राष्ट्रिय
समाचार.
- जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले भदौ २३–२४ को आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न सातबुँदे प्रस्तावित सम्झौतापत्र तयार पारेको छ।
- अलायन्सले ७७ जिल्लाका युवाहरूको समर्थनमा दस्तावेज तयार गरी आन्दोलनको न्याय र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएको छ।
- अलायन्सले समानुपातिक समावेशिता, भ्रष्टाचार अनुसन्धान अधिकार र प्रवासी नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
२३ कात्तिक, काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई हल्लाएको दुई महिना बितिसकेको छ । आन्दोलनले निराकार अवस्थाबाट आकार लिंदै जाँदा विभिन्न जेनजी समूहले वैचारिक, सांगठनिक र राजनीतिक प्रयास तीव्र बनाइरहेका छन् । यहीमध्येको एक हो जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स।
अलायन्सका सदस्य मोनिका निरौला, रिजन राना मगर र साङ्केन राईका अनुसार यसले आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने पहलमा आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् । अनलाइनखबरसँग कुराकानी गरेका उनीहरुले आन्दोलनको जनादेशलाई संस्थागत गर्न तयार पारेको सातबुँदे प्रस्तावित सम्झौतापत्रको विस्तृत व्याख्या गरेका छन्।
जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स १३ वटा समूहहरूको साझा मञ्च हो, जसमा इन्डिजिनस जेन्जी कलेक्टिभ, मुस्लिम जेन्जी, जेन्जी डिजिटल दस्तक, नेशनल दलित जेन्जी मुभमेन्ट, नवयुग र न्यु वेभ जस्ता संगठनहरू जोडिएका छन्।
यो अलायन्सले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशितामाथि अनेक कोणबाट प्रश्न उठाइन थालेपछि त्यसको रक्षाको लागि सामूहिक प्रयास थालेको जेनजी अगुवा मोनिका निरौलाले बताइन्।
‘हामी विभिन्न जिल्लामा संगठित छौं, बाँकी अरु समूहहरूले पनि आफ्ना जिल्लामा गतिविधि गरिरहेका छन्,’ उनले थपिन् ।
अलायन्सले सह–नेतृत्वमा विश्वास गर्छ, कुनै एकल अध्यक्ष वा संयोजक प्रणाली अपनाउँदैन । आन्दोलनको दुई महिनामा अलायन्सले नागरिक समाज, सम्पादक, लेखक र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग बहुपक्षीय छलफल गरिरहेको छ ।
अर्का अगुवा रिजन राना मगरका अनुसार, आन्दोलनले पुराना दलहरूको पहिलो पुस्ता र संस्थापनको वैधता अन्त्य गरेको सन्देश दिएको छ । ‘त्यति मात्र हैन, हामीले दलभित्र सुधार नगरे नयाँ पुस्ताको पनि वैधता समाप्त हुन्छ भन्ने सन्देश पार्टीहरुलाई दिएका छौँ,’ रिजनले अनलाइनखबरसँग भने।
त्यसबाहेक आन्दोलनलाई संस्थागत गराउन पनि यो समूह सक्रिय रुपमा लागेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न जेनजी समूहसँग छलफल गरिरहेको जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स यसैमा केन्द्रित रहेको यसका सदस्यहरुले बताएका छन् । छलफलको मुख्य विषय नै सातबुँदे प्रस्तावित सम्झौतापत्र रहेको छ, जसलाई ७७ जिल्लाका युवाहरूले इन्डोर्स गरेको दाबी यो समूहको छ।
यो १३–१४ औं ड्राफ्ट हो, सबैको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो सम्झौतामा सरकारले औपचारिक हस्ताक्षर गरे आन्दोलनलाई वैधानिकता मिल्छ।-मोनिका निरौला,जेनजी अगुवा
यो दस्तावेज सामाजिक सञ्जालबाट संकलित २४–२५ वटा मागपत्रहरूको कम्पाइल हो, जसलाई अनलाइन प्लेटफर्म स्पिकअप नेपालमा राखेर नागरिक प्रतिक्रिया समेटिएको मोनिका निरौलाले प्रस्ट्याइन्। ‘यो १३–१४ औं ड्राफ्ट हो, सबैको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो सम्झौतामा सरकारले औपचारिक हस्ताक्षर गरे आन्दोलनलाई वैधानिकता मिल्छ।’
अलायन्सले तयार गरेको यो दस्तावेजमा भदौ २३–२४ को घटनाको अनुसन्धान र न्यायको विषय उठाइएको छ । उनीहरुकाअनुसार अहिलेको प्राथमिकता नै यही हो । जेनजी अगुवा साङ्केन राईले अनलाइनखबरसँग भनेकी छन्, ‘२३ गतेको नरसंहारलाई बिर्सेर २४ को मात्र अनुसन्धान हुनु न्याय होइन । यसबाहेक घाइतेको नि:शुल्क उपचार, शहीद परिवारलाई राहत, अधिकारसम्पन्न आयोग गठन र सुरक्षा निकाय पुनर्संरचना मागिएको छ।’
पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग बने पनि यसको निष्पक्षतामा पनि शंका छ । मोनिका निरौलाले थपिन्, ‘२३ गतेको दमनपछि २४ गतेको प्रतिक्रिया स्वाभाविक थियो, राज्यको फेलियर हो।’
अगुवा रिजन राना मगरका अनुसार, अख्तियारको ऐन संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान अधिकार दिनुपर्ने विषयमा पनि अलायन्सको जोड छ । अख्तियार आयुक्तहरूको राजीनामा वा सार्वजनिक सुनुवाइबारे उनीहरुले आवाज उठाइरहेका छन्।
फागुन २१ को निर्वाचनलाई लिएर पनि केही मागहरु अलायन्सको तर्फबाट राखिएको छ । प्रवासी नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने मोनिका निरौलाले बताइन् । दल पुनर्दर्ता, समानुपातिक सुनिश्चितता र खर्च पारदर्शिताबारे यो समूहले आवाज उठाइरहेको छ।
त्यस्तै, अलायन्सको तर्फबाट राजनीतीकरण अन्त्य गरी योग्यतामा आधारित कर्मचारीदेखि अन्य प्रशासनका संरचना हुनुपर्ने माग राखिएको छ।
संविधान सुधार सिफारिस आयोग गठन गरेर पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अध्ययन गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस जनस्तरसम्म पुर्याउनुपर्ने विषय पनि जेनजी अगुवा रिजन राना मगरले उठाएका छन्।
पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा साङ्केन राईले जोड दिइन् । राईले भनिन्, ‘समावेशिताको नाममा परिवारवाद होइन, लक्षित वर्गको सार्थक प्रतिनिधित्व चाहियो। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक लगायतको जनसंख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने माग पनि हाम्रो छ,’ राईले भनिन्।
त्यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा पनि अलायन्सको जोड छ। तर, आफूहरुले यसरी विभिन्न ड्राफ्ट बनाएर जाँदा अन्तरिम सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ढिलाइ गरेकोमा मोनिका निरौलाले असन्तुष्टि जनाइन्। यता बिहीबार मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा संविधानविपरीत मागबाहेक सबै समेट्ने प्रयास भइरहेको रिजन राना मगरले बताए।
राष्ट्रपतिसँगको सम्झौताले जेनजी आन्दोलनलाई संवैधानिक संरक्षण मिल्ने अलायन्सको विश्वास छ ।
हेर्नुहोस् भिडियो :
(function (d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More