राष्ट्रिय
समाचार.
- नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए।
- ओलीले कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा न्यायिक संघर्षमा जानुपर्ने सुझाव दिए र देउवा पक्षलाई आयोगले मान्यता नदिएको आरोप लगाए।
- बैठकमा टिकट वितरण टुंगो नलाग्दा बाँकी क्षेत्रको निर्णय अध्यक्ष ओलीले लिने निर्णय भयो।
४ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको चुनावमा उम्मेदवार टुंगो लगाउन शनिबार बसेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामै सम्बोधन गरे ।
उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार बैठकको एउटा एजेण्डा नै ओलीको सम्बोधन थियो । दोस्रो एजेण्डा थियो– टिकट वितरण ।
राति अबेरसम्म बैठक बसेपनि टिकट वितरणको अन्तिम निर्णय भने हुन सकेन । उम्मेदवार टुंगिन बाँकी क्षेत्रहरूको निर्णय अध्यक्ष ओलीले लिनेगरी बैठक सकियो ।
बैठकको निर्णय पत्रकारहरूलाई सुनाउने क्रममा उपमहासचिव भट्टले पार्टीको टिकट पाउने नेताहरुको नाम पढ्नु पहिले ओलीको सम्बोधन सार बताएका थिए ।
उनका अनुसार नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले लिएको निर्णयमा ओलीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
‘कानुनका दफाहरू, संविधान र निर्वाचन आयोगका ऐनहरु कुनैपनि नपल्टाइकन, अध्ययन नगरीकन, अर्को पक्षलाई (संस्थापन पक्षलाई) उसको कुरा राख्न नदिइकन जुन खालको घोषणा भएको छ,’ ओलीको भनाइ उदृत गर्दै भट्टले भने, ‘यो प्रवृत्तिका विरुद्ध देशभक्तहरु, लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु र दलालहरुबीचको अन्तरविरोध नै अहिलेको मुख्य अन्तरविरोध हो ।’
कांग्रेसको वैधानिकताबारे आयोगको निर्णयले लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको ओलीको निष्कर्ष थियो । र, शेरबहादुर देउवा पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै न्यायिक संघर्षमा जानुपर्ने निचोड प्रस्तुत गरेका थिए ।
‘हामीले न्यायिक संघर्षमा पनि जानुपर्छ,’ ओलीको भनाइ उदृत गर्दै भट्टले भने, ‘कांग्रेसको जुन विवाद छ, त्यसलाई कानुनी रुपमा निरुपण नभइञ्जेलसम्म यसको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’ कांग्रेसको आधिकारिकता विवादले चुनाब नै अवरूद्ध हुन सक्ने सम्भावना पनि ओलीले सुनाएका थिए ।
बैठक स्रोतका अनुसार उपमहासचिव भट्टले भनेजस्तै अध्यक्ष ओलीले देउवा पक्षलाई आयोगले वैधानिकता नदिएकोप्रति चर्को आक्रोश पोखेका थिए ।
‘विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति चुन्ने निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएर लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने खेल भएको हाम्रो अध्यक्षको निष्कर्ष थियो,’ एक पदाधिकारीले भने ।
उनका अनुसार योजनाबद्ध रूपमै गगन थापालाई सभापति बनाउने खेल भएको निष्कर्ष सुनाउने क्रममा ओली आक्रोशित देखिएका थिए । ‘कांग्रेस लुसिफरहरूको हातमा गयो, आयोगले भीडलाई मान्यता दिने गल्ती गर्यो,’ ओलीले भनेका थिए ।
कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा आफूले दिएको सुझाव अनुसार देउवा पक्षले काम गर्न नसकेको पनि ओलीको ब्रिफिङ थियो । ‘आयोगलाई घेर्नुस्, लोकतन्त्र कमजोर हुन दिनु हुँदैन भनेको थिएँ, तर कांग्रेसले सकेन,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए ।
गगन थापालाई कांग्रेसको सभापति बनाउने आयोगको निर्णयमा वैदेशिक हस्तक्षेप रहेको निष्कर्ष पनि ओलीले सुनाएका थिए ।
पार्टी बैठकमा मात्र नभएर सार्वजनिक भाषणहरुमा पनि ओलीले कांग्रेसको वैधानिकता देउवालाई दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
गत २ माघमा आयोगले कांग्रेसको आधिकारिकता विवादबारे निर्णय लिने दिन ओलीले पार्टीको सार्वजनिक कार्यक्रमबाट खबरदारी गरेका थिए । सडकबाट बहुमत पुर्याउँदैमा पार्टीको वैधानिकता दिन नमिल्ने ओलीले बताएका थिए ।
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिन नमिल्ने तर्क ओलीको थियो । ‘बैठक कसले बोलाउने भन्ने पनि थिति होला नि ? बैठक कसले बोलाउँछ, महाधिवेशन कसले बोलाउँछ ? थिति होला नि त ?,’ ओलीले भनेका थिए, ‘बहुमत र अल्पमतको टुंगो गर्ने पनि त थिति होला नि । कसैले सडकबाट बहुमत पुर्याए भनेर भनेको भरमा हुन्छ ?,’
आधिकारिकताबारे निर्णय आउने दिन यस्तो अभिव्यक्ति दिएर ओलीले आयोगलाई दबाबमा राख्न खोजेका प्रष्ट हुन्थ्यो । जबकी कांग्रेसको वैधानिकताबारे स्वयं देउवाले अहिलेसम्म सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन् ।
देउवाका तर्फबाट पूर्णबहादुर खड्काले काम गर्दै आएका छन् । खड्काकै नेतृत्वमा देउवा पक्षीय नेताहरु निर्वाचन आयोगमा पुगेका थिए । अहिले रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
आयोगमा वैधानिकता दावी गर्न जाँदा देउवालाई साथ दिने नेताहरू पछि हटिसकेका छन् । नेतृ सुजाता कोइरालाले तत्कालै गगन थापालाई सभापति मान्दै शुभकामना दिएकी थिइन् । अहिले शेखर कोइराला पक्षधर पनि गगन नेतृत्वकै कांग्रेसका पक्षमा खुल्दै गएका छन् ।
विगतमा देउवालाई साथ दिएका कयौं नेताहरुले निर्णय बदल्दै गगनलाई सभापति मानिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने देउवाको पक्षमा पार्टीलाई उभ्याएका छन् ।
देउवालाई कांग्रेस सभापति फर्काउनेगरी हुने न्यायिक संघर्षको पक्षमा उभिनुपर्ने निष्कर्ष ओलीले पार्टीको बैठकमा राखेका छन् ।
गगन थापालाई सभापति मान्ने आयोगको निर्णयमा ओलीले यो तहको असन्तुष्टि जनाउनुमा भने देउवासँग उनको सम्बन्ध हो । २०८१ असारमा देउवाकै साथ पाएर ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
जेनजी विद्रोहबाट सत्ता पलट हुने परिस्थितिसम्म पनि देउवाले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिएनन् ।
जबकी २३ भदौमा १९ जना विद्यार्थीको हत्या र साढे चार सय बढी घाइते हुनेगरी जेनजी आन्दोलनमा दमन भएपछि गगन थापाहरूले समर्थन फिर्ताको प्रस्ताव राखेका थिए ।
तर भोलिपल्ट ओली सहितका नेताहरुलाई नेपाली सेनाले हेलिकोप्टरबाट उद्धार, पत्नी आरजु सहित आफैमाथि कुटपिटको परिस्थिति सिर्जना हुँदा पनि देउवाले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिएका थिएनन् । तर कुटपिटका घटनापछि देउवाले पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक दिएर सक्रिय राजनीतिबाट विदा लिने निर्णय लिएका थिए ।
२८ असोजमा १२ पेज लामो मन्तव्य पार्टी बैठकमा पढेर खड्कालाई कार्यबाहक दिदै उपचारका लागि देउवा दम्पत्ति सिंगापुर गएका थिए । फर्केर आएपछि भने देउवा राजनीतिमा सक्रिय भए । देउवालाई राजनीतिमा सक्रिय बनाउन ओली उनकै निवास पुगेका थिए । महाराजगञ्ज निवासमै ओली आएपछि देउवा पनि शीतल निवास र बालुवाटारमा हुने शीर्ष बैठकहरुमा भाग लिन थालेका थिए ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय देउवाले पार्टीको विधान पनि बेवास्ता गरेका थिए । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग राख्दा पनि देउवाले विशेष महाधिवेशन नबोलाउने निर्णय लिएका थिए ।
तर ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरे, तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गराउनुपर्ने विधानको व्यवस्थालाई टेक्दै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरू अगाडि बढे । र, गगन थापा सभापति रहेको केन्द्रीय कार्य समिति चयन गरेका छन् ।
आयोगले विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई मान्यता दिएपछि ‘लुसिफरहरू’ले कांग्रेस नेतृत्व कब्जा गरेकाले त्यसविरुद्ध लड्नुपर्ने अभिव्यक्ति ओलीले आफ्नो पार्टी बैठकमा राखेका हुन् ।
(function (d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More