काठमाडौं, मंसिर २५
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका मुख्य स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले आफ्नी श्रीमती र परिवारका सदस्यलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेको खुलासापछि जनरल जेडका नेता तथा सर्वसाधारणले फेरि एकपटक नातावादको मुद्दा उठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पारिवारिक परिस्थितिका कारण आवश्यक भएको नियुक्तिको बचाउ गर्दै जनरल जेडका नेताहरूले राजीनामा मागेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा जेडका महासचिव रक्षा बमले लेखेकी छन्, “‘पारदर्शिता र जवाफदेहिता’ हाम्रो मुख्य माग हो। नागरिक सरकारलाई पारदर्शीबाट हटाएर जनतालाई जवाफदेही बनाउनु पर्छ। तुरुन्तै कार्यालय, र नातावाद र पक्षपातलाई प्रोत्साहन गर्दै गरेको नियुक्तिहरू खारेज गरिनुपर्छ।”
सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि (आईटी) महाशाखामा नायब सुब्बा (गैरराजपत्रित प्रथम श्रेणी अधिकृत) दर्जाको कम्प्युटर अपरेटरको पदमा कार्यरत श्रेष्ठलाई भदौ १४ गते प्रधानमन्त्री कार्कीको मुख्य स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो। त्यसपछि उनले सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका थिए । श्रेष्ठले भदौ १८ गते पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिव स्तरको स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरे । तर, उनले श्रीमती बाहेक अरु कसैलाई नियुक्त गरेको भन्ने स्पष्ट पुष्टि भएको छैन।
आदर्श एक दशकभन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत थिए। उनी करारमा काम गर्ने कर्मचारी थिए । आईटी पृष्ठभूमि नभए पनि सूचना प्रविधि महाशाखामा नियुक्ति भएकोमा उनको आलोचना भएको थियो।
आदर्शसँग काम गर्ने सर्वोच्च अदालत स्रोतले पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको कार्यकालमा निजी सचिवालयमा काम गरेको बताए । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले अहिलेको जस्तो मुद्दा तोक्न डिजिटल वा लटरीमा आधारित प्रणाली प्रयोग गरेको थिएन। यसअघि प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा तोकेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयले अन्तिम मुद्दाको सूची प्रकाशित गर्ने जिम्मेवारी थियो।
सचिवालयले मुद्दाको सूची सर्वोच्च अदालतको सूचना बोर्डमा लैजाने र पोस्ट गर्ने थियो। सो अवधिमा आदर्शलगायत निजी सचिवालयका केही सदस्यले मुद्दाको सूची प्रकाशित हुनुअघि नै सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराएको आरोप लागेको थियो।
“आदर्श श्रेष्ठको गतिविधिलाई लिएर हंगामा भएको थियो,” स्रोतले भन्यो । “उनी मुद्दाको सूची प्रकाशित हुनुअघि नै सार्वजनिक गर्ने गर्थे र यसले प्राय: समस्याहरू सिर्जना गर्यो। उहाँको हस्तक्षेप र अनियमितता पछि चिठ्ठा प्रणाली ल्याएको हो।”
स्रोतका अनुसार कार्कीसँग सर्वोच्चमा काम गर्दा आदर्शलाई कानुनले तोकेको भन्दा बढी पारिश्रमिक लिएको थियो। “उनको पद प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) को थियो, जबकि उनले शाखा अधिकृत स्तरको तलब पाएका थिए।”
गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि आदर्शलाई निजी सचिवालयबाट हटाएर नायब सुब्बा स्तरमा कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो, सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार। यसैबीच, प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारले मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले आज जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीको पारिवारिक अवस्थाका कारण नजिकबाट सहयोग गर्न सक्ने विश्वासिलो व्यक्तिलाई उहाँको स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरिएको हो ।
“प्रधानमन्त्रीले आफ्नो श्रीमान्सँगै वृद्धावस्थामा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई पारिवारिक सहयोग गर्न भरपर्दो व्यक्ति छनोट गरी नियुक्त गर्नुभएको छ।” उहाँसँग उहाँको निवासमा चौबीसै घण्टा काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई विश्वासयोग्य, भरपर्दो र सुरक्षाका कारण दिनरात काम गर्न सक्ने व्यक्तिको कानुनी नियुक्तिमा कुनै प्रश्न वा व्याख्या नगर्न अनुरोध छ।”
विज्ञप्तिले सचिवालयमा उपलब्ध पदहरू र वास्तविक नियुक्तिहरूको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरेको छ, “अहिले दुई जना सल्लाहकारहरू मात्र नियुक्त गरिएको छ।” 19 मध्ये चार जना विज्ञ कर्मचारी कार्यरत छन्, र एक निजी सचिवालयमा 41 पदहरू छन्, तर त्यहाँ 14 जना मात्र काम गर्छन्, यसरी, सचिवालयमा 20 जना मात्र अत्यावश्यक र अनिवार्य काममा खटिएका छन्।