काठमाडौं, २२ साउन
सरकारले शोषणकारी ऋण प्रथा (मिटर ब्याज) पीडितहरूसँग गरेको सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ र त्यस्ता मुद्दाहरूसँग जोडिएका जालसाजी कागजातहरू तुरुन्तै खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत असार १ गते पीडितसँग भएको सम्झौता स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । उक्त प्यानलको नेतृत्व उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाले गर्नेछन्
बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्षमा र उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्षमा तोकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्ति र प्रोत्साहन क्षेत्रमा प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूले सन् २०२८ सेप्टेम्बरसम्मको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटका साथै पार्किङ, अवतरण र नेभिगेसन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट पाउनेछन्। आर्थिक ऐन, २०८३ को धारा १८(१)।