काठमाडौं, मे ८
पश्चिम एसियामा जारी तनावको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायसहितको बृहत् कार्ययोजना बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा अन्तरमन्त्रालय उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले पश्चिम एसियाको विकसित अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्र र जीविकोपार्जनमा व्यापक असर पार्ने बताए । व्यापार, लगानी, वैदेशिक रोजगार, रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलन। यसले ऊर्जा, इन्धन, खाना र औषधिको आपूर्तिमा सम्भावित अवरोधहरूको चेतावनी पनि दिन्छ।
क्षेत्रीले मन्त्रालयले घटनाक्रमलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको बताउँदै प्रतिकूल प्रभावहरूलाई कम गर्न समयमै नीतिगत रूपमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। “द्वन्द्वको नतिजाले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूलाई धेरै तरिकाले र विभिन्न समयमा असर गर्छ,” उनले तयारीको महत्त्वलाई जोड दिँदै उल्लेख गरे।
खाडी मुलुकमा करिब १८ लाख नेपाली कामदार छन्, जसले यस क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण बनाएको छ, खासगरी रेमिट्यान्स आप्रवाहबाट। यसले पश्चिम एसियामा अस्थिरताले नेपाली आप्रवासी कामदारको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने र विभिन्न क्षेत्रमा मूल्यवृद्धिमा योगदान पु¥याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
मन्त्रालयले आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न र विकसित भू-राजनीतिक अवस्थाको बीचमा जोखिममा परेका जनसङ्ख्यालाई जोगाउन समन्वित नीतिगत प्रतिक्रियाका लागि आह्वान गरेको छ।