राष्ट्रिय
समाचार.
- शिक्षामन्त्री महावीर पुनले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बन्न नदिने, तर वैचारिक आस्था राख्न दिने नीति लागू गरेको जानकारी दिनुभयो।
- महावीरले विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने प्रथा अन्त्य गर्न विज्ञ समिति बनाएर अध्यादेश ल्याउने योजना बनाउनु भएको छ।
- त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउन १८ भन्दा बढी संघ–संस्थालाई कारबाही गर्दै मन्त्रालयले समिति गठन गर्ने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो।
जेनजीको एउटा समूहसँग शिक्षामन्त्री महावीर पुनले बोलेको एउटा वाक्य यतिबेला चर्चामा छ– तिमीहरूको सबै माग पूरा गर्न सकिंदैन । सबै माग पूरा गर्ने भए आफैं चुनाव लड्ने, सरकार बनाउने।
टिकटक, फेसबुक, एक्स वा इन्स्टा– अचेल दुर्गा प्रसाईंका उग्र टिप्पणीलाई महावीर पुनका रैथाने लवजका सरल तर्कहरूले प्रतिस्थापित गर्दैछन् । त्यसैले अब त कन्टेन्ट क्रियटरहरूलाई पनि शिक्षामन्त्री महावीरबाट एजेन्डा र नीतिका कुरा भन्दा पनि चटपटे बिकाउ कुरा कसरी झार्न सकिन्छ भन्ने लोभ लाग्न थाले जस्तो छ।
तर महावीर पुन यति हल्काफुल्का व्यक्ति भने पक्कै होइनन् । झट्ट हेर्दा अपत्यारिला लाग्ने महावीरले दुर्गम गाउँमा वायरलेस इन्टरनेट पुर्याएको योगदानका लागि एशियाको नोबल प्राइज भनिने म्यागासेसे जस्तो प्रतिष्ठित पुरस्कार सन् २००७ मा जितेका छन्।
कट्टु र भेस्ट लगाएर गाउँ–ठाउँसम्म किताब बेच्दै हिंड्ने महावीरले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका लागि रकम जोहो गर्दै थिए । इलामको फाकफोकथुम पुगेका बेला उनलाई खबर आयो, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बन्ने । सुदन गुरुङ लगायत केही युवाहरूले महावीरलाई मन्त्री बन्न उक्साएछन्– ‘दाइले मन्त्री खाइदिनुपर्यो।’
मन्त्री महावीरको पहिलो चाहना नै यही मन्त्रालय फुटाउने भन्ने छ । उनी शिक्षा र विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय किन फुटाउन चाहन्छन् भन्ने व्याख्या अनलाइनखबरको पछिल्लो अन्तर्वार्तामा विस्तृत भनेका छन् । म थप व्याख्या यहाँ गर्न चाहन्नँ।
बरु म यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु, भदौ अन्तिम साताको जेनजी विद्रोहलगत्तै शिक्षामन्त्री बनेसँगै महावीरले थालेका केही अर्थपूर्ण तीन शुरुआतहरू, जसले नेपालको उच्च शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा दुवैतर्फ असरदार छाप छाड्न सक्छन् ।
अनलाइनखबरकर्मी दिनेश गौतम र शंकर गिरी सहित यो प्रस्तोता सोमबार साँझ शिक्षा मन्त्रालयमा पुग्दा मन्त्रालय भवन पूरापूर अँध्यारो थियो । जुन जेनजी विद्रोहले महावीरलाई मन्त्री बनायो, त्यही विद्रोहका क्रममा भएको विध्वंसका कारण सिंहदरबारमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयको केही भाग पनि जलेको थियो।
त्यहाँ बिजुली बत्तीको सेन्ट्रल सिस्टम क्षतिग्रस्त थियो । बिजुली आपूर्ति पहिलेको जस्तै सुचारु हुन नसकेपछि एउटा तार जेनतेन जोडेर कामचलाउ उज्यालो जडान भएको थियो । महावीर त्यही आगो लागेको भवनमा बसेर आफ्ना काम गरिरहेका थिए।
महावीरले यहाँ बसेर थालेका सुधारमुखी काममध्ये पहिलो हो– शिक्षकहरूलाई राजनीतिक वैचारिक आस्था राख्न दिने, तर राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता बन्न नदिने । कात्तिक २३ गते मन्त्रालयले जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा मन्त्री आफैंले हस्ताक्षर गर्दै स्पष्ट शब्दमा पेशागत हकहित बाहेक दायाँ–बायाँ नगर्न सीमा तोकिएको छ ।
नेपालको शिक्षाको गुणस्तर पछिपर्नुमा थुपै्र कारण होलान्, तर शिक्षकहरू दलका कार्यकर्ता बन्ने, दल र नेताविशेषका लागि खुलेआम पक्ष–विपक्षमा उभिने प्रथाले हामीलाई धेरै पछि पारिसक्यो । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले त दलहरुले विश्वविद्यालमा सेना खडा गरेको भनेर यसअघि हामीसँग टिप्पणी नै गरेका थिए ।
पञ्चायती निरंकुशतामा दलहरू प्रतिबन्धित भएका बेला शिक्षक, विद्यार्थी, सबै पेशाकर्मीले संगठनमा लाग्नु स्वाभाविक भए पनि यतिबेला झोले बन्ने बाहेक कुनै वैचारिक योगदान छैन ।
कतिपयले प्रश्न गरेका छन्– महावीर आफैं २०३७ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा थिए । अहिले चाहिं अरूलाई दलमा लाग्न नदिने ? तर त्यसको पृष्ठभूमि भिन्दैछ, जसबारे उनी आफैंले स्पष्ट गरेका छन् । पञ्चायती निरंकुशतामा दलहरू प्रतिबन्धित भएका बेला शिक्षक, विद्यार्थी, सबै पेशाकर्मीले संगठनमा लाग्नु स्वाभाविक भए पनि यतिबेला झोले बन्ने बाहेक कुनै वैचारिक योगदान छैन ।
उसो त एक शिक्षक नेताले मिडियामा अन्तर्वार्ता दिंदै शिक्षक संगठनमा लाग्न नपाइने मन्त्रीको निर्देशनपछि शिक्षकहरू मानसिक तनावमा परेको, त्यसकै कारण पठनपाठनमा असर परे मन्त्री नै जिम्मेवार हुने भन्न समेत भ्याइसके ।
अनि शिक्षक महासंघले त उनलाई सुत्ने बेला संविधान पढ्नु भनेर कटाक्ष गरिनै सक्यो । तर मन्त्री महावीर भने शिक्षक तथा पेशाकर्मीको ट्रेड युनियन अधिकारबारे पूरा जानकार छन् । संविधानको व्यवस्था मिच्ने आफ्नो कुनै सोचाइ नभएको स्पष्ट गर्छन् ।
उनले शिक्षकहरूलाई पठनपाठन र शैक्षणिक क्रियाकलापमा केन्द्रित भएर आफ्नो सामथ्र्य देखाउन अपिल पनि गरेका छन् ।
महावीर पुनको अर्को शुरुआत हो– नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक पार्टीहरूले देखाउँदै आएको बाहुबली, हालीमुहाली अन्त्य गर्ने प्रयास । महावीरले विश्वविद्यालयहरूको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री रहिराख्ने प्रथामा बन्देज लगाउन चाहेका छन् ।
उपकुलपतिभन्दा दल बलियो बन्ने प्रवृत्ति रोक्नलाई महावीरले एउटा विज्ञ समिति बनाउने, त्यस समितिको सुझावका आधारमा अध्यादेश वा ऐन ल्याएर प्रक्रिया अघि बढाउने सोचाइ बनाएका छन् ।
उच्च शिक्षा मापदण्ड विधेयक संशोधन गर्ने, सम्बन्धित विश्वविद्यालयको ऐन समेत संशोधन गरेर अब दलीय प्रभावमुक्त विश्वविद्यालय बनाउन प्रथमतः प्रधानमन्त्रीमुक्त विश्वविद्यालय बनाइहेर्ने उनको योजनाले पक्कै दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । यसका लागि तुरुन्तै अध्यादेशकै बाटो भए पनि मन्त्री महावीर अनि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार अघि बढेको हामी हेर्न चाहन्छौं ।
विश्वविद्यालयहरूमा पदेन हिसाबले शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने प्रावधान छ । उनले यसअघि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग भेट्दै विभिन्न विषयको रिजल्ट प्रकाशन गर्न चरम ढिलासुस्ती हुने गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए । उनले क्यालेन्डर अनुसार नतिजा सार्वजनिक नगर्ने विश्वविद्यालयको बजेट नै कटौती गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
खासमा महावीरले उठाएका प्रस्ताव एकदमै सामान्य हुन्, तर नेपालमा तिनको कार्यान्वयन समेत अभाव देखियो । उनले विश्वविद्यालयमा अलिअलि भुइँचालो ल्याउनुपर्नेछ भनी टिप्पणी गरेका थिए । अहिले त्यसैको प्रतीक्षा छ ।
यी सबै कामको अलावा मन्त्री महावीर यतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लुटिएको, खोसिएको, अपचलन गरिएको जग्गा फिर्ता ल्याउन समेत कस्सिएका छन् । यसअघिका विभिन्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले ल्याउन नसकेको जग्गा उनले आफ्नो पालामा फिर्ता गराउन सक्दो काम गर्ने भएका हुन् ।
जग्गा मिच्ने १८ भन्दा बढी संघ–संस्थालाई कारबाही गर्दै जग्गा फिर्ता गराउन मन्त्रालयले समिति बनाउने भएको छ । प्रतिवेदनलाई त्यही समितिले कार्यान्वयन गराउने मन्त्री महावीरको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री महावीरलाई सहयोग गर्ने वचन दिएकी छन् ।
मन्त्रीले थालेका अरू पनि काम छन्, जसमध्ये कति पूरा होलान्, कति बीचमा पुग्लान्, कति थालनी होलान् । तर सरकारले नागरिकलाई आशा जगाउने भनेको यस्तै शुरुआतहरू मार्फत नै त हो ।
रिल्स, टिकटकमा महावीरका घतलाग्दा कुरा सुनेर रमाइलो मानिरहेका हामीले अब उनका गम्भीर थालनीहरूबारे एकैछिन घोत्लिउँ ।
यसअघि शिक्षामन्त्रीमा महावीरभन्दा ठिक अघि एमालेका पुराना नेता रघुजी पन्त बहाल थिए । उनीअघि एमालेकै विद्या भट्टराई, अझ अघि रास्वपाकी तत्कालीन नेतृ सुमना श्रेष्ठ । त्यसभन्दा उता नजाउँ ।
थाहा छैन, महावीरले आफ्ना पाइलाहरूलाई अन्तिमसम्मै, र मन्त्रीकालपछि पनि यस्तै जारी राख्लान् । वा उनी पनि कतिपय विवादहरूका चाङमा पुरिएलान् । त्यस्तो भएछ भने हामी त्यसबेलै समीक्षा गरौंला पनि । तर यतिबेला भने अघिल्ला मन्त्रीहरूले चाहेर पनि गर्न नसकेको, अझ कतिले त चाहँदा समेत नचाहेको विषय पार लगाउन महावीर सुरिएका छन् ।
रिल्स, टिकटकमा महावीरका घतलाग्दा कुरा सुनेर रमाइलो मानिरहेका हामीले अब उनका गम्भीर थालनीहरूबारे एकैछिन घोत्लिउँ । र उनलाई स्याबास् महावीर भनौं ।
(function (d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More