― Advertisement ―

‘पूरा 40-घण्टा हप्ता अब 60 मिनेट लाग्छ’: Ahrefs’ नयाँ एआई एजेन्टहरूले ‘सधैं-अन’ मार्केटिङ समर्थनको वाचा गर्छन्

Ahrefs ले एउटा नयाँ उपकरण बजारमा ल्याएको छ। Letaido सँग Ahrefs डेटामा स्थानीय पहुँच हुनेछयसले हरेक हप्ता प्रयोगकर्ताहरूको घण्टा बचत गर्न मद्दत गर्ने प्रतिज्ञा...
HomeLatest newsदुई महाधिवेशनमार्फत् उठेको प्रश्न- एमालेलाई विधान अझै चाहिन्छ ?

दुई महाधिवेशनमार्फत् उठेको प्रश्न- एमालेलाई विधान अझै चाहिन्छ ?



२८ भदौ, काठमाडौं । प्रदीप ज्ञवालीका भनाइको खण्डन गर्‍यो एमाले बैठकले । २६ मंसिरको राति एमाले सचिवालय बैठक सकिँदै गर्दा उनले यो महाधिवेशनले विधान संशोधनका निर्णय उल्टाउन नसक्ने ठोकुवा गरेका थिए ।

ज्ञवालीले भनेका थिए :

विभिन्न मिडियाहरूमा नेकपा एमालेले विधान संशोधन गर्छ कि भन्ने खालका अनुमानसहितका समाचारहरू आएका थिए । तर यसपटक हामीले जुन विधान त्यहाँ पारित भएको छ त्यसकै आधारमा नेतृत्व निर्माण गर्ने । अर्थात् २५१ केन्द्रीय कमिटी र १५ सदस्यीय पदाधिकारीसहितको विधानका आधारमा नेतृत्व निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छौं ।

नेकपा एमालेले नीति निर्माण गर्ने एउटा महाधिवेशन, नेतृत्व चयन गर्ने अर्को महाधिवेशन गर्छ । नीतिमा मात्रै कन्सन्ट्रेट हुनेगरी एउटा एक्सक्लुसिभ विधान महाधिवेशन, जसलाई हामी नीति र विधि महाधिवेशन भनेर यसपटक हामीले नयाँ नामाकरण गरेका छौं । त्यो महाधिवेशनको आयोजना गरेको हुनाले यसमा हामी नेतृत्वमा केन्द्रित हुनेछौं ।

यति ठूलो विधान महाधिवेशन गरेर तीन महिनाअघि मात्रै पारित गरेको विधानलाई यति छिट्टै परिवर्तन गर्दा त्यति व्यवहारिक देखिँदैन । त्यो महाधिवेशनको एउटा उच्चता हो । त्यसलाई पारित भएकै विधान अनुसार अघि बढ्छौं ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट उपमहासचिव भएकाले ज्ञवालीको भनाइलाई संस्थापन पक्षको आधिकारिक विचार मान्नु स्वाभाविक हुन जान्थ्यो । तर आज आइतबार बसेको एमाले बैठकले पत्रकारको आकलनलाई सत्य तुल्याइदियो, ज्ञवालीको दाबीलाई चाहिँ ‘अनुमान’ ।

किनभने दशौं महाधिवेशनबाट बनेको अन्तिम केन्द्रीय कमिटी बैठकले दुई दिनअघि मात्रै गरेको सचिवालयको निर्णय उल्ट्याइदियो । प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार, विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी १९ र केन्द्रीय कमिटीको संख्या २५१ बाट थपेर ३०१ सदस्यीय बनाउने निर्णय भएको छ ।

याद रहोस्, ज्ञवालीले दाबी गरेको परिस्थिति केवल काठमाडौंमा यसपल्ट दोहोरिएको होइन । यसअघि सौराहामा पाँच वर्षअघि भएको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पनि त्यसअघिको विधान महाधिवेशनका निर्णय उल्टाउँदै अध्यक्ष ओलीको अनुकुल पर्नेगरी निर्णयहरु गरेको थियो ।

त्यसबेला पनि विधानमा व्यवस्था नै नभएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरेर ईश्वर पोखरेललाई जिम्मा दिइएको थियो । अरु पनि पदगत निर्णयहरु गर्दा विधान महाधिवेशनको मर्मलाई बेवास्ता गरियो ।

यस परिस्थितिले एउटा प्रश्न जन्माइदिएको छ ।

अब एमालेलाई नीति र नेतृत्वका अलग दुई महाधिवेशन किन चाहिन्छ ?

नेता विशाल भट्टराईले हामीसँग कुरा गर्दै भने, विधान महाधिवेशनभन्दा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधित्वका हिसाबले अझ ठूलो र सघन हुन्छ । करिब ६ लाख ६७ हजार ६३६ पार्टी सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्दै छानिएर आएका २ हजार २६२ प्रतिनिधि विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिभन्दा अझ उन्नत र व्यापक प्रतिनिधि हुन् । त्यसैले उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई समेत ख्याल गर्दै विधान महाधिवेशनका केही सीमित बुँदामा मात्रै संशोधन गरिएको हो ।

तर एमालेले विधान त चलाएकै हो । नेतृत्वको महाधिवेशनको हैसियत यसै पनि विधान महाधिवेशनभन्दा उच्च र विशिष्ट हो भन्ने अनुभूति पार्टी पंक्तिलाई दिइएकै थियो । अब चाहिँ नेतृत्वको यो शैलीले दुई भिन्न महाधिवेशन गरेर समय बर्बाद किन गर्ने भन्ने प्रश्नतर्फ घोत्लिन बाध्य गराउने छ । ज्ञवाली र भट्टराईले जे दाबी गरेको भए पनि चितवन र काठमाडौं दुवै ठाउँमा एमालेले गरेका महाधिवेशनले विधान महाधिवेशनको औचित्यबारे सम्पूर्णै रुपमा प्रश्न उठाइदिएको छ ।

(function (d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return;

js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); (document, 'script', 'facebook-jssdk'));



Read More