राष्ट्रिय
समाचार.
- निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १३७ दलमध्ये ७३ दलले आगामी चुनावमा भाग नलिने बताएका छन्।
- पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले दल दर्ता गर्ने कारणमा सम्मान, पहुँच र सामाजिक मान मर्यादा रहेको बताए।
- गुरुङले भने, ‘सरकारले कानुन नै बनाएर चुनावमा भाग नलिने दलहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ’ भनी दलको कानुनी हैसियतबारे सोच्नुपर्ने बताए।
१५ पुस, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलको संख्या १३७ पुगेको छ । त्यसमध्ये आधाभन्दा धेरै अर्थात् ७३ पार्टीले भने आगामी चुनावमा भाग लिँदै छैनन् ।
आखिर चुनावमा भागै नलिने भए यत्रो झन्झटिलो प्रक्रिया पुरा गरेर पार्टी दर्ता किन गर्छन् ? यसका पछाडि एउटै कारण छैन ।
पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार एउटा कारण हो, सम्मान र पहुँच । उनी भन्छन्, ‘दल दर्ता गरेर त्यसको नेतृत्व वा पदाधिकारीमा रहेपछि समाजमा मान मर्यादा पाउँछन् । सम्पर्क सम्बन्ध बढाउन पनि सजिलो हुने भयो ।’
समर्थकै नभए पनि दल नै खोलेर बसेकासँग अन्य दलले सहयोग माग्ने सम्भावना हुन्छ । ‘दल बनाएर बसेपछि साँठगाँठ गर्न खोज्नेलाई पनि सजिलो भयो,’ गुरुङ भन्छन् ।
चुनावै जित्न नसके पनि आफ्नो मुद्दामा छलफल गर्न पनि दल खोल्ने गरेको उनी बताउँछन् । गुरुङ भन्छन् ‘विचार मिल्नेहरूले पार्टी खोलेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमबारे चर्चा गरिराख्दा रहेछन् ।’
साढे दुई दशक पहिले ल्याण्डलाइन फोन पाउनका लागि दल दर्ता गरेका उदाहरण पनि भेटिन्छन् । भनसुन नगरी ल्याण्डलाइन फोन नपाउने जमानामा पार्टी खोलेपछि कार्यालय प्रयोजनका लागि ल्याण्डलाइन फोन पाईन्थ्यो । त्यसका लागि पनि दल दर्ता हुन्थे ।
अधिकांश दलले पराजय हुने निश्चित भएपछि चुनावमा भागै लिंदैनन् । कतिपय दलले उम्मेदवारै पाउँदैनन् ।
चुनावै नलड्ने दलका नेताहरू के भन्छन् ?
२०७३ मंसिर ३० मा दर्ता भएको नेपाली प्रिन्स पार्टीका महासचिवमा कमल भण्डारी तयारी नपुगेर यसपटक चुनाव लड्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘२०८४ मा चुनाव लड्ने तयारीमै थियौं । तर, अगाडि भइदियो ।’
२०७४ सालको चुनावमा भने यो पार्टीले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ र ३ मा उम्मेदवार उठाएको थियो । दुवै क्षेत्रको मत जोड्दा एक हजार वरिपरि आयो । ‘त्यसपछि चुनावमा भाग लिएका छैनौं,’ भण्डारी भन्छन् ।
पछिल्लो केही दशकमा निर्वाचन खर्च कहाँदेखि कहाँ पुगेको छ । निर्वाचनमा हुने अत्याधिक खर्च चुनाव नलड्नुको अर्को कारण भएको भण्डारी बताउँछन् ।
विचार मिल्ने अन्य दललाई निर्वाचनमा सहयोग गर्ने महासचिव भण्डारीको भनाइ छ ।
आमुल परिवर्तन रिपब्लिकन पार्टीका अध्यक्ष भरत गिरी पनि भण्डारीले जस्तै विचार मिल्ने दललाई सघाउने बताउँछन् । २०७३ साल चैत १ मा दर्ता भएको यो पार्टीले २०७४ मा ६० जना र २०७९ मा ४५ जना उम्मेदवार उठाएको थियो । तर थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन । प्रदेशमा साढे एक र प्रतिनिधि सभामा तीन प्रतिशत मत ल्याउन नसक्ने पार्टीले समानुपातिकमा सिट पाउँदैन ।
त्यहीकारणले समानुपातिक तर्फ उम्मेदारी नबुझाएको अध्यक्ष गिरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई पटक थ्रेसहोल्ड कटेन, यसपटक प्रत्यक्षमा कसैसँग तालमेल भए उठ्छु । नभए विचार मिल्ने दललाई सहयोग गर्छु ।’
गत मंसिर १४ गते दर्ता भएको आवाज पार्टीले पनि समानुपातिकमा उम्मेदवारी दिएन । यो पार्टीका अध्यक्ष सुन्दरराम बोहरा प्रत्यक्षमा भने उम्मेदवारी दिने बताउँछन् । काठमाडौं–१, ३, गोरखा–२ लगायतका क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने तयारी भएको उनले जानकारी दिए ।
नेपाली प्रिन्स पार्टी, आमुल परिवर्तन रिपब्लिकन पार्टी, आवाज पार्टी सहित ६ दर्जन पार्टीले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दिएका छैनन् ।
पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङ जे जस्ता कारण र तर्क गरेता पनि दल दर्ता गर्ने तर, चुनावमा भाग नलिने दलको कानुनी हैसियतबारे सरकारले सोच्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘आयोगमा दल दर्ता गरिसकेपछि अनिवार्य रुपमा निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ । कस्ता दल छन् र तिनका एजेण्डा के छन भनेर जनताले चुनावमा समेत थाहा पाउन सक्दैनन् भने त्यस्ता दल अस्तित्वमा रहने कुरा आफैँमा मिल्दैन’ गुरुङ भन्छन्, ‘सरकारले कानुन नै बनाएर चुनावमा भाग नलिने दलहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ ।’
(function (d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More