काठमाडौं, साउन ४
संसदीय समितिले मंगलबार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआईडी)लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने विधेयकलाई अनुमोदन गर्दै गुप्तचर निकायलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने प्रतिपक्षको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को विगतका प्रावधानहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा विधेयक पारित गरेको हो। गृह मन्त्रालयको सट्टा, यसको विशेष भूमिका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सम्हाल्ने नियमित कानून प्रवर्तन जिम्मेवारीभन्दा फरक छ भनी तर्क गर्दै।
गौतमले भने, “राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम विशिष्टीकृत र उच्चस्तरको छ,” गौतमले देशका सुरक्षा निकायमार्फत नियमित शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयमा रहेको बताउनुभयो । र नेकपाले गृह मन्त्रालय मातहतको विभाग राख्न माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, समितिले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो।
साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक अब थप विधायी प्रक्रियाका लागि संसदमा पेश गरिने भएको छ । सांसद गणेशकुमार विश्वकर्मा, युवराज दुलाल र सुशीला खड्काले संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए ।