राष्ट्रिय
समाचार.
- ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई ६६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट अलग गर्ने घोषणा गरेको छ।
- यी संस्थाहरूमा ३१ वटा संयुक्त राष्ट्र संघका निकाय र ३५ वटा गैर-राष्ट्रसंघीय संस्थाहरू छन्।
- ट्रम्प प्रशासनले जलवायु, श्रम, आप्रवासन लगायतका मुद्दामा केन्द्रित संस्थाहरूलाई अमेरिकी हितविपरीत भन्दै सदस्यता त्याग्ने निर्णय गरेको छ।
२४ पुस, काठमाडौं । ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई ६६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट अलग गर्ने घोषणा गरेको छ । यीमध्ये ३१ वटा संयुक्त राष्ट्र संघका निकायहरू र ३५ वटा अन्य (गैर-राष्ट्रसंघीय) संस्थाहरू रहेका छन्।
समाचार संस्था अलजजिराका अनुसार, यीमध्ये अधिकांश संस्थाहरू जलवायु, श्रम, आप्रवासन र अन्य यस्ता मुद्दाहरूमा केन्द्रित छन्, जसलाई ट्रम्प प्रशासनले ‘विविधता’ र ‘वोक’ (सामाजिक अन्याय, विभेद र असमानताप्रति सचेत रहने) पहलका रूपमा वर्गीकृत गर्दै यी संस्थाहरू ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको हितविपरीत’ रहेको बताएको छ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार अमेरिकाले सदस्यता त्याग्न लागेका संस्थाहरूको सूची यसप्रकार छ:
३१ संयुक्त राष्ट्र संघीयसंस्थाहरू:
-
आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग
-
यूएन आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (ECOSOC) – अफ्रिकाका लागि आर्थिक आयोग
-
ECOSOC – ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनका लागि आर्थिक आयोग
-
ECOSOC – एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (ESCAP)
-
ECOSOC – पश्चिमी एशियाका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग
-
अन्तर्राष्ट्रिय कानून आयोग
-
फौजदारी न्यायाधिकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अवशिष्ट संयन्त्र
-
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र
-
अफ्रिकाका लागि विशेष सल्लाहकारको कार्यालय
-
सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिका सम्बन्धी महासचिवको विशेष प्रतिनिधिको कार्यालय
-
द्वन्द्वमा हुने यौन हिंसा सम्बन्धी महासचिवको विशेष प्रतिनिधिको कार्यालय
-
बालबालिका विरुद्धको हिंसा सम्बन्धी महासचिवको विशेष प्रतिनिधिको कार्यालय
-
शान्ति निर्माण आयोग (Peacebuilding Commission)
-
शान्ति निर्माण कोष
-
अफ्रिकी मूलका मानिसहरूका लागि स्थायी मञ्च
-
सभ्यतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ गठबन्धन (UN Alliance of Civilizations)
-
विकासशील देशहरूमा वन विनाश र वन क्षयबाट हुने उत्सर्जन कम गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यक्रम (UN-REDD)
-
व्यापार र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन (UNCTAD)
-
संयुक्त राष्ट्र संघीय लोकतन्त्र कोष
-
यूएन इनर्जी
-
लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय (UN Women)
-
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)
-
संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव बस्ती कार्यक्रम (UN Habitat)
-
प्रशिक्षण र अनुसन्धानका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थान (UNITAR)
-
यूए ओसियन्स (महासागर)
-
संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष (UNFPA)
-
परम्परागत हतियारहरूको संयुक्त राष्ट्र संघीय दर्ता
-
समन्वयका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणाली मुख्य कार्यकारी बोर्ड
-
संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणाली कर्मचारी कलेज
-
यूएन वाटर (पानी)
-
संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्वविद्यालय
सन् २०२५ जनवरीमा सत्तामा फर्किएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो कदममध्ये एक पेरिस सम्झौताबाट दोस्रो पटक अमेरिका बाहिरिने घोषणा थियो। यो निर्णय २७ जनवरी २०२६ देखि लागू हुनेछ। त्यसपछि अमेरिका कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने पेरिस सम्झौताको कानुनी प्रतिबद्धतामा बाँधिने छैन।
नयाँ मेमोरेन्डममा ट्रम्प प्रशासनले पेरिस सम्झौताभन्दा अघि बढेर यूएनएफसीसीसी (सन् १९९२ को सन्धि) लाई नै लक्षित गरेको छ, जसमा पेरिस सम्झौता टिकेको थियो। यूएनएफसीसीसी बाटै बाहिरिएर प्रशासनले जलवायु वार्ताको सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाबाटै अमेरिकालाई अलग गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यूएनएफसीसीसी सिनेटबाट अनुमोदित सन्धि भएकाले यसबाट एकपक्षीय रूपमा बाहिरिने प्रशासनको अधिकारले कानूनी चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) र संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) मा भने यथावत रहनेछ, किनकि ट्रम्प प्रशासनले यी निकायहरूले आवश्यक सुरक्षा र मानवीय कार्य गर्ने स्वीकार गरेको छ।
३५ गैर-राष्ट्र संघीय संस्थाहरू:
-
२४/७ कार्बन-मुक्त ऊर्जा सम्झौता
-
कोलम्बो प्लान काउन्सिल
-
वातावरणीय सहयोग आयोग
-
शिक्षा पर्खन सक्दैन (एजुकेशन क्याननट वेट)
-
हाइब्रिड खतराहरू विरुद्ध लड्न युरोपेली उत्कृष्टता केन्द्र
-
युरोपेली राष्ट्रिय राजमार्ग अनुसन्धान प्रयोगशालाहरूको फोरम
-
फ्रीडम अनलाइन गठबन्धन
-
ग्लोबल कम्युनिटी एंगेजमेन्ट एण्ड रेजिलेन्स फन्ड
-
ग्लोबल काउन्टर टेररिज्म फोरम
-
साइबर विशेषज्ञता सम्बन्धी ग्लोबल फोरम
-
आप्रवासन र विकास सम्बन्धी ग्लोबल फोरम
-
ग्लोबल चेन्ज रिसर्चका लागि इन्टर-अमेरिकन इन्स्टिच्युट
-
खानी, खनिज, धातु र दिगो विकास सम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च
-
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी)
-
जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणाली सेवा सम्बन्धी अन्तरसरकारी विज्ञान-नीति मञ्च
-
सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र पुनःस्थापनाको अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र
-
अन्तर्राष्ट्रिय कपास सल्लाहकार समिति
-
अन्तर्राष्ट्रिय विकास कानून संगठन
-
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा फोरम
-
आर्ट्स काउन्सिल र संस्कृति एजेन्सीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ
-
लोकतन्त्र र निर्वाचन सहायताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थान (International IDEA)
-
न्याय र कानूनको शासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थान
-
अन्तर्राष्ट्रिय सिसा र जस्ता अध्ययन समूह
-
अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सी (IRENA)
-
अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन
-
अन्तर्राष्ट्रिय उष्णकटिबंधीय काठ संगठन
-
प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ (IUCN)
-
प्यान अमेरिकन इन्स्टिच्युट अफ ज्योग्राफी एण्ड हिस्ट्री
-
एटलान्टिक सहयोगका लागि साझेदारी
-
एशियामा जहाजहरू विरुद्धको डकैती र सशस्त्र चोरी विरुद्ध लड्ने क्षेत्रीय सहयोग सम्झौता
-
क्षेत्रीय सहयोग परिषद्
-
२१ औं शताब्दीका लागि नवीकरणीय ऊर्जा नीति नेटवर्क
-
युक्रेनमा विज्ञान र प्रविधि केन्द्र
-
प्रशान्त क्षेत्रीय वातावरणीय कार्यक्रमको सचिवालय
-
युरोप काउन्सिलको भेनिस आयोग।
(function (d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More

