काठमाडौं, मे २१
सरकारले कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गरेको छ।
कानून दिवसको अवसरमा अनावरण गरिएको यो प्लेटफर्मले नागरिकलाई मस्यौदा विधेयक र कानुनमा प्रतिक्रिया, सुझाव र आपत्तिहरू सीधै पेस गर्न अनुमति दिन्छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले विधायी प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्न यो पहल सुरु गरिएको बताइन्। उनले नागरिकका लागि कानुन बने पनि सरकारले कानून निर्माणमा जनसहभागितामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता बुझेको बताइन्।
मन्त्रालयका अनुसार, मञ्चले जनतामा कानुनी चेतना अभिवृद्धि गर्न पनि मद्दत गर्नेछ। नागरिकहरूले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया पेस गर्न सक्छन्।