विघटित प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बुधबार मध्यरातीदेखि विभाजित भएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस अभिलेख अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । त्यसअघि नै ‘नेपाली कांग्रेसले कुनै विशेष महाधिवेशन नगरेको’ भन्दै देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएको थियो ।
पत्रयुद्धबाट शुरु भएको नेपाली कांग्रेस विभाजनको विवाद बिहीबारदेखि निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । अब निर्वाचन आयोगले दिने निर्णयका आधारमा अरु प्रक्रियाहरू अघि बढ्ने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको विभाजनको जड, त्यसले सिर्जना गर्ने कानुनी विवाद र अरु जटिलताका बारेमा अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले तयार पारेको जिज्ञासा र जवाफ :
नेपाली कांग्रेसभित्र कसरी विवाद बढ्दै गयो ?
जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण नयाँ निर्णय लिनुपर्ने भन्दै तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको समूहले विशेष महाधिवेशनको माग गरे । उनीहरूले देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट बहुमत हस्ताक्षर समेत जुटाए ।
विशेष महाधिवेशनको माग बढेपछि देउवा पक्षले पुसको अन्तिम साता नियमित महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय गर्यो । तर अन्तिम समयमा नियमित महाधिवेशन हुन सकेन ।
त्यसपछि गगन–विश्व लगायतका विशेष महाधिवेशन पक्षधर प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन गरेका हुन् । जसलाई देउवा पक्षले आधिकारिक मानेको छैन र विधान विपरीत भएको जिकिर गरिरहेको छ ।
कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन कसले बोलाउने हो ? विधानमा के व्यवस्था छ ?
नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ मा केन्द्रीय महाधिवेशनको व्यवस्था छ । यस अनुसार प्रत्येक चार वर्षमा नियमित महाधिवेशन हुने परिकल्पना छ । त्यसबाहेक दुई विधिबाट विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनका विधानको व्यवस्था देखिन्छ ।
पहिलो, केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनसक्छ । त्यसबाहेक ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेर पनि विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छन् ।
विधानको धारा १७(२) मा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालीस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ ।’
नेपाली कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको आह्वानमा हुने विशेष महाधिवेशन कसले डाक्ने र आधिकारिक रुपमा आयोजना गर्ने भन्नेबारे कुनै व्यवस्था छैन । बरु तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थासम्म छ ।
त्यही व्यवस्थामा टेकेर गगन–विश्व समूहले प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरपछि विशेष महाधिवेशन आयोजना नगर्नु विधान विपरीतको काम हुने जिकिर गरेका हुन् । तर त्यो महाधिवेशनलाई संकेत गर्दै देउवा पक्षले ‘त्यस्तो कार्यक्रम नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै औपचारिक कार्यक्रम नभएको’ दाबी गरेको छ ।
विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि दुवै पक्षका दाबी के–के हुन् ?
विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रहेका गगन थाप र विश्वप्रकाश शर्मा सहितका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले महाधिवेशनलाई विधानसम्मत भन्दै नयाँ नेतृत्व र पदाधिकारी चयन गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसको विधानमा केही संशोधन समेत गरेको छ ।
उनीहरूले देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग भएको घोषणा गरेका छन् । तर पनि देउवा पक्षधर नेताहरूको विषयमा मौन छन् । देउवा पक्षधरहरूलाई अरु कुनै कारबाहीको घोषणा गरेका छैनन् । ठीक विपरीत शेरबहादुर देउवा पक्षधरहरूले केन्दीय कार्यसमितिले आगामी बैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने भनेकाले विशेष महाधिवेशनलाई विधानविपरीतको काम भनेका छन् । दुवैपक्षको पटकपटकको छलफलमा सहमति नजुटेपछि देउवा पक्षले महामन्त्रीहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि निस्कासनको घोषणा गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको निवेदनलाई कसरी हेर्छ ?
बुधबार राती विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व र पदाधिकारी चयन गरेपछि गगन–विश्व नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस अभिलेख अद्यावधिकका लागि विहीबार निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।
उनीहरूले आफूहरूले विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेकाले त्यहाँबाट नयाँ पदाधिकारीहरू चयन भएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार दलको अभिलेख अद्यावधिक गरिदिन आयोगमा निवेदन दिएका हुन् ।
निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ५१ अनुसार, दलको नाम, चिन्ह, विधान वा पदाधिकारी हेरफेर भएमा तीस दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा जानकारी दिएर अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।
उक्त दफामा भनिएको छ, ‘दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी तीस दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।’
त्यसपछि आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । सामान्य अवस्थामा त्यो अभिलेख निर्वाचन आयोगको कानुन महाशाखाका कर्मचारीहरूले तयार पार्छन् र आयोगको बैठकले प्रमाणिकरण मात्रै गर्छ ।
यो पटक भने निवर्तमान प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलभित्रको आधिकारिकता टुंग्याउने काम आयोगका प्रमुख र अरु पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा अघि बढ्ने निश्चित छ ।
किनभने एकातिर गगन–विश्वप्रकाश पक्षले आफूहरूले विधानसम्मत रुपमा विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेको दाबी गरिरहेको छ भने देउवा समूहले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता नै दिएको छैन ।
त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले विधानसम्मत रुपमा विशेष महाधिवेशन डाकिएको हो कि होइन ? डाकिएको हो भने गणपुरक संख्या पुगेको छ कि छैन ? अनि प्रक्रियासम्मत रुपमा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन भएको हो कि होइन भनी कागजात र प्रमाण परीक्षण गर्छ । यो कागजात उनीहरूले बिहीबार निर्वाचन आयोगलाई पनि बुझाए ।
विधानसम्मत रुपमा विशेष महाधिवेशन डाकेर प्रक्रियासम्मत रुपमा नयाँ नेतृत्व र पदाधिकारी चयन गरेको पुष्टि भए आयोगले गगन–विश्व नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई नै मान्यता दिने सम्भावना रहन्छ । प्रक्रियासम्मत रुपमा विशेष महाधिवेशन डाकेको ठम्याएन भने आयोगले देउवाले नेतृत्व गरेको कार्यसमितिलाई नै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक पक्ष भनी निर्णय गर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले ‘टाउको गन्ने’ विधि अपनाउने सम्भावना छ ?
कुनै राजनीतिक दलभित्र विवाद भएमा उक्त दलको केन्द्रीय समितिको बहुमतका आधारमा आधिकारिकता निर्क्यौैल गर्नुपर्ने पुरानो अभ्यास थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ अनुसार, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षको बहुमत छ, उसलाई मान्यता दिनुपर्छ । जसलाई निर्वाचन आयोगभित्र बोलीचालीको भाषामा ‘टाउको गन्ने विधि’ भन्ने गरिन्छ ।
तर गगन–विश्व समूहले केन्द्रीय समितिको विषयमा प्रश्न उठाएका छैनन् । विवाद बढ्दै गएमा देउवा समूहले दफा ४४ को प्रयोगमा जोड दिने सम्भावना छ किनभने नेपाली कांग्रेसको निवर्तमान केन्द्रीय समितिमा देउवाको साधारण होइन, दुई तिहाईको बहुमत छ ।
कांग्रेसको विवादले निर्वाचन आयोगलाई कस्तो अप्ठेरोमा पुर्याउँछ ?
निर्वाचन आयोगले बढीमा दुई/तीन दिनभित्र यो विवाद टुंग्याउनुपर्छ । नभए आगामी मंगलबार देशव्यापी रुपमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा हुने निर्वाचनको मनोनयनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट दुईवटा मनोनयनपत्र पर्ने सम्भावना छ । त्यस्तोमा कसको मनोनयनपत्रलाई आधिकारिक मान्ने ? थप अन्यौल बढ्नेछ ।
अर्कोतर्फ आधिकारिक मान्यता नपाउने समूहलाई पनि निर्वाचनमा समेट्नुपर्ने अर्को चुनौती आयोगसामू छ । यसअघि पेश भइसकेको समानूपातिक सूची समेत दुवै पक्षले आ–आफ्नो अनुकूल संशोधन गर्न चाहन्छन् भने आधिकारिकता नपाउने पक्षले त नयाँ सूची पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले अनलाइनखबरसँगको संक्षिप्त अन्तर्वार्तामा राजनीतिक दलभित्रका यस्ता विवादहरू टुंग्याउन सामान्य अवस्थामा एक/डेढ महिनासम्म लाग्ने अनुभव सुनाएका थिए ।
उनका अनुसार चुनाव नजिकिदै जाँदा दलभित्रको आधिकारिकता टुंग्याउनुपर्ने झमेलामा लाग्दा आयोगकै तटस्थता र निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्नसक्ने जोखिम रहन्छ ।
कांग्रेसको विवाद निर्वाचन आयोगबाटै अन्तिम टुंगो लाग्छ ?
निर्वाचन आयोगले कांग्रेसका दुईमध्ये कुनै एउटाको दाबीलाई मान्यता दिनेसम्म हो । आफ्नो हितमा निर्णय नहुने पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयमा चित्त बुझाउनेछैन । ऊ निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतसम्म जाने बाटो खुला नै हुन्छ ।
विगतको भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र च्यात्ने विवाद होस् या रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठ जोडिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोगको निर्णय किन नहोस् । असन्तुष्ट पक्षहरू सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले विवादको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि अन्तरिम आदेशबारे एउटा दृष्टिकोण देला । तर आधिकारिकता विवाद र निर्वाचन आयोगकै निर्णयको परीक्षण गर्न भने समय लगाउने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निर्वाचन विवाद टुंग्याएको विगतको अनुभव हेर्दा निर्वाचन सकिएपछि मात्रै सर्वोच्चबाट कांग्रेसको आधिकारिकता टुंगिएमा कुनै आश्चर्य हुनेछैन ।
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More