राष्ट्रिय
समाचार.
- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २७ यता राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसँग चार पटक भेटेर राष्ट्रिय सभाको सक्रियता चाहना व्यक्त गरेकी छन्।
- राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सरकारले राष्ट्रिय सभालाई चुनावको वातावरण बनाउन सहयोग गर्न चाहेको जानकारी दिए।
- राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन पाँच विधेयक छन् र सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी नयाँ विधेयक र मतदाता नामावली अध्यादेश दर्ता गरेको छ।
२३ कात्तिक, काठमाडौं। भदौ २७ यता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसँग चार पटक भेटिन् । हरेक भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रियसभा सक्रिय होस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्दै आएकी छन् ।
‘मैले समूहगत ढंगले र एकल ढंगले चार पटक प्रधानमन्त्रीसँग भेटेँ’ अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छु ।’
दाहालका अनुसार सबै भेट र छलफलमा राष्ट्रिय सभाप्रति सरकारको हार्दिकता प्रकट हुँदै आएको छ । ‘छलफलमा हार्दिकताका साथ सहज ढंगले सरकारले राष्ट्रिय सभालाई स्वीकार गरेको छ कि – राष्ट्रिय सभाको कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ’ अध्यक्ष दाहालले आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भने ।
प्रतिनिधिसभा विघिटत रहेको अवस्थामा समेत राष्ट्रिय सभा क्रियाशील रहन सक्छ । कानुन बनाउन दुवै सभाबाट विधेयक पारित गर्नुपर्छ । तर, एउटा मात्रै सभा रहेको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभाले कामहरू गर्न सक्ने ठाउँहरू छन् । ती काम के हुन सक्छन् ? यो विषयमा छलफल गर्न आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको थियो । जहाँ राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालयमा महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे र राष्ट्रिय सभाकै सदस्यहरू उपस्थित थिए ।
सरकारसँग भएको छलफल, राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनको तयारी, राष्ट्रिय सभामा रहेका विधेयकबारे सरकारको धारणा र आगामी कदमबारे जानकारी र सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष दाहाल सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन संसद्को साथ खोजिरहेको ब्रिफिङ गरेका हुन् ।
‘राष्ट्रिय सभाप्रति प्रधानमन्त्रीको धारणा पोजेटिभ नै छ । उहाँले भन्नुभएको छ– तपाईंहरूले सहयोग गरेपछि नै चुनाव सहज ढंगले गर्न सकिन्छ’ उनले सुनाए । आफूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ‘हामीले गर्ने सहयोग हाम्रो ठाउँबाट गरिराखेका छौं र गर्छौं’ भनेको पनि अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए ।
निरन्तर भेटघाट
२३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री बनिन् ।
३० भदौमा मन्त्रीहरूको शपथमा प्रधानमन्त्री कार्की र अध्यक्ष दाहालबीच भेट भएको थियो । ३१ भदौमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्न उनकै निवास वालुवाटार पुगेका थिए ।
२६ असोजमा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग तेस्रो पटक भेटे । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा राष्ट्रिय सभाको अवस्था र भूमिकाको बारेमा छलफल भएको थियो ।
साथै राष्ट्रिय सभाको चुनावको तयारी र राष्ट्रिय सभामा जेनजीको प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो ।
यही कात्तिक १७ गते राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहाल, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेट गरेको थियो ।
उक्त भेटमा उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरे र संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डे, सचिवद्वय हर्कराज राई र रोजनाथ पाण्डे पुगेका थिए ।
यो भेटमा भने संघीय संसद्का पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष सांसदहरूका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेजीको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
सरकारले संघीय संसद्का साथै प्रदेश सभाका सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा समेत खोसेको छ । यो विषयमा भने सरकार र संसदका पदाधिकारीहरू आमनेसामने भएका छन् । यो विषयमा संघीय र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरू एक भएर सरकारको विरोधमा गरेका छन् । सरकारलाई निर्णय सच्याउन उनीहरूको आग्रह छ ।
सरकारसँग पछिल्लो समय देखा परेको मतभेद समेतको परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर आइतबार राष्ट्रिय सभाको नेतृत्वसहित बसको हो ।
जहाँ अध्यक्ष दाहालले सुविधा खोसिएको विषयमा मतभेद कायमै रहेको बताए । तथापि, सरकारले राष्ट्रिय सभालाई चुनावको वातावरण बनाउने थलोको रुपमा सदुपयोग समेत गर्न खोजेको ब्रिफिङ गरेका हुन् ।
संसदीय गतिविधिमा देखिँदै सरकार
सरकारका प्रतिनिधिहरू संसदीय गतिविधिमा समेत देखिन थालेका छन् । सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनका लागि संसद्को सहयोग खोजेपछि यही कात्तिक २१ गते राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो ।
जहाँ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा सहभागी भए । यो अन्तरिम सरकारको तर्फबाट संसदीय बैठकमा पहिलोपटक सहभागिता हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सिन्हाले राष्ट्रिय सभाले गर्न सक्ने काम अगाडि बढाओस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको बताएका थिए ।
राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयक समेत छलफलमा अगाडि बढाउन सकिने राय प्रस्तुत गरे । त्यसआधारमा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाउने गृहकार्य समेत अगाडि बढेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपश्चात गठित कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संघीय संसद्मा रहेका ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका थिए । तर, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका र राष्ट्रिय सभामै रहेका पाँच वटा विधेयक भने यथावत छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिका उपसचिव नुमराज खनालकाअनुसार राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालासँग सम्बन्धित विधेयक, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विधेयक, पर्यटन विधेयक, चलचित्र विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन विधेयकहरू छन् ।
यिमध्ये विधायन समितिमा विचाराधीन तीन वटा विधेयकलाई दफावार छलफलमा अगाडि बढाउने तयारी समितिले गरेको छ । विधायन समितिमा पर्यटन विधेयक, चलचित्र विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेका छन् ।
उपसचिव खनालकाअनुसार राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धी विधेयकलाई भने समितिले छलफल गरेर प्रतिवेदनसहित पास गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेको छ । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएर सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।
हालै राष्ट्रिय सभामा अन्तरिम सरकारले एउटा नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ । विधायन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीकाअनुसार सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कोष स्थापना गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याएको छ ।
सरकारले जारी गरेको मतदाता नामावलीसँग सम्बन्धित अध्यादेश पनि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ । यो अध्यादेश राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिनमा टेबुल हुनेछ ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालका अनुसार थप विधेयक पनि ल्याउने सरकारको तयारी छ । ‘सरकारले थप विधेयक ल्याउने तयारी गरेको सुनेको छु’ अध्यक्ष दाहालले भने । उनका अनुसार एउटा विधेयक आइसकेको छ। अर्को विधेयक आउँदैछ । एउटा अध्यादेश आइसकेको छ । यो अवस्थामा विधायन समितिले सरकारसँग समयन्वय गरेर बिचाराधीन विधेयकमाथि छलफल चलाउन सक्दछ ।
एजेण्डागत छलफलमा सांसदहरू
राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन समेत बोलाउने तयारी छ । छठ पर्व सकिए लगत्तै अधिवेशन बोलाउने भनिएतापनि हल अभावमा यो तयारीमा विलम्ब हुन पुगेको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अहिले भने सिंहदरवारस्थित कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको हलमा राष्ट्रिय सभाको बैठक राख्ने तय भएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालका अनुसार उक्त हल व्यवस्थापनको काम अगाडि बढिसकेको छ ।
‘आन्तरिक काम सुरु भएको छ । हल व्यवस्थापनको लागि करिब ३० लाखको लागत अनुमान छ’ अध्यक्ष दाहालले भने । उनका अनुसार मंसिर १५ गतेभित्र अधिवेशन बोलाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिइएको छ ।
राष्ट्रिय सभा र संसदीय समितिको बैठक बस्ने भएपछि के–कस्ता विषयमा कसरी छलफल गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सांसदहरू आन्तरिक छलफलमा छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुसालका अनुसार प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले मुख्यतः आठ प्रकृतिका काम गर्न सक्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
उनका अनुसारकानुन कार्यान्वयनको मापन,स्थलगत अनुगमन, राष्ट्रिय महत्वका विषय,मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, सरकार तयार भए विधेयकहरूमाथि छलफल अगाडि बढाउन सकिन्छ । छलफल भएका विधेयक पारित गरेर राख्दा चुनावपछि आउने प्रतिनिधिसभामा पठाउन सकिन्छ । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल चलाउन र संसदीय समितिका वार्षिक प्रतिवेदन पनि पारित गर्न सकिने उनको धारणा छ ।
(function (d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More