काठमाडौं, माघ २
सर्वोच्च अदालतले आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्द सूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। अदालतले आयोगलाई बन्द सूचीहरूको पुन: परीक्षण गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशी प्रमाणीकरण गर्न र कुनै दलले संवैधानिक प्रावधान पालना गर्न असफल भएमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
माधवप्रसाद चाम्लागाईं, पूर्वसांसद प्रकाश पन्थ र अन्य कार्यकर्ताले प्रतिनिधिसभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उचित प्रतिनिधित्वको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।