२३ पुस, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा पहिलो चरणमा सहभागी तीन मन्त्रीमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली कुलमान घिसिङ नै देखिन्थे । त्यस्का दुई दुई कारण देखिन्थे ।
पहिलो– सबैभन्दा बढी बजेट परिचालन गर्ने तीनवटा मन्त्रालयहरू (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ) को जिम्मा कुलमानलाई दिइयो । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, उनले यी तीनवटै मन्त्रालय त्यतिबेला ‘मागेरै’ लिए ।
दोस्रो– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले केही समयपछि नै सार्वजनिक रुपमा भनिन्– कुलमानजीलाई मन्त्री नबनाएको भए सरकार नै बन्ने थिएन ।
तर, ऊर्जासहितका ठूला मन्त्रालय चलाउने ‘ऊर्जा’ बोकेर बन्त्री बनेका कुलमानले त्यसलाई गलत ठाउँमा प्रयोग गरे । विद्युत् प्राधिकरणमा तीन दशकभन्दा बढी कर्मचारीका रुपमा काम गरेर आर्जन गरेको शक्ति उनले सुरुदेखि नै गलत ठाउँमा प्रयोग गर्न थाले । र, विवादमा पर्ने क्रम सुरु भयो ।
घिसिङले बन्न त मन्त्री बने तर मानसिकता भने विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककै राखे । आएलगत्तै उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट बेदखल गरिदिए र त्यसको ठाउँमा आफ्ना ‘दायाँ हात’ मानिने मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरे । प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा एउटालाई हटाएर अर्कोलाई नियुक्ति गर्ने प्रचलन नै यसअघिका सरकारले चलाएका कारण घिसिङ र शाक्यबीच निश्चित रुपमा प्रतिस्पर्धा थियो ।
तर, परिस्थितिले उनलाई मन्त्री पदमा पुर्याइसकेको थियो । एक काविल इन्जिनियर तथा प्राधिकरणमा आफूभन्दा पनि वरिष्ठ रहेका शाक्यलाई साथमै लिएर काम गरेको भए उनको इज्जत झनै बढ्थ्यो ।
त्यसमाथि कुलमानलाई हटाएर अघिल्लो सरकारबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएकै कारण आन्दोलनका क्रममा शाक्यको घर र गाडी जलाइएको थियो । उनी मनोवैज्ञानिक शकमा थिए । तर, घिसिङले मानवीय संवेदनासमेतलाई ध्यान नदिई उनलाई पदबाट हटाइदिए ।
कारण– ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, कुलमानले शाक्यलाई पद छोड्न निर्देशन दिँदै भनेका थिए– जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने छ, तपाईं सक्नुहुन्नँ ।
त्यो जोखिमपूर्ण काम के रहेछ भन्ने बुझ्न धेरै कुर्नुपरेन । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको भोलिपल्टै एक निजी भारतीय कम्पनीले सस्तोमा बिजुली दिने प्रस्ताव गर्दा गर्दै महँगोमा बिजुली किन्ने प्रस्ताव माग गरियो ।
पीटीसी इन्डियाले हिउँदमा प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा बिजुली दिने प्रस्ताव गरेकोमा त्यसलाई घटाउन प्राधिकरणले छलफल गरिरहेकै अवस्थामा ६.९५ भारुमा सम्झौता गरी घिसिङ–सिलवालद्वयले कम्तीमा ४३ करोड गडबडी गरेका थिए ।
तर, जानेबेला त्यो सम्झौतालाई खारेज गर्ने निर्णय गरी त्यो गडबडीलाई उनी स्वयंले लाहाछाप लगाइदिए । जबकि, राजीनामा दिएपछिको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले पुन: दाबी गरे, सो सम्झौतामा कुनै भ्रष्टाचार भएको छैन । विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति लिएर कानूनसम्मत रुपमा यो निर्णय गरिएको उनको दाबी थियो । जबकि, विद्युत् प्राधिकरण र पीटीसी इन्डियाबीच २७ असोजमा सम्झौता हुँदा नियमन आयोगको सहमति नै लिइएको थिएन । आयोगले त्यसको दुई दिनपछि मात्रै सहमति दिएको थियो ।
अर्कातिर, उनले विगतमा आर्थिक चलखेल हुने भनेर आरोप लाग्ने गरेको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीपीए) खुलाउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरे, अर्थले साथ नदिएपछि त्यो रोकिएको छ ।
त्यसबाहेक उनले सयौं पूर्वाधार आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने, बुढीगन्डकीलगायत ठूला परियोजनाको लगानी मोडालिटी टुंग्याउनेजस्ता दीर्घकालीन काम उनले गरे, जुन चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारले गर्न पाउने नै होइन ।
लामो समयदेखि रुग्ण भएका आयोजनालाई समयमा टुंग्याउन कुनै न कुनै बोल्ड निर्णय गर्नु नै पर्ने थियो । तर, त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का खारेज गरेर मात्रै त्यस्ता आयोजना सम्पन्न नहुने रहेछन् भन्ने राजधानी काठमाडौंका तीनकुने तथा टेकुका पुललगायत परियोजना हेर्दा थाहा हुन्छ । एक दशकभन्दा अघि नै ती आयोजनाको ठेक्का तोडिएकोमा अहिलेसम्म पनि विवाद समाधान भएको छैन भने ती पुल अलपत्र छन् ।
अर्कातिर, नागरिक सरकारको मन्त्री उनले समानान्तर रुपमा राजनीतिक अभ्यास गरेका थिए । आफ्नै नेतृत्वमा उनले उज्यालो नेपाल पार्टी गठन गरेका थिए, जसको घोषणा १७ मंसिरमै गरियो । ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई डमी (कुशको अध्यक्ष) अध्यक्ष बनाइयो ।
यसबीचमा उनको ऊज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच एकताको सम्झौता भयो र उनलाई उपसभापति बनाउने सम्झौता नै गरियो । तर, यसबीचमा उनले पटकपटक र राजीनामा दिन बुधबार राति गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा समेत उनले यस विषयमा झुट बोले– मैले कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिएको छैन । तर, रास्वपासँगको एउटा प्रक्रियामा समस्या रहेको कुरा भने उनले लुकाएनन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले अर्को पनि झुट बोले– नेपालमा यसबीचमा बनेका सबै चुनावी सरकारका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले चुनावमा भाग लिएका छन् । तर, अहिलेको सरकार गैरराजनीतिक–नागरिक सरकार हो, प्रधानमन्त्रीले स्वयम्ले शुरुदेखि नै भनेकी थिइन् । यो सरकारका कुनै पनि सदस्यले चुनावमा भाग लिँदैन । यसअघि २०७० को चुनाव गर्न तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेको थियो, जसका कुनै पनि मन्त्रीले चुनावमा भाग लिएका थिएनन् । यो तथ्यलाई पनि तोडमोड गरेर कुलमानले प्रस्तुत गरे ।
अर्कातिर, सबैभन्दा ठूला मन्त्रालयको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्दै देशका विभिन्न स्थानमा परियोजना निरीक्षण गर्ने नाममा पार्टीका गतिविधि गरेका थिए, जुन कुरा नैतिक हिसाबले विल्कुलै गर्न मिल्दैनथ्यो । तर, उनले विगतका चुनावी सरकारका मन्त्रीले पनि त्यसै गर्ने गरेको आशयको कुरा गर्दै आफ्ना गतिविधिको बचाउ गरे ।
कुलमान शाक्य बिजुली गतिमा अन्तरिम सरकारको मन्त्री बन्न आइपुगे, यसबीचमा त्यही रफ्तारमा विवादमा पनि परे । यो अन्तरिम सरकार छोड्ने पहिलो मन्त्री पनि बन्न पुगे । यद्यपि, गैरराजनीतिक सरकारको मन्त्रीका रुपमा राजनीतिक व्यक्ति बस्न मिल्दैन भनेर समाज र मिडियाले प्रश्न गरेपछि बाध्यतामा नै किन नहोस्, उनले सोचेभन्दा अगाडि नै राजीनामा दिए, जसलाई भने सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
तर, जाँदाजाँदै पनि उनले झुट बोल्न भने छोडेनन् । विद्युत् आयातमा ४३ करोड गडबडी भएको छैन भन्ने झुट फेरि बोले तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै तथ्य प्रमाण पेश गर्न सकेनन् । अर्कातिर, अझै राजनीतिमा नलागेको भन्ने अर्को झुट पनि अन्तिममा पनि बोले । लोडसेडिङ हटाएका कारण मानिसहरूले देवत्वकरण गरिदिएका छन्, त्यसका आडमा मानिसहरूलाई भ्रमित बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम उनमा अहिले पनि देखियो ।
कुलमान घिसिङले आफूलाई प्रधानमन्त्रीकै उम्मेदवारका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । देश बनाउने जिम्मा आफैंले लिएका छन् । तर, झुटको जगमा जसरी उनले राजनीतिक दरबार खडा गर्ने सोच उनले राखेको देखिन्छ, त्यो कत्तिको दिगो होला भन्न सकिन्नँ ।
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More