राष्ट्रिय
समाचार.
- सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रतिहजार आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न ३.०५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
- आन्तरिक राजस्व विभागले २०८१/८२ मा ५ खर्ब ८३ अर्ब ८२ करोड राजस्व संकलन गरेको छ, जुन लक्ष्यको ८३.२२ प्रतिशत हो।
- ठूला करदाता कार्यालयले लक्ष्यको ७७.०१ प्रतिशत, मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयले ७६.३ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेका छन्।
२६ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले प्रतिहजार आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न ३.०५ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को संकलित राजस्व र आन्तरिक राजस्व विभागको कुल खर्च गणना गर्दा यस्तो देखिएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत आव अघिल्लो आव २०८०/८१ को तुलनामा राजस्व संकलन लागत केही किफायती बनेको छ । त्यसबेला प्रतिहजार राजस्व संकलनको लागत ३.८४ रुपैयाँ रहेको थियो ।
सामान्यतया राजस्व संकलन वृद्धि भएको वर्ष लागत किफायती देखिन्छ । २०८१/८२ मा आन्तरिक राजस्व ५ खर्ब ८३ अर्ब ८२ करोड बराबर संकलन भएको थियो । त्यस वर्ष विभागको चालु प्रकृतिको खर्च २ अर्ब ८० करोड थियो ।
आव २०८०/८१ मा विभागले ५ खर्ब ३३ अर्ब ३ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यस आव विभागको खर्च २ अर्ब ५ करोड थियो । यस वर्ष अघिल्लो आवको तुलनामा राजस्व संकलन ९.५२ प्रतिशतले बढेको थियो ।
राजस्व संकलन वृद्धिदर सुस्त, लागत निरन्तर बढ्दै
पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा आन्तरिक राजस्व वृद्धिदर सुस्त छ । सोहीकारण राजस्व संकलन लागत भने निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिन्छ ।
आव २०७७/७८ मा ४ खर्ब २९ अर्ब आन्तरिक राजस्व संकलन भएको थियो । त्यसबेला विभागले १ अर्ब ६९ करोडमात्र खर्च गरेको थियो । त्यसको ५ वर्षपछि अर्थात् २०८१/८२ मा राजस्व ५ खर्ब ८३ अर्ब ८२ करोडमात्र पुगेको छ ।
विभागको खर्च भने २ अर्ब ८० करोड पुगिसकेको छ । २०७८/७९ मा ४ खर्ब ८३ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । त्यस वर्ष विभागको खर्च घटेर २ अर्ब १७ करोडमात्र भएको थियो । त्यसबेला प्रतिहजार राजस्व संकलन लागत २.२३ रुपैयाँमा झरेको थियो । त्यसयता भने लागत बढ्दो क्रममा छ ।
लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्दा देखिन्छ बढी लागत
गत आव २०८१/८२ मा सरकारले आन्तरिक राजस्व ७ खर्ब १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । संकलन ५ खर्ब ८३ अर्ब ८२ करोडमात्र भयो । जुन लक्ष्यको ८३.२२ प्रतिशत हो ।
सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नहुँदा प्रतिहजार राजस्व लागत समेत बढी हुन गएको देखिन्छ । विभागका लागि सरकारले विनियोजन गरेको खर्च सामान्यतया खर्च हुन्छ । तर, राजस्व कम संकलन हुँदा लागत बढी देखिएको हो ।
विभाग मातहत कुन निकायले लक्ष्यको कति गरे संकलन ?
गत आव ठूला करदाता कार्यालयले लक्ष्यको ७७.०१ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्न सकेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयलाई ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ संकलन लक्ष्य तोकिएको थियो । संकलन २ खर्ब ३७ अर्बमात्र गरेको छ । यद्यपि, यो संकलन कुल आन्तरिक राजस्वको ४०.६९ प्रतिशत हिस्सा हो ।
त्यस्तै मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयले लक्ष्यको ७६.३ प्रतिशत राजस्व उठाउन सकेको थियो । योे कार्यालयलाई २४ अर्ब १३ करोड राजस्व संकलन लक्ष्य दिइएकोमा १८ अर्ब ४१ करोडमात्र संकलन भएको छ । जुन कुल असुलीको ३.१५ प्रतिशतमात्र हो ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूलाई ३ खर्ब ४२ अर्बको लक्ष्य दिइएको थियो । संकलन ३ खर्ब ५ अर्ब बराबर भएको छ । यो लक्ष्यको ८९.३० प्रतिशत हो । यो कुल असुलीको भने ५२.४१ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई २६ अर्ब २६ करोडको लक्ष्य दिइएकोमा २१ अर्ब ८५ करोड संकलन गरेका थिए । जुन लक्ष्यको ८३.१८ प्रतिशत हो । कुल असुलीको ३.७५ प्रतिशत यी कार्यालयबाट उठेको राजस्वको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयमध्ये लक्ष्यमा सबैभन्दा धेरै असुली वीरगञ्जले १०८.५ प्रतिशत गरेको देखिन्छ । जनकपुरले १००.४ प्रतिशत असुली गरेको छ ।
लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नहुनुको कारण के ?
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको योगदान कुल राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
यद्यपि, यसको हिस्सा क्रमश: बढ्दो क्रममा रहेको विभागको विश्लेषण छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ विगत वर्षको तुलनामा २०८१/८२ मा १२.८९ प्रतिशतको वृद्धि छ ।
भ्याटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले लक्ष्य अनुसार पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, न्यून बिजकीकरण र बिल लिने र दिने बानीमा परिवर्तन ल्याउन नसक्नुलाई विभागले मुख्य कारण मानेको छ ।
यसका साथै कर कानुन परिपालनामा जोड दिन नसक्नु, नन फाइनलर र निरन्तर क्रेडिट विवरण पेस गर्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्न नसक्नुलाई समेत अन्त:शुल्क संकलन १८.९४ प्रतिशतले बढेको छ । अन्त:शुल्क प्रशासन कार्यप्रणाली र कार्यविधि अझै पनि स्वचालित हुनु नसक्नुलाई विभागले कमजोरी स्वीकार गरेको छ ।
यसलाई आधुनिकीकरण गर्दै पूर्ण स्वचालित रूपमा प्रयोगमा लैजाने प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि अन्त:शुल्कको प्रणालीगत सुधार हुने र चुहावट नियन्त्रण हुन गई राजस्व संकलनमा समेत यसको योगदान बढ्ने आन्तरिक राजस्व विभागको विश्वास छ ।