६ पुस, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदानमा निर्माण हुने विभिन्न परियोजनामध्ये सडक सुधार परियोजनाको ठेक्का सम्पूर्ण रुपमा नेपाली कम्पनीले पाएको छ ।
एमसीसी अनुदानमा निर्माण हुने ४० किलोमिटर लामो धानखोला–लमही सडक रिसाइक्लिङ परियोजनाको ठेक्का ग्लोबल टेन्डरमार्फतर शर्मा–कुमार जेभीले जितेको हो ।
एमसीए– नेपालले एमसीसीको अनुदान र नेपाल सरकारको लगानीसमेतमा कार्यान्वयनमा प्रसारणलाइन, सबस्टेसन तथा सडक सुधारका योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये सबस्टेसन र प्रसारण लाइनका ठेक्का यसअघि नै लागिसकेका थिए ।
नेपालमा पहिलोपटक पाइलटका रुपमा निर्माण गर्न लागिएको फुलडेप्थ रिक्लेमेसन एन्ड सुपरपेव अस्फास्ट प्रविधिमा आधारित सो सडकको ठेक्कामा सोमवार हस्ताक्षर हुँदैछ ।
यो सडक निर्माणका लागि सन् २०२४ को अक्टोबरमै बोलपत्र आह्वान भएको थियो ।
त्यसमा ११ वटा निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव हालेकोमा शर्मा–कुमार जेभीले सो परियोजनाको ठेक्का हात पारेको हो ।
शर्मा कन्स्ट्रक्सन र कुमार निर्माण सेवा प्रालिको संयुक्त लगानीको शर्मा–कुमार जेभी एमसीसीले कार्यान्वयन गरिरहेका परियोजनामध्ये निर्माणको ठेक्का पाएको पहिलो पूर्ण नेपाली संयुक्त उपक्रम हो ।
यसअघि प्रसारण लाइन परियोजनामा पनि विदेशी कम्पनीसँगको जेभीमा नेपाली कम्पनीहरू छनोट भए पनि पूर्ण रुपमा नेपाली कम्पनीमात्रै संलग्नले टेन्डर हात पारेको भने यो पहिलो भएको सरकारी स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
शर्मा–कुमार जेभीले यो ठेक्का भ्याटबाहेक २ करोड ८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ)मा हात पारेको हो ।
यो सडक निर्माणका लागि नेपालसहित भारत तथा युक्रेनका कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यसमध्ये शर्मा–कुमार जेभी, कालिका कन्स्ट्रक्सन, तुँदी–आशिश जेभी र स्वच्छन्द–रमन जेभी गरी चारवटा कम्पनीहरू पूर्ण नेपालीको स्वामित्वका थिए । त्यसबाहेक अन्य केही नेपाली कम्पनीले भारतीय र युक्रेनियन कम्पनीसँगको संयुक्त लगानीमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
११ कम्पनीमध्ये प्राविधिक र वित्तीय रुपमा भएको मूल्यांकनमा शर्मा–कुमार यो कामका लागि छनोट भएको हो ।
नेपालमै पहिलोपटक प्रयोग गर्न लागिएको फुलडेप्थ रिक्लेमेसन एन्ड सुपरपेव अस्फास्ट प्रविधिमा आधारित ठेक्का नेपाली कम्पनीले नै पाउनु महत्त्वपूर्ण भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख योगदानमा ऊर्जा तथा सडक पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ ।
सुरुमा एमसीसीले नेपालको प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा सडक सुधार आयोजनाका लागि भन्दै ५० करोड डलर अनुदान दिने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता (कम्प्याक्ट) मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसमा नेपाल सरकारले १३ करोड डलर योगदान गर्ने उल्लेख थियो । एमसीसीको सहयोगमा बन्ने परियोजनाका लागि त्यति रकम अपुग हुने भएपछि नेपालले आफ्नो योगदान बढाएर १९ करोड ७० लाख डलर पुर्याएको छ ।
त्यति रकमले पनि प्रसारण लाइन परियोजना लागत अनुसार अपुग हुने भएपछि गत जनवरी २ मा एमसीसीको बोर्डले नेपाललाई थप ५ करोड डलर दिने भनेर निर्णय गरेको थियो । त्यसबारे उसले अमेरिकी कंग्रेसलाई पनि जानकारी गराएको थियो ।
तर, डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेपछि एमसीसीको सहयोगको पनि पुनर्मूल्यांकन चलेको थियो । त्यस क्रममा साउनको दोस्रो साता अमेरिकाले नेपालमा एमसीसीले कार्यान्वयन गरेका परियोजना र ५० करोड अनुदान निरन्तर हुने जानकारी गराए पनि ५ करोड डलरबारे भने उल्लेख गरेको थिएन ।
गत मंसिर ३ गते नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै थप ५ करोड डलर पनि नेपालले प्राप्त गर्ने जनाएको थियो ।
नेपालमा एससीसीका अनुदानमा बन्ने परियोजनामध्ये तीन वटा सबस्टेसन तथा ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का लागिसकेको छ ।
न्यु बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण समेत आरम्भ भइसकेको छ ।
एमसीसीको अनुदानमा तनहुँको दमौली, नुवाकोट रातमाटे सबस्टेसन र नवलपरासीमा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण हुँदै छ ।
त्यसबाहेक चारवटा खण्डमा विभाजन गरी ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन पनि निर्माण हुँदै छ ।
५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनैपर्ने, नभए अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाने प्रकृतिको एमसीए परियोजना १३ भदौ २०८० बाट कार्यान्वयनमा गएको थियो ।
परियोजना कार्यान्वयन अर्थात् ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ मा गएको मितिदेखि काउन्टडाउन सुरु हुन्छ र ५ वर्ष अवधिमा खर्च नभएको रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजान्छ ।
परियोजना इन्ट्री इन्टु फोर्समा गएको २ वर्ष ८ महिना ८ दिन भइसकेको छ ।
एमसीसीको ५५ करोड डलर अनुदान प्रतिबद्धतामध्ये सन् २०२३ र २०२४ मा गरेर ४७ करोड १३ लाख डलर (करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ) को दायित्व सिर्जना भइसकेको अमेरिकाको फरेन एसिस्टेन्स डट जीओभीले जनाएको छ ।
एमसीसी कम्प्याक्टमा २९ भदौ २०७४ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच हस्ताक्षर भएको थियो । तर, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपालमा लामो समयसम्म राजनीतिक तहमा विवाद भएपछि कम्प्याक्टलाई नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्न साढे ४ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो ।
१५ फागुन २०७८ मा मात्रै नेपालको संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन भयो । र, सम्झौता भएको ६ वर्षपछि १३ भदौ २०८० बाट एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गएको छ ।