माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभा चुनावको उम्मेदवारी दर्ता पुस २३ गते हुँदैछ । अघिल्लो रातिसम्म चुनावी गठबन्धन गर्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी सघन संवादमा रहेको खबर छ ।
रोचक त के छ भने राष्ट्रिय सभामा यिनै चार शक्तिहरू मात्रै छन् । र, चुनाव हुँदा पनि कुनै न कुनै आकारमा उनीहरू मात्रै आउने हुन् । तर पनि उनीहरू किन भागबन्डाको राजनीति गरिरहेका छन् ?
एक्लाएक्लै चुनाव लडे कांग्रेसले १५ सिट जित्नेछ । एमालेले ३ सिट जित्दा नेकपासँग कुनै सिट हुने छैन । कांग्रेसलाई डर के छ भने राष्ट्रिय सभामा एक्लै चुनाव लड्दा एमाले र नेकपा मिल्न सक्छन् र यो गठबन्धन प्रतिनिधिसभाको चुनावसम्म जानसक्छ ।
अनुमान गर्न सकिन्छ, राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुँदै यी दलहरू फागुन २१ मा घोषणा गरिएको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्न चाहन्छन् । गठबन्धनको यो पहिलो खुड्किलो हुनेछ ।
सँगै, आम चुनावपछिको प्रतिनिधिसभालाई समेत कहीँ न कहीँ चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने भूमिकामा हुनेछ राष्ट्रिय सभा ।
राष्ट्रिय सभा चुनावमा मतदाताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्नेछन् । यस्तो गठबन्धनले जनप्रतिनिधिहरूलाई केवल अनुयायीका रूपमा सीमित गरिदिनेछ । उनीहरूले कुनै विवेक प्रयोग गर्न पाउनेछैनन् ।
यहाँनेर प्रश्न उठ्छ- दलमा लागेपछि अनुशासन हुनुपर्छ । पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्छ । तर अनुशासित हुनु र अनुयायी हुनु फरक कुरा हो । अनुशासित मानिसले आफ्नो विवेकले निर्णय गर्छ । अरूको जस्तोसुकै निर्णयहरू पनि विनाप्रश्न पछ्याउनु भने अनुयायीको नियति हुन्छ ।
जेनजी विद्रोहपछिको बदलिएको अवस्थामा पनि भुइँ तहबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउनेछैनन् । न त आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई मात्र मत दिन पाउनेछन् । उनीहरू सीमित नेताहरूको निर्णयको साक्षी बन्नेछन् र मतपत्रमा ककटेल मत दिएर कार्यक्षेत्रमा फर्कनेछन् ।
र, उनीहरू प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदातालाई आफ्नै नियतिको सिकार बनाउने गोरेटो पनि खनेर फर्कनेछन् ।
घस्रिएको समाज, नसच्चिएको राजनीति
विश्व इतिहास हेर्दा नेपाल झन्डै एक शताब्दी पछाडि घिस्रिरहेको भान हुन्छ । सन् १९३० को दशकको युरोपेली समाज सम्भवतः अहिलेको नेपाली समाज जस्तै थियो । पुरानो उदार व्यवस्था (लिवरल अर्डर) असफल भएको थियो । नयाँ लोकतन्त्र (न्यायपूर्ण व्यवस्था) पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको थिएन ।
यही अन्योलको बीचमा ‘फासीवाद’ जस्ता डरलाग्दा र विकृत विचारहरू जन्मिइरहेका थिए । मुसोलिनीको जेलमा रहेका चिन्तक एन्टोनियो ग्राम्सीले भनेका थिए, ‘पुरानो मर्दैछ र नयाँ जन्मिन सकिरहेको छैन, यो अन्धकारमय समयमा धेरै विचित्र र डरलाग्दा लक्षणहरू देखा पर्छन् ।’
लाग्छ- नेपालमा यस्तै केही भइरहेको छ ।
दण्डहीनता सामान्य बनिरहेको छ । दोषी को हो ? न राज्यका निकायले भन्न सक्छन् र सम्बन्धित शक्तिले कुनै पनि घटनाको नैतिक-राजनीतिक जिम्मेवारी लिने इमान्दार राजनीतिक शक्ति छ ।
नेपाली समाजको यही अलमल (अन्तरिम काल) मा समाजमा हिंसा, अराजकता, लोकरिझाइँ र पुराना शक्तिहरूको एकसाथ क्रुर पुनरागमनका लक्षणहरू देखिन थालेका छन् । यस्तोमा जस्तो समूहले पनि पहल लिन सक्छ, जस्तो अवस्था पनि आउन जोखिम सधैं रहन्छ ।
आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै जाँदा समाजका पुरानै खेलाडीहरू पुनः संगठित भएर आउन खोजिहाल्छन् । तर आन्दोलनपछिको रिक्ततालाई कुनै पनि परिवर्तनकारी पक्षले भर्न नसक्दा उही पुरानै शक्तिको रजगज सुरु भइसकेको छ ।
संस्थागत संरचना बदल्न नसक्दा हुने यस्तै होला । किनकि दण्डहिनताको बाटो हुँदै न सुशासन सप्रिन्छ न लोकतन्त्र । न्यायको सुनिश्चितता नहुँदा नागरिकमा निराशा बढ्छ, यही निराशा नै पुरानै कुव्यवस्थाले पुनर्जीवन पाउने मलिलो जमिन बनिदिन्छ । भदौ २३ का सहिदहरूको रगतको अवमूल्यन हुनु नै यो समयको सबैभन्दा ठूलो त्रासदी हुनेछ।
बालकोटमा दही चिउरा खाएर सुरु भएको राजनीतिको घातक र नैतिकशून्य कदमको फल देशले भोगिसक्यो । हेलिकप्टर चढेर भागेका ओलीले प्रदर्शनकारीहरूले प्राणदान दिएपछि सिंगापुर स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका देउवा दम्पतीलाई बोलाएर थप घातक बाटोमा देशलाई हिंडाउन खोजिरहेका छन् ।
निष्प्राण पार्टी पंक्ति
पुरानाहरूको हरिबिजोग देखाउँदै विकल्प दिन आएकाहरूको कथा पनि उस्तै छ । संस्थापनलाई प्रश्न गरेर समाज बदल्नुपर्छ र बदल्छु भनेर आएका कतिपय सेलिब्रेटीहरू लाजै नमानी समानुपातिकको सूचीमा बस्न तयार छन् ।
विकल्प दिन आएका वैकल्पिकहरू पनि पुरानाका विकृतिलाई बोक्ने नयाँ काँध मात्र बन्न आएका हुन् । बदल्न होइन । चुनाव कुनै नीति र एजेन्डाको बहसमा होइन, जसरी पनि जित्ने र जसरी पनि हराउने अस्वस्थ र अमर्यादित खेल बन्ने दिशाउन्मुख छ ।
नयाँ शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिँदा प्रतिक्रियामा पुराना प्रमुख दलहरू चुनावी गठबन्धन गृहकार्यमा छन् । यो एकप्रकारले नयाँ शक्ति र पुस्ताविरुद्ध ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ बन्दैछ । तर जेनजी आन्दोलनले छोडेका प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन् ।
यस्तो लाग्छ, गलत अभ्यासलाई सामान्यीकरण गर्न सिंगो पार्टी पंक्ति, समाज र व्यवस्था नै सहयोगी छ ।
चार महिना पुग्दैछ, तर, भदौ २३ मा स्कुले किशोरकिशोरीहरूको हत्याको जिम्मा लिने कोही तयार छैनन् । छानबिन आयोगले विभिन्न पक्षको बयान लिइरहेको छ । आखिर त्यो हिंसा कसको आदेशमा भयो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
राज्यको गैरन्यायिक गोलीले स्कुल ड्रेसमै नानीबाबुहरू मारिए । रक्ताम्य घाइते शरीरका तस्वीरहरू विश्वभर फैलिए । राज्यको क्रुरता भौतिक मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक र नैतिक तहमा पनि उजागर भयो। प्रतिफलमा भदौ २४ मा थप मानवीय क्षति भयो । करिब पौने खर्ब बराबरको भौतिक क्षतिसँगै राज्यको छवि र नागरिकको विश्वासमा पुगेको क्षतिको कुनै लेखाजोखा छैन।
तर पनि, राजनीतिक दलका लगभग सिंगो पंक्ति नै नैतिकता देखाउन तयार भएन । घटनाको जिम्मेवारी लिन तयार देखिएन ।
आखिर कसले मार्यो जेनजी नवयुवालाई ? यति ठूलो जनधनको क्षतिको जिम्मा लिनै नपर्ने कस्तो बनेको छ हाम्रो समाज/राज्य ? यति धेरै शृङ्खलाबद्ध रूपमा गलत निर्णय हुँदा पनि क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टी पंक्ति किन प्रश्नविहीन हुन्छ ? किन प्रतिरोध हुँदैन ? पार्टीका सीमित नेताहरू किन जे जस्तो निर्णय गर्न पनि स्वतन्त्र छन् ?
यी प्रश्नहरूको जवाफ यो चुनावले पनि दिन नसक्ने लक्षण देखाइरहेको छ ।
किनकि राजनीति चुनाव जित्नु नै राजनीतिको अन्तिम सत्य मान्ने ‘इलेक्टोरल फेटिसिज्म’ले ग्रसित बनिरहेको छ । उनीहरूले बिर्सिइसकेका छन्, चुनाव त एउटा प्रक्रिया हो, तर साँचो राजनीति भनेको समाजको चेतना र संरचनामा ल्याइने परिवर्तन हो ।
ठूला सपना (भिजन) र आदर्शबाट चिप्लिएर आफ्नो पद र भ्रमपूर्ण प्रतिष्ठा जोगाउने ध्याउन्न नेतृत्वले राजनीतिलाई आन्दोलन होइन एउटा जागिर जस्तो बनाइदिएका छन् । यस्तो ‘म्याकियाभेलियन’ राजनीतिको साध्य चुनाव जित्नु र पद जोगाउनु बन्दा नैतिकता र आदर्शको सौदाबाजी साधन बनिदिन्छ ।
२३ र २४ को विद्रोह नेपाली समाजको ऐतिहासिक क्रमभंगको लागि भएको थियो तर यो पनि सत्ताको चरित्र होइन, अनुहार बदल्नै सीमित हुने जोखिम बढिरहेको छ । सत्ताका पुराना खेलाडीहरू आफ्ना गल्ती सुधार्नुको सट्टा नागरिकको निराशा भजाएर पुनः हाबी हुन खोज्दैछन् ।
जबसम्म निर्दोष किशोरकिशोरीको रगतको हिसाब हुँदैन, तबसम्म यो विद्रोहले आफ्नो गन्तव्य भेटाउने छैन, बरु प्रतिगमनकै जोखिम बढिरहनेछ ।
दोहोर्याएर भन्नुपर्ने हुन्छ, किशोरकिशोरीले बगाएको रगतको हिसाबकिताब नगरी अर्को चुनावको सिटको हिसाबकिताबमा अल्झिने स्तरको नैतिक पतनको मूल्य नेपाली समाजले अवश्य चुक्ता गर्नेछ ।
तर, आफ्नो शक्ति विस्तार गर्न अनौठा-अनौठा गठबन्धन बनिरहेका छन् । एकातिर नयाँहरूले एकता गरेका छन् जहाँ थुप्रिएका छन्- कट्टर पहिचानवादी, संघीयता विरोधी, विभिन्न स्पेसहरूमा उभिएका राजनीतिक घटकहरू । एकता छ तर अनेकताहरूको । पार्टीलाई ‘मेल्टिङ पट’ बनाउनु अघि नै के भइसक्छ भनेर आशंका गर्नुपर्ने बलिया आधार छँदैछन् ।
अर्कोतिर, राष्ट्रिय सभा हुँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म प्रमुख शक्तिहरू नै मिल्ने खबर छँदैछन् ।
एकपटक विघटित प्रतिनिधिसभाका दृश्यहरू सम्झौं ।
दलतन्त्रको इमान्दार सदस्यहरूमा बदलिएका सांसदहरूलाई जो विवेकको प्रयोग गर्न प्रतिबन्धित थिए । उनीहरूबाट जनताको प्रश्न, निराशा र आक्रोश भेन्टिलेट हुने सम्भावनै थिएन । त्यसैमाथि, संसदीय व्यवस्थामा पहिलो र दोस्रो ठूलो शक्ति मिलेर सरकार बनाउने गल्ती भयो । जसको साक्षी बनेका थिए- गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा हुँदै गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईहरू ।
म्याजिक नम्बरलाई आफ्नो राजनीतिक अवसरवादमा रुपान्तरण गरिरहेको तेस्रो शक्तिसँग प्रश्न गर्ने नैतिक शक्ति धेरै बाँकी थिएन । किनकि ऊ आफैं सबैभन्दा धेरै सत्तामा रहने शक्ति थियो । चौथो शक्ति आफ्नो पार्टी सभापतिमाथि लागेका मुद्दा पखाल्न आफ्नो पूरै शक्ति लगाइरहेको थियो । बाँकी कसैले समाज पछाडि फर्काउने एजेन्डा बोके, कसैले क्षेत्रीय एजेन्डा त्यो पनि सत्ता दाउको च्याँखे थाप्न मात्र ।
यही पृष्ठभूमिमा भयो संसदमा दुई ठूला शक्तिहरूको गठबन्धन र त्यसको रापतापमा हुर्किएको अहंकारी नेतृत्व । यही नै जेनजी विद्रोहको ‘ट्रिगर पोइन्ट’ बनिदियो ।
अझै पनि, नवयुवाको विद्रोहलाई नै प्रतिगमनको संज्ञा दिएर, विद्रोहमा जलेका रणनीतिक महत्वका मुख्यालयहरूबाट भग्नावशेष उठाउन नपाउँदै, त्यति ठूलो मूल्य चुक्ता गरेको जनविद्रोहको मर्म र भावनालाई दिनदहाडै कुल्चेर अब तिनै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो शक्ति नै मिलेर चुनावी गठबन्धन गर्ने तयारी भइरहेको खबर पढ्न-सुन्न नेपाली मतदाता विवश छन् ।
यस्तो लाग्छ- उनीहरू नयाँ पुस्ताविरुद्ध राष्ट्रिय मेलमिलाप गर्दैछन् । महागठबन्धन बनाउँदैछन् । यसका लागि उनीहरूले भुल्नेछन्- यसअघि एक-अर्कालाई न्यूनतम राजनीतिक संस्कार भुलेर गरेका गालीहरू ।
यहाँ कुनै राजनीतिक संस्कृति वा मूल्यमा आधारित एकता भइहरेको छ न त गठबन्धन नै; यहाँ त केवल स्वार्थहरूको गठजोड बनिरहेका छन् । एजेन्डा न वैचारिक समानता ।
बरू पार्टी एकता गर्दा भइहाल्थ्यो । एउटै सामान फरक फरक पसलमा किन्नुपर्ने असुविधा उपभोक्ता (मतदाता) लाई किन दिनु ?
सरल भाषामा, यहाँ त मतदाताको विकल्प खोस्ने प्रपञ्च रचिँदैछ । केही नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ सुरक्षित गर्न आम नागरिकको लोकतन्त्र कमजोर बनाउने कुकर्म हुँदैछ । यसलाई मतदाताविरुद्ध गरिएको गठबन्धन भन्न सकिन्छ।
चुनावअघि जित्नका लागि गठबन्धन गर्ने, चुनावपछि अस्थिरताका लागि फुट्ने – यही दुश्चक्रको दलदलमा नेपाली राजनीति अझ सख्त जकडिने सम्भावना बलियो बनेको छ ।
यस्तो हुँदैछ कि मतदाता मत हुनेछ तर मतपत्रमा उनीहरूसँग छनोटको पर्याप्त विकल्प हुनेछैन ।
लोकतन्त्रमा मतदातासँग पर्याप्त विकल्पको सुविधा हुनु अनिवार्य हुन्छ। विकल्पलाई सीमित गर्दै मतदातालाई बाध्यतात्मक सम्झौतामा बाँध्ने चुनावले लोकतन्त्रलाई जीवन दिन सक्दैन; अन्ततः त्यो केवल एक प्रहसनमा सीमित हुन्छ।
अगाडि बढ्ने समाजमा हुने चुनाव नीतिगत एजेन्डाहरूको महाबहस बन्नुपर्ने हो । तर, हाम्रो राजनीतिले एउटा चुनावको जितहारको हिसाबभन्दा माथि उठ्ने संकेत देखाएको छैन ।
यसरी जसरी पनि चुनाव जित्ने प्रतिस्पर्धामा उभ्याएर दलहरू राजनीति भने हार्दैछन् ।
‘एउटा चुनाव हार्दैमा के सकिन्छ र जति विचार, राजनीति र एजेन्डाले हार्दा सकिन्छ ?’
दुःखको कुरा त, पार्टीभित्र यो प्रश्न सोध्ने कुनै नेता कार्यकर्ता बाँकी छैनन् । जसले सोध्छ- ऊ किरानीकृत हुन्छ । राजनीतिलाई करिअर बनाइरहेकाहरूमा भविष्यको भय हुने भइहाल्यो ।
मतदाता विकल्प चाहन्छन्, तर नयाँ नेतृत्व र व्यवस्थाले अझै स्पष्ट आकार लिन सकिरहेको छैन । मतदातालाई पनि भय देखिन्छ- कतै विकल्प रोज्दा म तावाको माछा भुङ्ग्रामा भनेजस्तै हुने पो हुँ कि !
हाम्रो चुनाव कहिले त्यस्तो हुने जसले मतदातारूपी माछालाई तावा र भुङ्ग्राबाट निकालेर बगिरहेको नदीमा पुर्याइदिओस् ?