राष्ट्रिय
समाचार.
- मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाले खानी तथा भूगर्भ विभागको अनुमतिविना चुनढुंगा उत्खनन गर्ने गैरकानुनी लाइसेन्स बाँडेको छ।
- चुनढुंगा उत्खननमा स्थानीय सरकार र सरकारी निकायको मिलेमतो रहेको र राजस्वमा करोडौंको घाटा भएको छ।
- वन क्षेत्रमा अवैध उत्खनन हुँदा हजारौं रुख र बोटविरुवा नष्ट भए पनि डिभिजन वन कार्यालयले कारबाही गर्न असफल भएको छ।
१८ मंसिर, हेटौंडा । मकवानपुर नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा), खनिजजन्य पदार्थ र चुनढुंगाको भण्डार रहेको विगतका अध्ययनले पुष्टि गरिसकेका छन् ।
महाभारत पर्वत शृङ्खलामा पर्ने जिल्लाका अधिकांश डाँडामा चुनढुंगा छन् । पश्चिमी क्षेत्र राक्सिराङदेखि भीमफेदी, मकवानपुरगढी, बागमती र बकैया गाउँपालिका पहाडमा चुनढुंगा प्रशस्तै पाइन्छ ।
यी क्षेत्रमा हेटौंडामा रहेका सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र निजी क्षेत्रको शिवम् सिमेन्ट र रिद्धिसिद्धि सिमेन्टका खानी छन् ।
उद्योगका खानी क्षेत्रबाटै, राष्ट्रिय वन क्षेत्र वा व्यक्तिको जग्गाबाट अवैध रूपले चुनढुंगा उत्खनन भइरहेको पाइएको छ । चुनढुंगा रहेको भूभाग सरकारको सम्पत्ति हुने र उत्खनन गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागको स्वीकृति अनिवार्य रहेको कानुनी व्यवस्था भए पनि स्थानीय सरकारकै मिलेमतोमा चुनढुंगाको अवैध उत्खनन र बिक्री भइरहेको हो ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिका र बकैया गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने चपकी खानी क्षेत्रको पूर्वतर्फबाट महिनौंदेखि अवैध रूपमा चुनढुंगा उत्खनन भइरहेको हो ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिका–८ स्थित चपकी खानी निजी क्षेत्रको शिवम् सिमेन्टका नाममा दर्ता छ । खानी क्षेत्रको पूर्वतर्फ बकैया गाउँपालिका–१२ बाट चुनढुंगाको अवैध उत्खनन् भइरहेको छ ।
अवैध तरिकाले उत्खनन भइरहेको ठाउँ राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्छ । त्यहाँबाट चुनढुंगा उत्खनन गनूअघि हजारौं रुख र बोटविरुवा मास्दै सडक समेत बनाइएको छ । वन क्षेत्र मास्दै राष्ट्रको बहुमूल्य सम्पत्ति अवैध उत्खनन र बिक्री भइरहँदा पनि सरकार बेखबर छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले आँखा चिम्लिएको खुलेको छ ।
जग्गाधनी भनिएका सुकलाल नेसुरलाई बकैया गाउँपालिकाले १३ कात्तिक २०८२ मै दिएको उत्खनन र बिक्रीसम्बन्धी अनुमतिपत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई पनि बोधार्थ दिइएको छ ।
अनुमति दिनुअघि चुनढुंगा हो वा होइन यकिन गरिदिन खानी विभागलाई पनि अनुरोध गरिएकोमा विभागले बेवास्ता गरेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद पोख्रेलले बताए ।
गाउँपालिकाले नेसुरका नाममा माटो र ढुंगा उत्खनन तथा बिक्री गर्न अनुमति दिएको पत्रबाट खुल्छ । तर, उनले निर्माण कम्पनी लगाएर माटो भन्दै चुनढुंगा उत्खनन गरी बिक्री गरिरहेको खुलेको हो ।
गाउँपालिकाले बाँड्यो उत्खननको गैरकानुनी लाइसेन्स
बकैया गाउँपालिकाले संघीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्दै बहुमूल्य खनिज (चुनढुंगा) को अवैध उत्खनन् गरेको हो । प्रचलित कानुनका दफा–उपदफाको ठाडो उल्लंघन गर्दै पालिकाले ‘कमाउ धन्दा’ चलाउनकै लागि चुनढुंगालाई सामान्य ‘ढुंगामाटो’ को संज्ञा दिएर उत्खनन अनुमति दिएको खुलेको छ ।
चुनढुंगा उत्खनन गर्न अधिकांश कानुनी प्रक्रिया खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२, नियमावली २०५६, वन ऐन २०७६, नियमावली २०७९ पर्दछ । बकैयाले आफूलाई सर्वाधिकार सम्पन्न ठान्दै गरेको यो निर्णय सिधै गैरकानुनी देखिएको छ ।
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा ३ मा स्पष्ट उल्लेख छ, ‘नेपालभित्र निजी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै जमिनको सतह वा भूगर्भभित्र रहेको वा पाइएको सम्पूर्ण खनिज पदार्थ नेपाल सरकारको सम्पति हुनेछ ।’
तर, पालिकाले यो दफा बेवास्ता गर्दै निजी जग्गाको खनिजमाथि आफ्नो अधिकार जमाएको छ । त्यस्तै खनिज उत्खनन कसले गर्न दिने भन्ने खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली २०५६ को नियम १४ को उपनियम (१) र (२) तथा अनुसूची ७ ले प्रष्ट पारेको छ ।
जसअनुसार आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उत्खनन अनुमति दिने एकमात्र आधिकारिक निकाय खानी तथा भूगर्भ विभाग हो । गाउँपालिकाले विभागको यो अधिकार खोस्दै आफैं गैरकानुनी लाइसेन्स बाँडेको हो ।
गाउँपालिकाले चुनढुंगालाई सामान्य ढुंगामाटो भनेर परिभाषित गर्न खोजे पनि कानुनले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । खानी तथा खनिज नियमावली २०५६ को नियम ३ को अनुसूची १ अनुसार चुनढुंगा ‘अधातु खनिज’ अन्तर्गत पर्दछ र यसलाई महत्त्वको आधारमा बहुमूल्य खनिज मानिन्छ ।
गाउँपालिकाको २९ असोज २०८२ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले वडा नम्बर १२ स्थित चपकी क्षेत्रको सुकलाल नेसुरको नाममा रहेको (कित्ता नम्बर १३२ को ११ रोपनी ६ आना २ पैसा ३ दाम) जग्गामा ढुंगामाटो भनेर चुनढुंगा उत्खनन तथा ढुवानी गर्न अनुमति दिएको छ ।
१३ कात्तिक २०८२ बाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत साक्षी राखेर सुरु भएको यो अवैध उत्खनन धन्दा जेठ मसान्त २०८३ सम्म ६ हजार ५ सय घनमिटर उत्खनन गर्ने गरी दिइएको छ ।
राजस्वमा ठूलो नोक्सानी जोखिम
गाउँपालिकाको यो निर्णयले राज्यको राजस्वमा ठूलो घाटा पुर्याएको छ । खानी तथा खनिज नियमावली २०५६ को नियम २१ को उपनियम (१) को अनुसुची १० अनुसार चुनढुंगाको रोयल्टी दर प्रतिटन ६० रुपैयाँ कायम छ ।
तर, पालिकाले यसलाई खोलाको बगरको ढुंगा–गिट्टीसरह मानेर प्रतिघनफिट ७ रुपैयाँका दरले राजस्व संकलन गरेको छ । राज्यको करोडौं मूल्य पर्ने सम्पत्तिमा पालिकाले जम्मा १८ लाख १४ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ ५० पैसा राजस्व लिएर राष्ट्रिय सम्पत्ति दोहन गर्ने बाटो खोलिदिएको हो ।
उत्खनन् क्षेत्र महाभारत पर्वत शृङ्खलाको राष्ट्रिय वन र शिवम् सिमेन्टको पुरानो खानीसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र हो ।
यहाँ वन ऐन र नियमावली समेत आकर्षित हुन्छ । वन नियमावली २०७९ को नियम १०१ अनुसार वन क्षेत्रसँग जोडिएको निजी जग्गामा उत्खनन गर्दा सीमा निर्धारण गरी नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै नियम १०२ बमोजिम त्यस क्षेत्रमा रुख हटाउनुपरे वा बाटो बनाउँदा वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपरे प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । तर, बकैयामा बाटो निर्माण बहानामा वन क्षेत्रका रुखबिरुवा जथाभावी ढालिएको छ र वन क्षेत्रमै डोजर चलाइएको छ ।
चुनढुंगा खानी विभागको क्षेत्राधिकार हो : विभाग
खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बास्कोटाले चुनढुंगा खानी उत्खनन गर्ने अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहसँग नभएको स्पष्ट पारे ।
गाउँपालिकाले घरजग्गा सम्याउने वा साधारण निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी) का लागि अनुमति दिएको तर्क गरे पनि चुनढुंगा औद्योगिक खनिज अन्तर्गत पर्ने भएकाले यसको नियमन र अनुमति विभागले मात्र दिन सक्ने बास्कोटाले बताए ।
‘निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) का हकमा स्थानीय तहले केही नियमन गर्न सक्छ तर यदि त्यो औद्योगिक प्रयोजनमा आउने चुनढुंगा हो भने त्यसको अनुमति दिने अधिकार गाउँपालिकालाई छैन, त्यो सरासर कानुन विपरीत हो,’ उनले भने ।
उत्खनन भइरहेको स्थान निजी आवादी जग्गा भएको भन्ने तर्कलाई खण्डन गर्दै बास्कोटाले नेपालको कानुन अनुसार जमिनको लालपुर्जा व्यक्तिको भए पनि जमिनमुनि रहेका खनिज पदार्थ राष्ट्रको सम्पत्ति हुने बताए ।
‘जग्गा निजी होस् वा सरकारी, त्यहाँभित्र खानीजन्य पदार्थ भेटिए त्यो राज्यको हुन्छ,’ बास्कोटा भन्छन्, ‘त्यसको उत्खननका लागि विभागकै अनुमति अनिवार्य हुन्छ ।’
बास्कोटाले प्रमाणका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।
जानकारी पाएर पनि डिभिजन वन चुपचाप
डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख राकेशप्रसाद चन्द्रवंशीले अवैध उत्खननबारे कार्यालयलाई दुई साताअघि नै जानकारी भएको स्वीकारे । तर, कारबाहीमा उदासीनता देखाए ।
वन क्षेत्रसँग जोडिएको उक्त स्थानमा भइरहेको गतिविधिबारे दुई साता अगाडि नै गाउँपालिकालाई पत्र लेखेको बताउने डिएफओ चन्द्रवंशीले स्थलगत अनुगमन गरी उत्खनन रोक्न भने कुनै पहल नगरेको पाइएको हो ।
वन नियमावली २०७९ अनुसार वन क्षेत्रमा असर पर्ने गरी निजी जग्गामा हुने उत्खननमा वनको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । तर, वन प्रमुख चन्द्रवंशी कानुन पालना गराउनुको सट्टा ‘खानी विभाग र पालिकाको जिम्मा’ भन्दै पन्छिन खोजे ।
लामो समयदेखि जानकारी हुँदाहुँदै पनि मौन बस्नु र अर्को निकायलाई दोष देखाउनुले वन कार्यालयको भूमिकामाथि शंका उब्जिएको छ ।
जग्गा सम्याउने भनेर दिएको चुनढुंगा पो निकालेछ : पालिका अध्यक्ष
गाउँपालिकाले चुनढुंगा नभएर व्यक्तिको जग्गाको ढुंगा निकाल्न मात्रै अनुमति दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले दाबी गरे ।
‘व्यक्तिको जग्गा सम्याउने, के–के निकाल्ने भनेर अनुमति दिएको हो हामीले, चुनढुंगा पो निकालेछ ?, त्यो चुनढुंगा खानी त थाहा भएन,’ उनले भने ।
त्यो ढुंगा सिमेन्ट उद्योगलाई पनि बेचिरहेको प्रश्न गर्दा अध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘ओहो हो र, त्यो भए म भोलि अफिसमा बुझुछु नि त !’
१२ वडाका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र बजगाईं आफूले सिफारिस गरेपछि गाउँपालिकाले नै एउटा पत्र लेखेर निजी जग्गा सम्याउने अनुमति दिएकाले केही गर्न नसक्ने बताउँछन् ।
‘गाउँपालिकाले नै चिठी लेखेर जग्गा सम्याउन र त्यहाँबाट निस्केको ढुंगा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ,’ वडाध्यक्ष बजगाईंले भने, ‘त्यही चिठीका आधारमा डोजर चलिरहेको हो, अब गाउँपालिकाले नै दिएपछि वडाले रोक्ने कुरा भएन ।’
गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद पोख्रेलले आफू पालिकामा आउनुभन्दा अघि नै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) भइसकेकाले सोही प्रक्रियाबाट अनुमति दिएको बताए ।
उनका अनुसार पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सम्बन्धी मापदण्ड टेकेर चुनढुंगा उत्खनन अनुमति दिएको छ ।
‘पहिला विभागसँग अनुमति दिनेबारे सोधेको हो, प्रशासनलाई जानकारी गराएको हो, त्यतिबेला कसैले बोलेनन्, अहिले हाम्रो अधिकार क्षेत्र मात्रै हुँदैन नि !,’ उनले भने ।
विगतमा खानी उत्खनन क्षेत्रमा लामो समय अनुभव भएका एक निर्माण व्यवसायीका अनुसार यो सबै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा गिरोहकै चलखेलमा भइरहेको छ ।
एउटा गाउँको जग्गावालाले सहजै ढुंगा सिमेन्ट उद्योगमा बिक्री गर्न नसक्ने भएकाले यसमा गिरोहसँग सरकारी निकायको मिलेमतो देखिएको ती व्यवसायी दाबी गर्छन् ।
‘यो करोडौंको खेल हो, राज्यले यसैगरी बेवास्ता गर्दा तस्करी र कालोबजारी मौलाइरहेको हो,’ उनले भने, ‘यसको जालो गहिराइसम्मै छ ।’
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More