२६ पुस, काठमाडौं । पुराना राजनीतिक शक्तिलाई चुनौती दिँदै नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने भन्दै भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता १२ दिन पनि टिक्न सकेन ।
वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको नाममा भएको सहमति अन्ततः पद, भूमिका, नेतृत्वको विवादका कारण १२ दिनमै भंग भयो ।
सार्वजनिक रूपमा सैद्धान्तिक असहमति र प्रक्रियागत समस्या भनिए पनि यो सहमति भित्र व्यक्तिगत अस्तित्वका कुरा जोडिएका थिए । समझदारी व्यक्तिकेन्द्रित थियो । शक्ति सन्तुलनको अस्पष्टता र नेतृत्वको वर्चस्वको द्वन्द्व सुरुमै देखिएको थियो ।
दुई दलले भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन, भ्रष्टाचारविरोधी चेतना, सुशासन र मेरिटोक्रेसीको नारालाई मूल आधार बनाउँदै रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो ।
सहमतिपत्रमा ‘सबै सुसंस्कृत एवं परिवर्तनकामी शक्तिहरूको सहकार्य’ मार्फत नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्घोष गरेको थियो ।
तर सहमतिका बुँदा जति आदर्शवादी थिए, व्यवहार त्यति नै विरोधाभासी देखियो । सहमतिमा लोकतान्त्रिक अभ्यास, समावेशिता र योग्यता प्रणालीको कुरा गरिए पनि नेतृत्व संरचना भने पहिल्यै ‘फिक्स’ गरिएको थियो । यसका कारण सुरूमै विवाद भयो ।
विवाद के-के ?
सात बुँदे सहमतिका केही बुँदाहरू आफैंमा विवादका कारक बने । विशेषगरी चौथो बुँदाले एकता पश्चात् पनि रास्वपाको सभापति रवि लामिछाने नै रहने र कुलमान घिसिङ, डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले उपसभापति रहने उल्लेख थियो ।
यसले उज्यालो नेपाललाई बराबरीको साझेदार होइन, समाहित हुने समूहको रूपमा सीमित गरिदिएको थियो । नेतृत्वको भूमिकाबारे स्पष्ट शक्ति बाँडफाँड नभएकै कारण उज्यालो नेपालभित्रै असन्तुष्टि सुरूमै चुलियो । तीन उपसभापति समान हैसियताका हुने भनिएको थियो । तर रास्वपाका नेताहरूका अनुसार सहमति भएपछि कुलमानले आफूलाई वरिष्ठ उपासभापति बनाउनुपर्ने माग गरे । यो कुरा रास्वपा मान्न तयार भएन ।
उज्यालो नेपाल पार्टीका नेताहरूका अनुसार पदाधिकारीमा उपसभापति बाहेक कोही पनि दिइएन । उज्यालोले उपसभापति हो भने एउटा महामन्त्री पद पनि दिनुपर्ने माग राखेका थिए । तर महामन्त्री पद बालेन समूहलाई दिने समझदारी भएकाले रवि लामिछाने पक्ष त्यो माग स्वीकार्न तयार भएन ।
केन्द्रीय समितिमा २१ जना दिने भनिए पनि पछि १२ जना मात्र कुलमान पक्षबाट पर्ने भए । यसमा पनि कुलमान पक्षको असन्तुष्टी रह्यो । उज्यालो नेपालले सुरुमा ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएको थियो । उज्यालोले पछि बढाएर ९४ सदस्यीय बनायो । त्यसैले आफ्नो समूहलाई एकताबद्ध राख्न पनि कुलमानले २१ सदस्य बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर त्यो माग पुरा भएन ।
समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार छनौटमा पनि विवाद देखियो । उज्यालोले सुरुमा १८ जना समानुपातिकमा राख्नुपर्ने भनेको थियो । तर समानुपातिकमा १४ जनाको मात्र नाम समेटिएको थियो ।
समानुपातिक सूचीको नामावलीलाई लिएर पनि सुरूमै विवाद भएको थियो । उज्यालो नेपालका नेता महेन्द्र लावती लगायतले सुरूमै आपत्ति जनाएका थिए ।
सहमतिको पाँचौँ बुँदामा योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविका आधारमा जिम्मेवारी दिने भनिएको थियो । तर समानुपातिक उम्मेदवार छनौटमा नै देखिएन । उज्यालो नेपालका अभियन्ताहरूले आफूहरूलाई केवल रास्वपाका सहयोगीको रुपमा मात्र ठानिएको गुनासो गरे । यो गुनासो झन् चर्कियो र १२ दिनमै एकता भंग भयो ।
रास्वपासंगको एकता उपसभापति बन्ने भन्ने सझदारी भएपछि कुलमानमाथि मन्त्री पदमा बसिरहन नैतिक संकट सिर्जना भयो । उनले योबीचमा पदबाट राजीनामा पनि दिए । पार्टी समायोजनका लागि रविसँग पटक पटक छलफल गरे । तर आफ्नो सम्मानजनक अवस्था नभएको महसुस गरेपछि अलग हुने निर्णयमा पुगेको उज्यालोका एक नेताले बताए ।
रास्वपा र उज्यालो नेपालमा रहेका नेताहरु गठबन्धनले पुराना दलहरूमा देखिएको पदलोलुपता, गुटबन्दी र शक्ति संघर्षको आलोचना गर्थ्यो । तर जेको आलोचना उनीहरु गर्थे त्यही खालको व्यवहार र शैली उनीहरुले पनि देखाए । यही शैलीका कारण उनीहरूबीचको एकता भंग भयो ।
एकातिर रवि लामिछानेको बलियो सार्वजनिक छवि र पार्टी संरचना, अर्कोतिर कुलमान घिसिङको लोकप्रियता र अभियन्ता–आधारित संगठन यसको बलमा एकीकृत रुपमा बलियो शक्ति आर्जन गर्ने उनीहरूको उद्देश्य थियो । तर यसभित्र अर्का व्यक्ति बालेन्द्र शाह पनि थिए । उनी आफ्नो समूहलाई लिएर केही दिन अघि नै रास्वपामा समाहित भइसकेका थिए । बालेन्द्र शाहलाई त प्रधानमन्त्री नै बनाउने सहमति रास्वपाले गरेको थियो । रवि र बालेनबीच पहिले नै सहमति भएकाले आफ्नो भूमिका खासै नरहने बुझाई कुलमानको रह्यो ।
सहमतिमा पार्टीको नाम, झन्डा र चुनाव चिन्ह सबै रास्वपा नै राख्ने उल्लेख थियो । त्यसले उज्यालो नेपालका लागि आफ्नै पहिचान जोगिने कुनै सुनिश्चितता भएन । यसले एकताभन्दा बढी विलयको सन्देश दियो । त्यसैले कुलमान पक्षले पार्टीको नाम फेर्ने प्रस्ताव पनि राखेको थियो । जुन कुरा रविका लागि स्वीकार्य भएन ।
एकतापछि पार्टी सञ्चालन, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र संगठन विस्तारका विषयमा देखिएका मतभेद छिट्टै सतहमा आए । निर्णय प्रक्रियामा उज्यालो नेपालको भूमिका सीमित भएको, नेतृत्व तहमा छलफलभन्दा आदेश बढी आएको र राजनीतिक भविष्य अस्पष्ट देखिएको भन्दै असन्तुष्टि चुलियो ।
अन्ततः कुलमान घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टीलाई पुनः स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन् र अब उनी आफैं अध्यक्ष बन्दै छन् ।
सहमतिको पहिलो बुँदामै जेनजी आन्दोलनका शहीद र घाइतेको बलिदानको सम्मान र माग सम्बोधनको प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । जेनजी आन्दोलनको माग राजनीतिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता पनि थियो । तर यी दुई दलको सहमति व्यक्ति र पद केन्द्रित जस्तो मात्र देखियो ।
यो घटनाले नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण कति जटिल छ भन्ने फेरि प्रमाणित गरेको छ । केवल नाराले होइन, स्पष्ट संरचना, लोकतान्त्रिक निर्णय प्रणाली र शक्ति सन्तुलन बिना एकता दिगो हुँदैन भन्ने पनि देखाएको छ ।
रास्वपा–उज्यालो नेपालको एकता भंगले एउटा प्रश्न उठाएको छ— के नयाँ भनिएका शक्तिहरू साँच्चै नयाँ राजनीतिक संस्कार बोकेका छन् कि पुरानै शैलीलाई नयाँ रुपमामा प्रस्तुत गरिरहेका मात्र हुन् ?