‘राज्यले नै स्वास्थ्य बीमा कोल्याप्स बनाउन खोजेको हो ?’

ठूला अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरिरहेका छन् । बीमा कार्यक्रम नै संकटमा परेको हो ?

देशभर ५१० वटा अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । दैनिक रूपमा नयाँ अस्पतालबाट निवेदन आइरहेका छन् । अहिले हजारभन्दा बढी अस्पतालहरू अनुमति पर्खाइमा छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ वटै जिल्लाका करिब ७५० स्थानीय तहमा सञ्चालनमा छ ।

गत वर्ष औसतमा दैनिक करिब ५० हजार जनाले बीमाबाट सेवा लिएका थिए । यो वर्ष संख्या बढेर ७० देखि ७५ हजार पुगेको छ । करिब ६८ लाख नागरिक सक्रिय रूपमा सूचीकरण वा नवीकरण गरेर स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन् ।

पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने र सेवा लिनेको संख्या १७८ गुणाले वृद्धि भएको छ । यसले स्वास्थ्य बीमाको लोकप्रियता निरन्तर बढिरहेको देखाउँछ ।

यद्यपि, केही अस्पतालले सेवा दिन कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन् । बोर्डको जानकारीअनुसार त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालले माघ १ गतेदेखि सेवा दिन गाह्रो भएको बताएको छ । अस्पतालले विगत दुई–तीन वर्षदेखि बीमा दर, प्याकेज, दाबी अस्वीकृति र भुक्तानी ढिलाइका विषय उठाउँदै आएको छ ।

यस विषयमा अस्पताल प्रशासनसँग छलफल गरिसकेका छौँ । अस्पतालको मुख्य चासो बीमा दर र उपचार प्याकेज पर्याप्त नभएको, दाबी काटिने दर बढी भएको र भुक्तानी ढिलो हुने विषयमा छ । यी विषयहरू समाधान गर्न विज्ञहरूसँग छलफल गरेर प्याकेज तथा दर संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । निकट भविष्यमा यसमा सुधार हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

सेवा प्रदायक संस्थालाई ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न नसक्ने संकेत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा कसरी चल्छ ?

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको कुनै अस्थायी योजना होइन । संसद्‌बाट पारित स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो । यसको कार्यान्वयन राज्यको दायित्व हो ।

स्वास्थ्य बीमा ऐनले सबै नेपाली नागरिकलाई बिमित हुन पाउने अधिकार दिएको छ । प्रतिपरिवार एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म उपचार सेवा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसकारण नागरिकलाई बीमा गर्न नदिने वा सेवा नदिने भन्न मिल्दैन । त्यसैले बिमित र सेवा लिनेको संख्या बढ्दै जाँदा बोर्डको खर्च स्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ ।

बोर्डले उठाउने वार्षिक प्रिमियम करिब ३ अर्ब ७३ करोड छ । सरकारले १० वर्ष दिन्छ । सरकारी अनुदानसहित कूल आम्दानी १४ अर्ब हाराहारीमा छ । तर मासिक खर्च करिब २ अर्ब पुगेको छ । त्यो अबको वर्ष बढ्ने निश्चित छ । त्यसकारण १० अर्बको वार्षिक बजेटले बीमा कार्यक्रम चल्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

यसको समाधानका लागि स्वास्थ्य बीमा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हो । ऐनको दफा ३ अनुसार बीमा अनिवार्य छ । सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले प्रगतिशील प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यो कार्यान्वयन भएको छैन । यदि यो व्यवस्था लागु भयो भने मात्रै करिब ४० अर्ब स्रोत जुट्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ ।

दोस्रो उपाय, छरिएर रहेका समान प्रकृतिका सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू एकीकृत गर्नु हो । यसले स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न मद्दत गर्छ । साथै मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने कर बीमामा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो, प्रिमियम दर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । हाल ३,५०० रुपैयाँ रहेको प्रिमियम पर्याप्त छैन । यस विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेका छन् । सरकारले निर्णय लिन आवश्यक छ ।

राज्यले अनुदान बढाउन नसक्ने, प्रिमियम समायोजन गर्न पनि नसक्दा अन्तिम विकल्प सेवा कटौती मात्र बाँकी रहन्छ । तर यसले स्वास्थ्य बीमा ऐन र संविधानको मर्म पूरा गर्दैन ।

भुक्तानी ढिलाइका कारण अस्पतालहरू समस्यामा परेका छन्, जसको असर सेवाको गुणस्तरमा देखिन सक्छ । त्यसैले समस्याको निकास निकाल्न सरकारका सबै सम्बद्ध निकाय एकै ठाउँमा बसेर गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक छ । यो जिम्मेवारी कुनै एक निकायमाथि मात्रै थोपर्न मिल्दैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रीले बीमालाई पुनर्संरचना नगरी पैसा दिन नसक्ने प्रष्ट पार्नुभएको छ । सरकारले कस्तो खालको पुनर्संरचना गर्न लागेको हो ?

स्वास्थ्य मन्त्रीले ठ्याक्कै कसरी भन्नुभयो, उहाँले नै स्पष्ट गर्नुहोला । तर उहाँले मन्त्री भएपछि राख्नुभएको तीन वटा प्राथमिकतामध्ये स्वास्थ्य बीमा पहिलोमा परेको छ । पुरानो भुक्तानी दिनुपर्ने, बोर्डलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने विषयमा सक्रिय हुनुहुन्छ ।

स्वास्थ्य बीमाको थैली बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । वर्षौं छलफल गरे पनि निष्कर्ष एउटै हुन्छ– मुख्य समस्या स्रोतको अभाव हो । व्यवस्थापकीय समस्या केही छन् र रहिरहन्छन्, सुधार निरन्तर प्रक्रिया हो । तर त्यसलाई मूल मुद्दा बनाएर छलफल गर्दा वास्तविक समस्याबाट पन्छिन खोजिरहेका हुन्छौं ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पुनर्संरचनाको कुरा गरिँदैछ । तर अहिलेसम्म यसको संगठन संरचना नै स्वीकृत छैन । १० वर्षदेखि अस्थायी संरचनामै चलेको छ । कुनै स्थायी कर्मचारी छैन, कर्मचारी विनियम स्वीकृत भएको छैन । आवश्यक विज्ञ जनशक्ति विकास वा स्थापनाको अवस्था पनि छैन ।

कार्यबोझ विश्लेषण गर्दा आजको दिनमा झन्डै एक हजार जनशक्ति आवश्यक पर्छ । तर साढे ३०० पनि छैन । यस्तो अवस्थामा पुनर्संरचनाको कुरा आउनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ ।

सरकारले नै असहयोग गरेर स्वास्थ्य बीमा कोल्याप्स बनाउन खोजेको हो ?

सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्न मिल्दैन । सरकारकै पहलमा स्वास्थ्य बीमा ऐन र नियमावली आएको हो । बजेट पनि गत वर्ष साढे सात अर्ब थियो । यो वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइयो ।
अघिल्ला वर्षका बाँकी भएका भुक्तानीहरू पनि ढिलो–चाँडो राज्यले नै तिरेको हो । तर रकम सबै ठाउँबाट पुगेन भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । समयमै भुक्तानी नगर्दा त्यसको असर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पर्ने नै भयो ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड त स्वायत्त संस्था हो, आफ्नै तहबाट गर्न सक्दैन ?

राज्यका कुनै पनि निकाय पूर्ण रूपमा स्वायत्त हुँदैनन् । सीमित कार्यक्षेत्रमा मात्रै स्वायत्तता हुन्छ । बीमा बोर्डले प्रस्ताव गर्ने, आवश्यक कागजात बनाएर पठाउने काम गर्छ । तर कर्मचारी विनियम, संगठन संरचना जस्ता विषय पास गर्ने अधिकार सरकारकै हो ।

म आएपछि कर्मचारी विनियम र संगठन संरचना तीन पटक पठाउँदा पनि पास हुन सकेको छैन । अहिलेका मन्त्रीले पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आफ्नो क्षमता भित्र रहेर अधिकतम प्रयास गरेको छ । बोर्डको जिम्मेवारी घर–घरमा पुगेर नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गराउने, प्रचार–प्रसार गर्ने र सेवाको व्यवस्थापन गर्ने हो ।

बोर्डले पर्याप्त प्रयास गरेको छ । यत्रो संघर्ष गरेर कार्यक्रम यहाँसम्म ल्याइएको छ । अहिले पनि उत्साहका साथ काम भइरहेको छ । बोर्डले समाधान स्पष्ट र वैज्ञानिक विकल्पहरू पनि प्रस्ताव गरेको छ ।

लाखौं नागरिकको उपचारको जिम्मा लिएको बीमा बोर्डजस्तो जिम्मेवार निकायले निराशाको कुरा गर्नु हुँदैन । आम नागरिक र नीति–निर्मातासम्म सन्देश पुगोस्, सही निर्णयका लागि वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ ।

अहिलेको स्वास्थ्य बीमा मोडल असफल भइसकेको छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ नि ?

असफल मोडल भनेको के हो ? १० वर्षको अवधिमा बिमितको संख्या १७८ गुणाले बढेको छ । दैनिक सेवा लिनेको संख्या बढेको छ । उपचार सेवा विस्तार भएको छ । यी नै सफलताको सूचक होइनन् र ?
बिमितको संख्या बढेको छ । ड्रपआउट घटेको छ । आलोचना गर्न चाहने केही व्यक्ति वा संस्थाका लागि स्वास्थ्य बीमा अगाडि बढ्नु टाउको दुखाइ बनेको हुनसक्छ । तर तथ्यांकले स्पष्ट रूपमा सफलताको संकेत गर्छ ।

बिमितले औषधि नपाएर फार्मेसीबाट फर्किनु परेको, घन्टौँ लाइन बस्नु परेको र बीमाबाट तोकिएको उपचारसमेत नपाएको गुनासो छ । तपाईं कुन आधारमा स्वास्थ्य बीमा सफलतर्फ उन्मुख भन्नुहुन्छ ?

यो अत्यन्तै संवेदनशील र आम नागरिकसँग जोडिएको प्रश्न हो । यसमा दुई पक्ष छन् । पहिलो, कमजोरी सच्याउनुपर्छ । दोस्रो, यसको मूल कारण बुझ्नुपर्छ ।

बीमा बोर्डले सम्झौता गरेका ५१० स्वास्थ्य संस्थामध्ये ३९ वटा निजी छन्, बाँकी सबै सरकारी अस्पताल हुन् । सेवाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सबै सरकारी निकायको साझा हो ।

औषधि नपाएको विषयमा बोर्ड संवेदनशील छ । तर मुख्य कारण अस्पतालहरूले समयमा भुक्तानी नपाउनु हो । भुक्तानी नपाएपछि अस्पतालले औषधि आपूर्तिकर्तालाई पैसा दिन सक्दैनन् र औषधि किन्न सक्दैनन् ।

बीमाले १,२८४ प्रकारका औषधि अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन जेनेरिक नाममा हुन्छ । साथै, १,०३९ प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौता छ । कुन स्तरको स्वास्थ्य संस्थाले के-कति सेवा दिन सक्छ भन्ने कुरा तिनको क्षमताअनुसार हुन्छ ।

औषधि खरिद गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य संस्थाकै हो । औषधिको गुणस्तर र मापदण्ड औषधि व्यवस्था विभागले निर्धारण गर्छ । बिमाका औषधि अलग र कम गुणस्तरका हुँदैनन् । यदि औषधि नदिएको हो भने त्यो अस्पतालको लापरबाही हो, बदमासी हो ।

प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा एक लाखबाट पाँच लाख रुपैयाँसम्म उपचार सुविधा विस्तार गर्न सकिने प्रतिवेदन आएको थियो, जसको अध्ययन टोलीमा तपाईं स्वयं हुनुहुन्थ्यो । त्यो प्रतिवेदन राजनीतिक प्रचार मात्र थियो ?

त्यतिबेला मन्त्री प्रदीप पौडेलले यही बजेटमै पाँच लाख दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थिएन । उहाँले पाँच लाखसम्म पुर्‍याउन सकिने पर्याप्त कारण र उपायसहित प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन टिमले प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जुन अहिले पनि वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।

त्यस प्रतिवेदनमा अहिलेका समस्या के हुन्, ती समस्या कसरी समाधान गर्ने, कहाँ–कहाँ सुधार गर्नुपर्छ, स्रोत कहाँबाट जुटाउने र कसरी उपचार सेवा पाँच लाखसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने उल्लेख छ । ती प्रस्तावहरू वैज्ञानिक छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित छन् ।

प्रतिवेदनले सुझाएका कुराहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दा उपचार सेवा पाँच लाख पुर्‍याउन गाह्रो छैन । तर अरू कुनै संरचनात्मक परिवर्तन नगरी पाँच लाख पुगेन भनेर प्रश्न गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । यो सर्तसहितको विषय हो । भर्‍याङ नहालेर माथिल्लो तलामा किन पुगिएन भनेर सोध्न मिल्दैन ।

बोर्डले सरकारलाई प्रिमियम बढाउने वा राज्यको अनुदान बढाउने जस्ता विकल्प दिएको छ । नागरिकबाट पैसा असुल्ने र सरकारबाट पनि थप रकम लिने मोडेलले नागरिकमाथि बोझ थपियो नि ?

त्यस्तो होइन । बीमा कार्यक्रम ऐक्यबद्धताको अवधारणा हो । नागरिकबाट अलिकति योगदान उठाउने र धेरै हिस्सा राज्यले बेहोर्ने कानुनले नै स्पष्ट भनेको छ ।

निरोगीले रोगीका लागि र सक्नेले नसक्नेलाई योगदान गर्ने नै स्वास्थ्य बीमाको मूल सिद्धान्त हो । नागरिक र सरकारबीचको साझेदारीमा आधारित यो उत्कृष्ट कार्यक्रम हो । जुन अन्य मुलुकहरूमा पनि यही मोडलमा चलेको छ । उपचार सेवा पाउनु नागरिकका लागि बोझ हुन सक्दैन । स्रोत भने जुटाउनै पर्छ ।

राज्यले सबै अनुदान तिर्न सक्दैन, त्यसैले एउटा सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । नागरिकले पनि आफ्नो क्षमताअनुसार योगदान गर्नुपर्छ । बीमा कार्यक्रमको मोडल धेरै आम्दानी हुनेले बढी तिर्ने, आम्दानी नहुनेले नतिर्ने हो । यसले बोझ बढाउने होइन, बरु बोझ र जोखिमको बाँडफाँट गर्छ र ठूलो स्रोत जम्मा हुन्छ ।

सामान्य अवस्थामा १०० जना बीमितमध्ये १० देखि १५ जनाले मात्र उपचार लिनुपर्ने हो । तर नेपालमा सबै बिमितले सेवा लिने अवस्था बन्यो, किनकि सबै नागरिक बीमामा समेटिन सकेनन् । यसको मूल समस्या सेवा गुणस्तरभन्दा पनि स्रोत व्यवस्थापनको कमजोरी देखिएको छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सरकारले ७६ प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान दिइरहेको छ । यस्तो मोडल कहिलेसम्म टिक्छ ? सरकारकै भरमा कार्यक्रम कति समय चल्छ ?

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलेसम्म सरकारले नै तिर्ने हो । यदि कसैले अर्को विकल्प दिन्छ भने बोर्ड स्वीकार गर्न तयार छ । स्रोतका दुई मात्र उपाय छन्– राज्यको अनुदान र नागरिकको प्रिमियम ।

बोर्डले गरेको अध्ययनमा सन् २०३० सम्म बिमितको संख्या कम्तीमा १ करोड २० लाख पुग्छ । कार्यक्रम अझै प्रभावकारी रूपमा लैजान सकियो भने २ करोडसम्म पुग्न सक्छ । त्यतिबेला राज्यले तिर्नुपर्ने रकम करिब ६० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा बिमितबाट उठ्ने प्रिमियम रकम १० अर्ब हुन्छ । बाँकी राज्यले नै तिर्नुपर्छ ।

आम्दानीको मुख्य स्रोत राज्य नै हो । राज्यले ५० प्रतिशत तिर्छ भने त्यसअनुसार प्रिमियम निर्धारण गर्नुपर्छ । यदि राज्यले ८० प्रतिशत तिर्छ भने नागरिकबाट २० प्रतिशत उठाउनुपर्छ । यो अनुपात राज्यले नै निर्धारण गर्नुपर्छ ।

सरकारले थेग्न नसकेर स्वास्थ्य बीमा सेवा निजी कम्पनीलाई सुम्पिने तयारी भइरहेको सुनिन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यसलाई कसरी हेरेको छ ?

त्यस्तो कुरा चलेको छ भने सम्भावना वा तर्कको विषय मान्दिनँ । यसबारे कुनै ठोस छलफल वा अर्थपूर्ण तर्क छैन । त्यसैले यसमा कुनै विशेष अर्थ देख्दिनँ ।

कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफल मान्नुहुन्छ कि असफल ?

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अत्यन्त सफल छ । नेपालमा सफल भएका सीमित कार्यक्रमहरूमध्ये एक हो स्वास्थ्य बीमा । कठिन परिस्थितिका बीच पनि आम जनतालाई यो स्तरको सेवा दिन सफल भएको छ ।

अघिल्लो अध्यक्ष गुणराज लोहनीले बीमालाई सोचेअनुसार काम गर्न नसकिएको भन्दै मार्गप्रशस्त गर्नुभयो । तर बीमा धराशायी बन्दै जाँदा तपाईंले पद मात्रै ओगटेको जस्तो देखियो नि ?

के सफल र के असफल भन्ने कुरा गम्भीर विषय हो । म यति सुनिश्चित गर्न सक्छु कि, स्रोत व्यवस्थापनमा राज्यको पर्याप्त सहयोग र कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग हुँदा आधा समस्या समाधान हुन्छ । त्यसपछि अपेक्षाभन्दा राम्रो नतिजा आउन सक्छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले कमजोरी देखिएमा जुनसुकै ठाउँमा उभिएर जवाफदेहिता लिन तयार छु । तर बोर्डको क्षमताभन्दा बाहिरका विषयहरू कार्यकारी निर्देशकलाई मात्र सोधिरहनु उचित हुँदैन ।

१० वर्षमा १२ जना कार्यकारी निर्देशक फेरिएका छन् । भोलि थपिए पनि मूल समस्या समाधान नगरी व्यक्तिमाथि मात्र प्रश्न उठाएर अर्थ लाग्दैन ।

समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र छ । राज्यको पर्याप्त सहयोग रहेमा यी समस्या दीर्घकालीन होइनन् ।

फोटो र भिडियो : शंकर गिरी