१३ कात्तिक, लन्डन । बेलायतमा गैर कानुनी काम गरिरहेका आप्रवासीमाथि सरकारले धरपकड तीव्र पारेको छ ।
अध्यागमन अधिकारीहरुले आवास वा व्यवसायहरुमा छापा मारेर गिरफ्तारी बढाइरहेको बेलायती सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
इमिग्रेसन इन्फोर्समेन्ट टोलीले बेलायती इतिहासमै सबैभन्दा बढी छापा मार्दा अवैध काम गर्नेहरुको गिरफ्तारी संख्या ६३ प्रतिशतले बढेको गृह मन्त्रालय (होम अफिस) ले जनाएको छ ।
अक्टोबर २०२४ देखि सेप्टेम्बर २०२५ सम्म अध्यागमन अधिकारीहरुले ११ हजार छापा मारेर ८ हजार २०० बढी अवैध आप्रवासीलाई पक्राउ गरेका नयाँ तथ्याङ्कमा छ ।
तथ्याङ्क अनुसार गिरफ्तारी र छापा मार्न क्रमशः ६३ र ५१ प्रतिशत वृद्धि भएको पाइएको छ । यी अपरेरशनमा समातिएका १ हजार ५० बढी विदेशी नागरिकलाई देशबाट हटाइएको होम अफिसको वेवसाइटमा उल्लेख छ ।
गृह मन्त्रालय (होम अफिस) को तथ्याङ्क अनुसार अधिकारीहरुले यस वर्ष सेप्टेम्बरसम्म १२ महिनामा झण्डै २१ हजार ८५८ भिजिटमा आप्रवासीका भिजा स्टाटस खोजतलास गरेका छन् ।
यो संख्या अघिल्लो १२ महिनाको अवधिमा भएको १५ हजार ८९४ बाट ३८ प्रतिशतले बढी र सेप्टेम्बर २०१२ सम्मको सोही अवधिमा गरिएका १३ हजार ९९० भिजिट भन्दा ५६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यसअघि सेप्टेम्बर २०१५ मा एक वर्षमा २० हजार ९८९ भिजिट भएको थियो जुन अहिलेको बाहेक उच्च थियो ।
अपरेसन स्टर्लिङ अन्तर्गत बेलायत सरकारले टेकवे, ब्यूटी सैलुन, कार वास (धुने ठाउँ) फाष्ट फुड डेलिभरीमा अवैध कामदारहरूलाई लक्षित गर्न, पक्राउ गर्न, हिरासतमा राख्न र देश निकाला गर्न ५ मिलियन पाउण्ड लगानी गरेको छ ।
सरकारले नयाँ कानूनअन्तर्गत काम गर्न पाउने अधिकार (राइट टु वर्क) भए नभएको जाँच सशक्त बनाउंदै गर्दा धरपकडको नयां तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो ।
सरकारले राइट टु वर्क जाँच गर्न असफल हुने मालिकलाई पाँच वर्षसम्म जेल सजाय, प्रति अवैध कामदारको ६० हजार पाउण्ड जरिवाना र उनीहरूको व्यवसाय नै बन्द गराउन सक्छ ।
सरकारले फुड डेलिभरी जाइन्ट कम्पनीहरु डेलिभरो, जस्ट इट र उबर इट्स लगायत उद्योग साझेदारहरूसँग नजिकबाट काम गरिरहेको जनाएको छ, जसले आफ्ना प्लेटफर्महरूमा आइडी भेरिफिकेसन (परिचय प्रमाणीकरण) जाँच सशक्त बनाएका छन् ।
गृह मन्त्री शबाना महमुदले अवैध कामले यस देशमा अवैध रूपमा आउन खोज्ने मानिसहरूलाई प्रोत्साहन दिने बताउँदै ब्यूटी सैलुन, कार धुने ठाउँ र डेलिभरी चालकको रूपमा अवैध काम गर्नेहरूलाई पक्राउ गरि हिरासतमा लिएर देशबाट हटाइने चेतावनी दिएकी छन् । ‘बेलायतको सीमा सुरक्षित गर्न म जे पनि गर्नेछु’, उनको उद्घोष छ ।
विशेषतः अध्यागमन मुद्दा हेर्ने लन्डनस्थित सोलिसिटर राजु थापा अवैध आप्रवासीले बेलायती जनजीवन र अर्थतन्त्रमा समेत असर पारिरहेकाले सरकार कडाइ गर्न उन्मुख भएको बताउँछन् ।
विद्यार्थी र वर्क परमिट रुटमात्र नभइ आइएलआर लिन समेत कडाइ गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले सुनाए ।
(function (d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More