राष्ट्रिय
समाचार.
- उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि वैदेशिक रोजगार विभागले दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त कामदार पठाउने कार्यविधिमा लगाएको रोक फुकुवा गरेको छ।
- श्रम मन्त्रालयले ई–७ भिसामार्फत कोरियामा सीपयुक्त कामदार पठाउने कार्यविधि जारी गरेको थियो र दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको थियो।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उजुरीपछि रोक लगाइएको कार्यविधि व्यवसायीको रिट निवेदनमा अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
२८ मंसिर, काठमाडौं । ‘दक्षिण कोरियामा सिपयुक्त कामदार (ई–७ भिसा) पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ मा लगाइएको रोक फुकुवा भएको छ । उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि वैदेशिक रोजगार विभागले कार्यविधिमा तत्कालका लागि लगाएको रोक फुकुवा गरेको हो ।
विभागले भदौ ३१ गते एक सूचना जारी गर्दै कार्यविधिको कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकिएको जनाएको थियो । त्यसका विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालतले रोक लगाउने सूचना कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको आदेशपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते परिपत्र गर्दै भदौ ३१ को सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।
अदालतको आदेश जारी भएसँगै कार्यविधि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । श्रम मन्त्रालयले ई–७ भिसामार्फत सिपयुक्त कामदार पठाउन ‘दक्षिण कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गरेको थियो ।
विभागका निर्देशक टिकाराम ढकालले अदालतको आदेशपछि मन्त्रालयले गरेको परिपत्रका आधारमा भदौ ३१ को सूचना फिर्ता लिइएको बताए । विभागले एक सूचना जारी गर्दै उच्च अदालत पाटनको असोज ३१ को आदेश र श्रम मन्त्रालयको कात्तिक २४ को पत्रानुसार भदौ ३१ को सूचना कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश प्राप्त भएकाले सो पत्रको कार्यान्वयन नहुने उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेर ई–७ भिसामार्फत कोरियामा सिपयुक्त कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीमार्फत सिपयुक्त कामदार पठाउन पाउनेगरी कार्यविधि जारी गरेको थियो । त्यसलगत्तै कोरियास्थित नेपाली दूतावासलाई समेत मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न परिपत्र गरिएको थियो । मन्त्रालयको परिपत्रपछि दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण सुचारु भएको जनाएको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयका विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि विभागले कार्यविधि तत्कालका लागि रोकिएको भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।
विभागको उक्त सूचनाकाविरुद्धमा व्यवसायीहरू अदालत पुगेका थिए । सोही रिट निवेदनमा उच्चले पत्र कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्ने आदेश दिएको थियो ।
विभागका निर्देशक ढकालले अदालतको आदेशपछि विभागले जारी गरेको पत्र कार्यान्वयन रोकिएको बताए । कामदार पठाउने बाटो खुले वा नखुलेको विषयमा भने मन्त्रालय र विभाग अनविज्ञ देखिएका छन् ।
हाल कोरियाले दुई तरिकाले विदेशी कामदार भित्र्याउने गरेको छ । कोरियन भाषा परीक्षा (ईपीएस) मार्फत विश्वभरका १७ देशबाट कामदार लैजाने गरेको छ । ईपीएसमार्फत कामदार लैजाने देशहरूबाट नै कोरियाले ई–७ भिसामार्फत सिपयुक्त कामदार समेत लैजाने गरेको छ । नेपालबाट समेत ई–७ भिसामार्फत कामदार पठाउनेगरी श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको थियो । तर, उक्त कार्यविधिका कारण ईपीएस प्रणालीलाई असर पर्ने भन्दै चौतर्फी विरोध समेत भएको थियो ।