काठमाडौं, वैशाख २१
विपक्षी सांसदहरूले विपक्षी सांसदहरूले जानाजानी विरोध गर्ने रणनीतिका बाबजुद वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, 2026 लाई आजको प्रतिनिधिसभाले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
आजको बैठकमा विपक्षी दल नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी (एसएसपी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले घेरा हालेका छन्।
यो विशेष प्रावधान कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै तीन दलले रोस्ट्रम घेरा हालेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर उनको कार्यको समर्थन गरेका छन् । अर्कोतर्फ विपक्षी श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरुले संसदबाट वाकआउट गरेका छन् ।
प्रतिपक्षको विरोधका बाबजुद सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । प्रतिपक्षको नाराबाजीबीच प्रतिनिधिसभाले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०२६’ पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ‘विधेयकमाथि दफावार दफावार छलफल सदनमा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
दफावार छलफलपछि मन्त्री वाग्लेले विधेयकलाई बहुमतले अनुमोदनका लागि पेश गरेका थिए । विधेयकको दफावार छलफल वा अनुमोदन प्रक्रियामा विपक्षी सांसदहरूले भाग लिएनन्।
नाराबाजी र अवरोधका बाबजुद पनि प्रतिनिधिसभाले अन्य दुई विधेयक पनि स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र मतदाता नामावली विधेयक सदनले पारित गरेको छ । अब यी दुई विधेयकमा सांसदहरुले संशोधन पेस गर्न सक्नेछन् ।
प्रतिपक्षको विरोधपछि सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बलेन) शाहलाई भेट्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेकी हुन् । तर, प्रधानमन्त्री शाह हाजिर हुन नसकेपछि सभामुखले विपक्षीलाई उपेक्षा गरे।
गत निर्वाचनपछि पहिलोपटक संसदमा निर्वाचित भएको एसएसपी र यसका नेता हर्कराज राईले सरकारको नीतिमाथि पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । पार्टीमा हाल सात जना सांसद छन्।
हिजोको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले सदनमा उपस्थित भएर प्रश्नको जवाफ दिन अस्वीकार गरेमा राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै नाराबाजी र प्लेकार्ड बोकेका थिए। सांसदहरूले ‘नियमित रूपमा संसदमा प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्ने र सदनको मर्यादा विपरीत अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लगाए।’
उनले उक्त पार्टीका सांसदहरूलाई आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्न चेतावनी पनि दिए। त्यसलगत्तै सभामुखले विरोधमा उभिएका एसएसपी अध्यक्ष राईलाई सदनमा आफ्नो धारणा राख्न अनुमति दिएका थिए। सरकार संसदप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने बताउँदै राईले संसदमा उठेका प्रश्नको ‘सात दिनभित्र मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ’ भनी व्यवस्थापिका संसद्को नियमावलीमा कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा प्रश्न उठाए। उनी उठेर प्लेकार्ड देखाएर सभामुखले बोल्ने अवसर दिए।
रायले सभामुखले सरकारका मन्त्रीहरुलाई सदनमा उपस्थित भएर प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भन्दै ‘रुलिंग’ जारी गर्न माग गरे।
“सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, जनताले प्रश्न सोध्ने यो सदन हो। यस सदनमा सरकार नआउनु भनेको उनीहरुको जिम्मेवारी हो,” उनले भने। आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सचेतक निस्कल राईले सभामुख र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुवैलाई प्रश्न गर्दै सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन सरकारलाई सदनमा हाजिर गर्न माग गरेका थिए । अहिलेको सत्तारुढ दलले पनि कुवा घुमाएर बसेर किताब पढे मेरो प्रश्न छ, त्यो कार्य संसदीय र सम्मानजनक कसरी भयो, अहिलेको विपक्षी दलको नारालाई अपमानजनक ठानिएको छ, त्यो पनि गलत थियो र अहिले पनि के भइरहेको छ ? प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानूनमन्त्री शोविता गौतमले तीनवटा विधेयक पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको कार्यक्रममा विपक्षी दलको विरोधपछि बैठक केही समयका लागि स्थगित भएको थियो ।