२३ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएको दोस्रो दिन २९ असोजमा विशेष महाधिवेशन आवश्यक पर्नुका चार कारण औल्याउँदै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई लिखित प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।
विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा मागकर्ताले उल्लेख गरेका चार विषयमा राजनीतिक सङ्कटको गम्भीर समीक्षा, नेतृत्व परिवर्तन र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन, समयानुकूल नीति निर्माण र विधान संशोधनमार्फत पार्टी संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने थिए ।
५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता देखाएका चारमध्ये एक विषयमा उनीहरूले निर्णय लिनलाई सहजता छ ।
उपस्थित प्रतिनिधिले राजनीतिक सङ्कटको गम्भीर समीक्षा गर्ने कार्यप्रति पार्टीभित्र सायदै विमति होला ।
नेतृत्व परिवर्तन र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन,समयानुकूल नीति निर्माण र विधान संशोधनमार्फत पार्टी संरचनामा सुधारको एजेण्डा पारित गरेर स्वीकार्य बनाउन विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई सहजता हुने छैन । यी मध्ये प्रमुख जटिलता नेतृत्व चयन गरेर बैधता प्राप्त गर्नुमा हुनेछ ।
पार्टी केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन आह्वान नगर्ने स्पष्ट संकेत पाएसँगै महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन बोलाएका छन् ।
बहुमत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । पूर्वनिर्धारित समयतालिका अनुसार चुनावअघि नियमित महाधिवेशन हुन नसकेसँगै विशेष महाधिवेशनको तयारी जोडतोडसँग गरिएको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई पूर्ण रुपमा अस्विकार गरेको छ भने संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइराला केन्द्रीय समितिबाट विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
कथं, बहुमत विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधिले नेतृत्व चयन गरेको अवस्थामा अद्यावधिक गर्नका लागि विवरण बुझाउन निर्वाचन आयोग जानुपर्ने हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, संस्थापन पक्षले आफूहरू नै आधिकारिक भएको दाबी लिएर निर्वाचन आयोग पुग्नसक्छ । दुबै पक्षबाट आएका निर्णय र प्रमाणहरू निर्वाचन आयोगले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । दुबैपक्षले बहुमत सिद्ध गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले तत्कालै संस्थापन र विशेष महाधिवेशन पक्षलाई आह्वान नगर्न पनि सक्छ । कदाचित्, निर्वाचन आयोगले ढिलो गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई पर्नेछ ।
विशेष महाधिवेशन पक्षले पुस २८ मा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको जानकारी लिएर निर्वाचन आयोग पुग्दा समयको चाप समेत हुनेछ ।
प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार चयनको मिति नजिकिएको हुँदा समयको दबाबमा विशेष महाधिवेशन पक्षधर हुनेछन् ।
विशेष महाधिवेशनबाट गरिएको निर्णयको प्रमाण पुर्याएर निर्वाचन आयोग पुग्दा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार छनोटको बेला आइसकेको हुन्छ ।
विशेष महाधिवेशन पक्षलाई एक साताको समयावधि पनि हुँदैन । त्यही एक साताको अवधिमा समेत तीन दिन सरकारी विदाको समय छ ।
एकातर्फ, विशेष महाधिवेशनका लागि तोकिएको समयसीमा सकिनु र अर्कोतर्फ उम्मेदवार मनोनयनको दिन नजिकिँदा कानुनी मान्यताका लागि विशेष महाधिवेशन पक्षधरमाथि समयको दबाबमा हुनेछन् ।
प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारी दर्ताको मुखमा आएर भएको विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्न ‘टाइमिङ’ ले साथ दिएको छैन ।
प्रतिनिधिसभा कायम रहेको वा महाधिवेशन बाहेकको समयमा दल विभाजन भएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले ‘टाउको गनेर’ आधिकारिकता टुंगो लगाउन सक्ने थियो ।
विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी विभाजित भएको इतिहास पनि नभएको हुँदा नजिर लिएर निर्णय गर्ने अवस्था पनि हुँदैन । निर्वाचन आयोगसँग त्यस्ता विवाद समाधान गरेको अनुभव र संस्थागत स्मरण समेत छैन । केन्द्रीय समिति आह्वान नगरेको अवस्था एवं महामन्त्रीले बोलाएको महाधिवेशनमा भएको भन्दै पक्ष/विपक्षमा तर्क आएका छन्/आउने छन् । यी सवालमा विवाद हुने भएकाले निर्वाचन आयोगलाई समेत अन्योलमा पर्नसक्छ ।
निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले त्यसलाई नै प्राथमिकतामा राखेर कांग्रेसभित्रको विवादमा तत्काल सक्रियता नलिन सक्छ । आयोगको ढिलासुस्तीको मारमा विशेष महाधिवेशन पक्ष पर्ने सम्भावना रहन्छ । निर्वाचन आयोगले वैधताको प्रश्न छिटो टुंगो लगाइदियोस् भन्ने अपेक्षा राखेको महाधिवेशन पक्षधरलाई उसको ढिलासुस्तीले थप चिढाउन सक्छ ।
वर्तमान नेतृत्व परिवर्तन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्नेमा विशेष महाधिवेशन पक्ष दृढ देखिन्छ । नयाँ नेतृत्व चयन हुने तर उसले कानुनी मान्यता नपाएको अवस्थामा सभापति देउवाकै नेतृत्वमा चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । विशेष महाधिवेशनको नेतृत्वलाई मान्यता दिने/नदिने निर्णय तत्कालै निर्वाचन आयोगले नगर्न सक्छ ।
निर्वाचन आयोगले छिटो निर्णय नगरेको उदाहरण विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पाइसकेका पनि छन् । विधानको व्यवस्था अनुसार विशेष महाधिवेशन माग नभएकोप्रति जानकारी पार्टीसँग माग्नका लागि हस्ताक्षरकर्ताहरूले निर्वाचन आयोग निवेदन पेश गरेका थिए ।
उक्त निवेदनको प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले अघि बढाएको छैन । विशेष महाधिवेशनको नेतृत्वलाई मान्यता दिनुपर्ने मागलाई समेत प्रक्रियामा लान निर्वाचन आयोगले ढिलो गरेको अवस्थामा सभापति देउवा नै नेतृत्वमा कायम हुन्छन् । उनकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले उम्मेदवार चयन गर्न नपाउने र देउवाले नै टिकट वितरण गर्ने अवस्था हुँदा नेतृत्व चयन गर्न नहुने मत पनि उठ्न सक्छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न बिलम्ब गर्दा देउवाकै हस्ताक्षरमा उम्मेदवारले टिकट प्राप्त गरिसकेका हुन्छन् । उम्मेदवार तय हुने र पार्टी निर्वाचनमा होमिने परिस्थिति बन्ने हुँदा नेतृत्व चयन गरेर जान अनुपयुक्त हुने विचार पनि विशेष महाधिवेशनकै हलबाट व्यक्त हुनसक्छन् ।
विशेष महाधिवशेनबाट आएको नेतृत्वले चुनावअघि वैधता नपाउँदा टिकट वितरण लगायतका भूमिका निर्वाह गर्न नपाउने हुँदा सभापति चयन नगर्ने निर्णय हलले लिनसक्छ । यदी, नेतृत्व चयन हुँदा चुनावअघि वैधताको लडाईं हुने र चुनाव सकिए लगत्तै नियमित महाधिवशेनको मिति तोकिएको हुँदा सभापति चयन नगरौं भन्ने मत पनि प्रतिनिधिहरूबाट आवाज आउने सम्भावना उत्तिकै छ ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले हलबाट कार्यविधि बनाउने जानकारी गराएका छन् । विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधि आएको अवस्थामा नेतृत्व चयन गर्ने अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।
विशेष महाधिवशेन पक्षधरका नेताहरूको दाबी अनुसार हस्ताक्षर गर्नेको संख्या ५४ प्रतिशतबाट बढ्नेछ । संस्थापन पक्षका नेताहरूले विशेष महाधिवशेनमा नआउन प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्ने एवं दबाब दिने गरेको मागकर्ताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
नेताहरू विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतले विशेष महाधिवेशनका लागि काठमाडौं नआउन प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेका छन् । पाँच प्रदेशका सभापतिले विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
कांग्रेसको नेतृत्व र नीतिमाथि प्रश्न उठाएर गर्न लागिएको विशेष महाधिवेशनले नीति र नेतृत्व दुवै परिवर्तन गर्छ कि नीति मात्रैमा यकिन भइसकेको छैन ।
पार्टी विभाजित आशंकामा भयभित रहेको एउटा पक्षलाई आश्वस्त पार्दै र नेतृत्व विना चयन नगरी नयाँ संकल्प सहित विशेष महाधिवेशन सकिने सम्भावना छ ।
महामन्त्री शर्माले विशेष महाधिवेशन नीति वा संकल्प महाधिवेशन परिणत गरी समापन गर्न सकिने विकल्प यसअघि बताइसकेको पनि छ ।
विगतमा पार्टीबाट भएको गल्तीको स्विकारोक्ति सहित भविष्यका लागि नयाँ संकल्प पारित गर्दै विशेष महाधिवेशन टुंगिनसक्छ ।
पार्टी विभाजन हुने चिन्तामा रहेका नेताहरू चन्द्र भण्डारी र डा. सुनिल शर्मालाई महामन्त्री थापाले आश्वस्त पारेका छन् ।
‘तपाईंहरूलाई साक्षी राखेर देशभरका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छु, पार्टी फुट्दैन । कसैले चाहेर पनि पार्टी फुट्दैन,’ थापाले भनेका छन्, ‘साँच्चिकै अप्ठेरो अवस्था आयो भने बरु विष पिउँछु । एकता जोगाइराख्नेछु ।’
विशेष महाधिवशेन महामन्त्रीले बोलाउने अधिकार रहे/नरहेको दुईथरी विचार प्रवाह भइरहेको बेला गगन– विश्वले बुधबार साँझ आह्वान गरेका छन् ।
विशेष महाधिवेशन ‘बदलिएको समयको कांग्रेसका लागि, बदल्नुपर्ने देशका लागि’ भएको दुई महामन्त्रीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पार्टीमा नयाँ ऊर्जा भर्न दृढ संकल्पित रहेको उल्लेख गर्दै जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि पार्टीलाई एकढिक्का राख्न हामी कटिबद्ध एवं प्रतिबद्ध रहेको दुई महामन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन् ।