‘कांग्रेसले विश्वासको मत नदिए अर्कै वातावरण बन्छ’

संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको सम्भावना छँदैथियो । ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्न किन हतार गर्नु भयो ?

नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको भए सरकार किन ढल्थ्यो ? माओवादी केन्द्रका दुई सांसदले विश्वासको मत दिनुभएन । जनमतले १३ मत छ भनेर दाबी गरे ११ मात्र दिन सक्ने अवस्था आयो । जनमत र माओवादीको अन्तरद्वन्द र आन्तरिक असन्तुष्टिको कारण सरकार ढलेको हो । त्यसपछि न यो वातावरण सृजना भयो ।

ठूलो दल पनि एमाले, प्रदेश प्रमुख पनि एमालेकै कोटामा नियुक्त र सभामुख एमालेबाटै बनेको अवस्थामा फाइदा उठाउन खोज्नु भयो भन्ने आरोप छ नि ? 

दलीय अन्धभक्त केही व्यक्तिहरूको आरोप छ । यही कारण न कानुन बुझ्ने न संविधान, तिनीहरूको आरोप हो । तिनीहरूको लागि यो संयोग मात्र हो । जसपा नेतृत्वको सरकार बनाउँदा हाम्रो समझदारी थियो । त्यसबेला सभामुख एमालेको भागमा, उपसभामुख जनमतको भागमा गयो ।

त्यतिबेला एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा त सभामुख जसपाको हुनुहुन्थ्यो । त्यो संयोग होइन र ? सरकार त भागबन्डामा न चलेको हो विगतबाट । पहिला प्रदेश प्रमुख अर्को हुनुहुन्थ्यो, सुमित्रा सुवेदी प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्थेन नि !

उसो भए यो घटना संयोग मात्र हो भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो । यो घटना संयोगसँग जोडिन्छ । यो भवितव्य मात्र हो । त्यसरी सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु ठीक होइन ।

मुख्यमन्त्रीको शपथ होटलमा लिनु कति उचित हो ?

तपाई जितेन्द्र सोनलको पक्षबाट बोल्दै हुनुहुन्छ । जितेन्द्र सोनललाई सोध्नु भयो, राति किन नियुक्ति लिनुभयो भनेर ?

सोनलजी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा त भोलिपल्ट दिउँसो प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शपथ लिनु भयो नि, तर तपाईंले त होटलमा लिनुभयो ?

तपाईले (सोनललाई) दिउँसो हुँदाहुँदै राति किन नियुक्ति लिनु भयो भनेर सोध्नु भयो ? किनभने त्यतिबेला त्यो परिस्थिति थियो होला । उहाँको बाध्यता थियो होला । माननीय जितेन्द्र सोनलको जसरी नियुक्ति राति भयो, त्यसरी मेरो पनि राति भयो ।

शपथग्रहण मात्र एउटा विषय हो । तपाईंलाई थाहा छ- यो कार्यकालमा पहिलो पटक जसपाका नेता सरोज यादव मुख्यमन्त्री हुँदा शपथ कहाँ गर्नुभएछ, खुल्ला मञ्चमा । त्यसपछि कबर्ड हलमा ।

आखिरमा उहाँहरूले मधेश भवनभित्रै शपथ ग्रहण गर्नु भयो नि ? तपाई जस्तो होटलमा त होइन नि ?

सरकारको ठूलठूला कार्यक्रम होटलमा हुँदैन र ? होटलमा त बाध्यात्मक अवस्था न हो । प्रदेश प्रमुख बिरामी भएर जान लाग्ने बेलामा शपथ खुवाएर जानु भएन भने मै घेर्छु भनिसकेपछि यहाँ (मधेश भवनमा) उहाँको शपथ खुवाउने वातावरण छैन ।

मैले घेरेर मलाई शपथ नखुवाई जान दिन्नँ भनेपछि बर्दिबास आउनुस् भन्नु भयो । यहाँ ममाथि कुटपिट होला । अनि मैले होटलमा शपथ खानु अपराध हो त ? मैले यहाँ विवाद, आक्रमण गर्न नखोजेको हो ? के त्यो मेरो कमजोरी हो ? विस्तारै वातावरण सहज बन्दै जान्छ भनेर मैलो त्यसो गर्न नखोजेको न हो ।

एमालेले प्रदेश संसद विघटन गर्न खोजिरहेको आरोप दलहरूले लगाइरहेका छन् । मध्यावधितिर लान खोज्नु भएको हो ?

जसले यस्तो भनिरहेका छन्, त्यो दल र व्यक्तिलाई म भन्न चाहन्छु – संसद विघटन गर्ने मत त्यो दलहरूको होला । संसद विघटन गराउने, संघीयता नचाहनेमा त मधेशी दलहरू असफल भएको होइन ? संघीयतामा त राष्ट्रिय दलहरू एमाले र कांग्रेस नै सफल भएको हो नि !

संघीयता ल्याएको छु, मुख्यमन्त्री कार्यालय बनाएको छु भन्छ, त्यही कार्यालयमा ती दलहरूले आक्रमण गर्छन् । यो भनेको के हो, संघीयता नचाहेको न हो ।

तपाई मुख्यमन्त्री बन्नु भयो । त्यसपछिको घटनाक्रमहरू देख्नु नै भयो । आन्दोलनदेखि कर्मचारीमाथि कुटपिट, राष्ट्रिय झण्डाको अपमान भयो । के कारबाही हुन्छ ?

तपाईंकै अगाडि प्रदेश प्रहरीका प्रमुख डिआइजीलाई फोन गरेर मैले निर्देशन दिएको छु – ‘तपाईले राष्ट्रिय झण्डा फाल्ने, कर्मचारीलाई कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्नु हुन्छ कि हुन्न ? मेरो निर्देशन छ- कारबाही गर्नुस् ।

गर्न सक्नु भएन भने म गर्न सक्दिनँ भन्नुस् । त्यसपछि म संघीय सरकारलाई भन्छु, मुख्यमन्त्रीको लेटरप्याडमा म पठाउँछु, तपाईको कर्मचारी यहाँ पर्फरमेन्स देखाउनु सक्नु भएन । अर्को कर्मचारी पठाउनुस् भनेर ।’

कुनै दल विशेषले भनेर धारा ३ मा जान्छ । कुनै संस्थाले न राय बनाएर त्यसको आधारमा पठाउने हो । संविधानले जे भन्छ त्यसमा लानु पर्‍यो ।

तपाईले आफ्नो पार्टीभित्र छलफल समन्वय गर्नु भयो कि भएन ? तपाईकौ पार्टीको प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले एकदिन अघि दलको नेतालाई भेटेर उपधारा २ जीवित छ, ३ मा नजानुस् भनेर सचेत गराएको थिएँ भन्नु भयो ।

त्यो उहाँकोअध्ययनको अभाव हो । माननीय भइसकेपछि सबै जान्ने भन्ने छैन । अध्ययन नगरेको हुन सक्छ । उहाँले भन्नु नै भएको हो, मैले भनेँ- एमालेकै कारण धारा ३ मा जान्छ । कुनै दल विशेषले भनेर धारा ३ मा जान्छ । कुनै संस्थाले न राय बनाएर त्यसको आधारमा पठाउने हो । संविधानले जे भन्छ त्यसमा लानु पर्‍यो ।

तर दलभित्र त असन्तुष्टि देखियो नि ?

अहिले लोकतन्त्रमा दलभित्र पनि कुरा उठाउन पाइयो नि ! धेरै अराजक ढंगले कुरा उठायो भने त्यो कारबाहीको सिकार हुन्छ । कुरै बोल्न नदिने, कुण्ठित गरेर राख्ने भन्ने त हुँदैन नि !

सदनमा विश्वासको मत दिने बेला माओवादीका रहबर खन्सारी, माला रायले विद्रोह गर्नु भयो । त्यसको परिणाम आज छ । दुवै जनासँग एमालेको आन्तरिक समन्वय छ ?  

जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत पाउँछन् भन्नेमा एमाले ढुक्क थियो । तर जनमत र माओवादीभित्रको आन्तरिक विवादले न यो भयो । उहाँहरूको न अकर्मण्यता हो । एमालेले कुनै (भूमिका) खेलेको छैन । रहबर अन्सारीले बोलेरै राखिदिए नि !

तपाईंको नियुक्तिपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई कारबाहीस्वरुप पदमुक्त गरिएको छ । यसलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?

यो सरकार त बनेकै बेलादेखि संघीयताविरोधी हो । जग नै संघीयता विरोधी हो । यदि मेरो नियुक्तिलाई लिएर प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरिएको हो भने यसअघि १३ जना राजदूतलाई किन हटाइयो ? त्यसलाई के मान्ने ?

त्यसो भए यसलाई नि संयोग मान्नु पर्छ ?

संयोग होइन, इन्टेनसन हो । जानजान पदमुक्त गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई बोलाएर पनि सोध्न सक्नु हुन्थ्यो नि ! संघीयता जाओस् भन्ने संघीय सरकारको इन्टेशन हो । त्यसको विरुद्धमा हामी छौं ।

दलहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्, आज रिट दर्ता भएको छ ? अब के गर्नु हुन्छ ?

त्यो अधिकार हो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्रै पर्छ । तर त्यहाँ निवेदन हाल्ने, यहाँ आन्दोलन गर्ने ? मुख्यमन्त्री कार्यालय पनि जलाउने ? यो दोहरो संस्कारले प्रदेशसभाको बदनाम गर्‍यो । संघीयताको बदनाम गरिरहेको छ । नियुक्ति असंवैधानिक हो भने त्यहाँ पुगिसकेपछि यहाँ किन टायर बालिरहेका छन् ?

यस्तो अवस्थामा काम अघि बढाउन तपाईंलाई चुनौती थपिएन नि ?

चुनौतपूर्ण छ नि ! नियुक्ति नै चुनौतीपूर्ण छ । शपथ नै चुनौतीपूर्ण छ । काम पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

प्रदेशसभा अवरुद्ध भएको छैन । काम गर्दै जाँदा अनुकूलता पनि हुन्छ, प्रतिकूलता पनि थपिन सक्छ । काम गर्दा सरकारको नेतृत्व कस्तो छ, मन्त्रीहरूको नेतृत्व कार्यशैली, सुशासनप्रतिको व्यवहार कस्तो छ, त्यसले निर्धाण गर्ने हो ।

म आज नियुक्ति भएँ मेरो नामसँग, मेरो थरसँग धेरैको चित्त नबुझेको होला । अनि सडकमा आन्दोलन गर्न गएका छन् ।

विश्वासको मत पाउन चुनौती छ नि ? तपाईंको दल एमालेको २४ सिट, अन्य दलको एक/एक र सभामुख गरी २६ मत छ । अन्य सातदल विरुद्धमा छन् । ३० दिनभित्र ५४ मत पुर्‍याउन निकै ठूलो चुनौती छ नि !

सबै दलको म जिम्मा लिन्नँ । तर नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरू लोकतन्त्र र संघीयताप्रति विश्वास गर्छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश यो असंवैधानिक नियुक्ति हो भने आयो, खारेज गर भने छुट्टै कुरा । नियुक्ति सदर भयो भने उहाँहरूले मलाई विश्वासको मत नदिए फेरि अर्कै वातावारण सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण मेरो नियुक्ति र मलाई विश्वासको मत पनि बाध्यात्मक हो।

प्रदेश सांसद रहबर अन्सारीले भने अनुसार १०७ प्रदेश सांसदको नैतिक धरातल छैन । पछिल्लो घटनाक्रम र विगतका पर्फरमेन्सले संघीयता खारेजीको कुरा उठिरहेको छ नि !

रहबर अन्सारीको धेरै कुरासँग म सहमत छु । प्रदेश सांसदका सबैको नैतिक धरातल गुमेको छ,यो सहीकुरा हो । मलाई मेरो इच्छा सोध्नु भयो भने म अब प्रदेशसभामा चुनाव लड्दिनँ । प्रदेश सभाकाका माननीयहरूको नैतिक पतन जुन देखिरहेको छु, आफ्नै सरकार ढाल्न पनि षड्यन्त्र गर्छन् ।

प्रदेश सभाकाका माननीयहरूको नैतिक पतन जुन देखिरहेको छु, आफ्नै सरकार ढाल्न पनि षड्यन्त्र गर्छन् ।

तपाई मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । जनतामा प्रदेश सरकारप्रति बढिरहेको वितृष्णा, गुमिरहेको विश्वासलाई कसरी आर्जन गर्नु हुन्छ ?

साँच्चै प्रदेश सरकारप्रति जनतामा वितृष्णा छ । संघीयताप्रति जनताको प्रश्न चिह्न छ । यो वितृष्णाको बेलामा नेकपा एमालेले दाबी गर्दैन। धारा २ अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउँछ भनेर दाबी गरेको होइन ।

कुनै एउटा दलको कारणले गर्दा त्यो वातावरण बनेन । त्यसपछि बाध्यात्मक अवस्थामा म मुख्यमन्त्री बनेँ । मेरो पहिलो दायित्व हुन्छ- संविधान र संघीयताको रक्षा र जनतामा जागेको वितृष्णालाई सकरात्मक सन्देश दिने ।

काम गरेपछि वितृष्णा हट्छ, अब कामै गर्न दिएको छैन ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी कहिले बाँडफाँड गर्नु हुन्छ ?

प्रदेश प्रमुख नै परिवर्तन भइसक्यो । नयाँ प्रदेश प्रमुख आउँछन् । उहाँको शपथ भइसकेपछि उहाँहरूको कार्यभार सम्हाल्नु हुन्छ ।