राष्ट्रिय
समाचार.
- २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका आर्थिक सुधारका वाचा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
- नेकपा (एमाले) ले पाँच वर्षभित्र देशको जीडीपी १ सय खर्ब र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो।
- औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १२.८३ प्रतिशत मात्र छ र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर छ भने नीतिगत अस्थिरता कायम छ।
२० माघ, काठमाडौं । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र हेर्दा नेपाल अहिले ‘आर्थिक पुनर्जागरण’ चरणमा हुनुपर्थ्यो ।
निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ र ‘औद्योगिक क्रान्ति’ का आकर्षक शब्द टल्किएका हुन्छन् । तर, सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि ती प्रतिबद्धता केवल दराजमा थन्किने ‘कागजी खोस्टा’ बन्न पुग्छन् ।
पछिल्ला दुई निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रमा गरेका ५० भन्दा बढी वाचाको तथ्यांकीय चिरफार गर्दा धरातल भने ठ्याक्कै उल्टो र निराशाजनक देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना चुनावी दस्तावेज मार्फत उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति व्यवस्थामा कायापलट गर्ने सपना बाँडेका थिए । तर, निर्वाचनको झन्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दा दलहरूले दाबी गरेका ‘आर्थिक ग्यारेन्टी’ र ‘संरचनागत सुधार’ का फाइल सरकारी दराजमा थन्किएका छन् भने देशको औद्योगिक र व्यापारिक अवस्था झन्–झन् रक्षात्मक बन्दै गएको छ ।
निर्वाचनका बेला नेकपा (एमाले) ले ‘२० ग्यारेन्टी’ मार्फत पाँच वर्षभित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) लाई १ सय खर्ब पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय डलर पुर्याउने अति महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको थियो ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले ‘ओम्निवस’ आर्थिक सुधारको वाचा गर्दै १० वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने संकल्प गरेको थियो । तर, वर्तमान तथ्यांकले यी वाचालाई गिज्याइरहेको छ ।
अहिले देशको जीडीपी करिब ६१ खर्ब आसपास मात्रै छ भने आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत छ । एमाले र कांग्रेसले देखाएको यो सपना र वर्तमानको यथार्थबीच करिब ४० प्रतिशतको खाडल देखिन्छ ।
औद्योगिक पूर्वाधार र उद्यमशीलता क्षेत्रमा माओवादी केन्द्र र रास्वपाका वाचाहरू अझ बढी प्रक्रियामुखी र क्रान्तिकारी देखिन्थे ।
माओवादीले प्रत्येक वडामा दुई साना उद्योग र हरेक पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने वाचा गरेको थियो । तर, व्यवहारमा भएका औद्योगिक क्षेत्रहरू नै बिजुली र कच्चापदार्थ अभावमा संकटग्रस्त छन् ।
सातै प्रदेशमा १ सय २० औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा भएकोमा तीन वर्षमा हालसम्म चार वटा ग्राम निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन् ।
उता, रास्वपाले ‘४८ घण्टाभित्रै नि:शुल्क व्यवसाय दर्ता’ र ‘वैदेशिक लगानी १५ गुणाले बढाउने’ कर्पोरेट शैलीको योजना अघि सारेको थियो । रास्वपा आफैं पटक–पटक सरकारमा सहभागी भए पनि उद्योगीहरूले अझै एउटा सामान्य स्वीकृति लिन हप्तौं सरकारी अड्डा धाउनुपर्ने पुरानै कर्मचारीतन्त्रीय झन्झट कायमै छ ।
आपूर्ति व्यवस्था र उपभोक्ता हितका सवालमा त झन् दलहरूले निकै लोकप्रिय नारा तय गरेका थिए । एमालेको घोषणापत्रमा ‘कोही भोकै पर्दैन’ भन्ने ग्यारेन्टी थियो भने माओवादीले व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न अधिकारसम्पन्न ‘राष्ट्रिय व्यापार प्राधिकरण’ बनाउने उद्घोष गरेको थियो ।
विशेषगरी उपभोक्ता हितको क्षेत्रमा एमाले र कांग्रेसले बजार व्यवस्थापन प्रविधिमैत्री बनाउने वाचा गरेका थिए । यस अन्तर्गत कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र मिसावट रोक्न ‘अनलाइन बजार अनुगमन प्रणाली’ सुदृढ गर्ने योजना एमालेको घोषणापत्रमा प्राथमिकता साथ समेटिएको थियो ।
चुनावी घोषणापत्रमा आपूर्ति व्यवस्था सरल र पारदर्शी बनाउन संरचनागत सुधारको कुरा गरे पनि बजारमा अहिले बिचौलियाकै रजगज छ ।
किसानले दूध र तरकारीको उचित मूल्य नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने र उपभोक्ताले महँगीको मार खेपिरहनुपर्ने नियतिमा कुनै सुधार आएको छैन । बजार अनुगमन केवल औपचारिकतामा सीमित हुँदा आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ ।
त्यस्तै उपभोक्ता र किसानबीचको दुरी कम गर्न बिचौलियाको जालो तोड्ने र ‘फार्मर टु कन्जुमर’ मोडेल मार्फत कृषि बजार संरचना सुधार गर्ने संकल्प माओवादी केन्द्र र कांग्रेस दुवैले गरेका थिए ।
चाडपर्वका बेला खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ मार्फत सहुलियत पसल सञ्चालन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्ने नीतिलाई भने सबै दलले आफ्नो साझा कार्यक्रम बनाएका थिए ।
प्रत्येक प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने वाचा एमाले र माओवादीले आफ्नो ग्यारेन्टी र प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेका थिए ।
तर, अहिलेको अवस्थामा विषादी नभएको कुनै तरकारी बजारमा भेटिन मुस्किल छ । उपभोक्ताको भान्सा अखाद्य वस्तुले भरिएका छन ।
आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका सवालमा दलहरू अझ बढी आक्रामक देखिएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ प्रभावकारी बनाउँदै स्वदेशी सामान १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि सरकारी कार्यालयले अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने वाचा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो २०औं बुँदामा गरेको थियो ।
आयात प्रतिस्थापनका लागि धान, मकै, आलु र प्याजजस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन ‘दशक कृषि’ अभियान र सामूहिक खेतीमा जोड दिने नीति एमाले र माओवादीले ल्याएका थिए ।
विशेषगरी खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात घटाउन विद्युतीय चुलो प्रयोगमा सहुलियत र प्रोत्साहन दिने कुरा माओवादीको ऊर्जा नीति र कांग्रेसको वातावरणमैत्री योजनामा प्रष्टसँग समेटिएका थिए ।
व्यापार घाटा कम गर्न र स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्न दलहरूले ‘संरक्षणवादी’ र ‘प्रोत्साहनमुखी’ दुवै नीति अख्तियार गर्ने वाचा गरेका थिए । सिमेन्ट, फलाम, जुत्ता, फुटवेयर र आईटी सेवा निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बनाउने संकल्प कांग्रेस र एमालेको घोषणापत्रमा प्रमुखतासाथ थियो ।
स्वदेशमा आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तु आयातमा भन्सार दर बढाएर आन्तरिक उत्पादन संरक्षण गर्ने नीति एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।
यी चार वटै दलले आयात प्रतिस्थापन र उपभोक्ता हितका लागि ल्याएका योजनाहरू कागजमा निकै उत्कृष्ट र जनमुखी देखिए पनि व्यवहारमा बिचौलियाको दबदबा कायमै रहनु र व्यापार घाटा कम नहुनुले यी वाचा कार्यान्वयनमा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ का अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १२.८३ प्रतिशत छ । सिमेन्ट, जुत्ता र औषधिजस्ता स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्ने एमाले र माओवादीका वाचा पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार सहुलियत र सस्तो ब्याजदरका कुरा केवल भाषणमा मात्रै सीमित हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।
दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रलाई केवल ‘भोट माग्ने कार्ड’ का रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको देखिन्छ । यी चार वटै दलका घोषणापत्रमा ‘के गर्ने ?’ भन्ने कुराका थुप्रै बुँदा भए पनि ‘कसरी गर्ने ?’ र ‘त्यसका लागि स्रोत कहाँबाट जुटाउने ?’ भन्ने ठोस कार्ययोजना अभाव प्रष्ट देखिन्छ ।
नीतिगत अस्थिरता, कर्मचारीतन्त्रको पुरानै कार्यशैली र दलहरूको सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका कारण उद्योग, व्यवसाय र आपूर्ति क्षेत्रका सुधारका वाचा केवल ‘चुनावी साहित्य’ मा परिणत भएका छन् ।
यसले गर्दा एकातिर मतदातामा निराशा बढेको छ भने अर्कातिर देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी चक्रव्यूहबाट निस्कन सकेको छैन ।