राष्ट्रिय
समाचार.
- सरकारले संघीय संसद्का उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ।
- सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्वकीय सचिवको सुविधा भने यथावत रहेको छ।
- स्वकीय सचिवको सुविधा कटौतीपछि ३३२ सांसद र पदाधिकारी प्रभावित भएका छन्।
१७ कात्तिक, काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तर्गत सांसद र संसद्का पदाधिकारीले पाउँदै आएका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको छ ।
सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर सांसद र संसद्का पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा खोसेको हो ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ । जम्मा ३३४ जना मध्ये सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्वकीय सुविधा कटौती भएको छैन । बाँकी ३३२ जनाको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती भएको छ ।
यसबाहेक संसद्का पदाधिकारीले स्वकीय सचिव बाहेकका कर्मचारीको सुविधा समेत प्राप्त गर्दै आएका छन् । दुवै सभामा विपक्षी दलको नेता, दुवै सभामा सत्तापक्ष दलको मुख्य सचेतक र सत्तापक्षको सचेतक, राष्ट्रिय दलको प्रमुख सचेतकले स्वकीय सचिव बाहेक कर्मचारीसहितको सुविधा प्राप्त गर्दै आएका हुन् ।
संसदीय विषयगत समितिका सभापतिले समेत स्वकीय सचिव बाहेक कर्मचारी सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन् । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले यसमा हेरफेर भएको छ ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक सबैको स्वकीय सचिव सहित अन्य कर्मचारीको सुविधा कटौती भएकाले ३३२ जना स्वकीय सचिवको पद भने खारेज हुन पुगेको छ ।
संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची दुई को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, संसदीय विषयगत समितिका सभापति र सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको हो ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत ४ वटा र संयुक्त दुई वटा समिति छन् । यसरी १६ वटा विषयगत समितिले स्वकीय सचिव बाहेकका कर्मचारीको सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
प्रचलित ऐन अनुसार उपसभामुख र उपाध्यक्षले स्वकीय सचिव रा.प.द्धि. एक/एक जना पाउँदै आएका थिए । जो खारेज भएको छ ।
स्वकीय सुविधा खोसिएतापनि उपसभामुख र उपाध्यक्षले पाउने अन्य सुविधा भने यथावत छ । जस अन्तर्गत दुवैले एक/एक जना कम्युटर अप्रेटर, दुई/दुई जना सवारी चालक, दुई/दुई जना कार्यालय सहयोगी पाउँछन् ।
यसका अलावा एउटा/एउटा प्रिन्टरसहितको कम्युटर, दुई/दुई वटा साइकल, अतिथि सत्कार खर्च प्रति महिना दुई/दुई हजार, अंग रक्षक पदिक एक/एक जना, विल्लादार गार्ड एक/एक जना पाउँछन् ।
राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र सत्तापक्षको मुख्य सचेतकले पाउँदै आएको एक/एक जना स्वकीय सचिव रा.प.द्धि.को सुविधा पनि खोसिएको छ ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पाउने सुविधाहरू भने यथावत छ ।
दुवैले स्वकीय सचिव (रा.प.प्र.) एक/एक जना, स्वकीय सचिव (रा.प.द्वि.) एक/एक जना, स्वकीय सचिव (रा.प.तृ.)एक/एक जना, कम्प्युटर अप्रेटर ( रा.प.अ.प्र.) एक/एक जना पाउँछन् । सवारी चालक (प्रथम स्तर) दुई/दुई जना, कार्यालय सहयोगी (प्रथम स्तर) दुई/दुई जना पाउँछन् ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दुवैले प्रिन्टर सहितको कम्प्युटर एक/एक वटा, साईकल दुई/दुई वटा, अतिथि सत्कार प्रति महिना २५/२५ हजार, अंग रक्षक, पदिक एक/एक जना, विल्लादार गार्ड एक/एक जना, सैनिक जवान (सिपाही) १०/१० जना पाउँछन् ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सुविधा यथावत रहेको र उपसभामुख र उपाध्यक्षको सुविधा कटौती भएको विषयमा आइतबार संघीय संसद्को व्यवस्थापन समितिको बैठकमा छलफल समेत भएको थियो । यो विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग कुरा गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।
सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि के कति प्रभावित हुने हो त्यसबारे निर्णय लिने संसद् सचिवालयको तयारी छ ।