राष्ट्रिय
समाचार.
- पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिक्सले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएर विद्युत् नियमन आयोगमा उजुरी दिएका छन्।
- विद्युत् नियमन आयोगले ६ साउन २०८१ मा विवाद समाधान नभएसम्म विद्युत् विच्छेद गैरकानुनी हुने निर्णय गरेको थियो।
- १४ कात्तिक २०८१ मा आयोगले प्राधिकरणलाई बक्यौता विद्युत् महसुल किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न र भुक्तानीपछि तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएको छ।
१७ कात्तिक, काठमाडौं । ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा दुई उद्योगले विद्युत् नियमन आयोगमा उजुरी दिएका छन् ।
पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिक्सले बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएर आयोगमा उजुरी दिएको आयोगका सचिव तथा प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले जानकारी दिए ।
बक्यौता विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा महसुल असुल गर्न खोजेको र विद्युत् लाइन काटेकाले त्यो कार्य रोकी पाउँ भन्दै पञ्चकन्या समूहका दुई उद्योगले आयोगमा निवेदन दिएको सचिव सिंहले बताए ।
यसअघि गत वर्ष पनि उद्योगीले आयोगमा उजुरी हालेका थिए । त्यसबेला आयोगले दुई मितिमा फरक–फरक निर्णय गरेको थियो ।
६ उद्योगले गैरकानुनी रूपमा विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेको भन्दै आयोगमा उजुरी दिएपछि ६ साउन २०८१ मा आयोगले विद्युत् वितरणकर्ता र ग्राहकबीच विवाद भएको अवस्थामा विवाद समाधान हुनुभन्दा अघि विद्युत् विच्छेद गर्नु गैरकानुनी हुने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसो हुँदा त्यसबेला विद्युत् काटिएका ६ उद्योगमा तत्काल लाइन जोडिदिन आयोगले विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।
त्यसपछि १४ कात्तिकमा प्राधिकरणलाई अर्को पत्र लेखेर बक्यौता तिरेपछि मात्रै लाइन जोडिदिनू भन्दै आफ्नो अघिल्लो निर्णय विपरीत आयोगले आदेश दिएको थियो ।
त्यसअघि साउनमा उजुरी दिएका उद्योगले बुझाउनुपर्ने ५ प्रतिशत शेवाशुल्क नबुझाएकाले त्यो कानूनी प्रक्रियामा प्रवेश नगरेको र पछि आयोगले विपरीत निर्णय गरेको त्यसबेला आयोग पदाधिकारीले बताएका थिए ।
तर, यसपटक पञ्चकन्या ग्रूपअन्तर्गतका दुई उद्योगहरु ५ प्रतिशत सेवा शुल्कसमेत बुझाएर आयोगमा उजुरी लिएर गएका छन् ।
आयोगमा उनीहरूको उजुरी शुक्रबार नै दर्ता भएको हो । तर, उनीहरूले पेस गरेका कागजपत्र अध्ययन भइरहेको र प्रक्रिया पुगेको पाइए आज बल्ल दर्ता हुने आयोगका सचिव सिंहले बताए ।
‘दुई उद्योग विवादित बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएर आयोगमा निवेदन लिएर आएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यो निवेदनको रीत पुगे/नपुगेको हामी हेरिरहेका छौं, रीत पुगेको पाइए आजै दर्ता गरी प्रक्रियामा लग्ने छौं ।’
‘तर, निवेदन दर्ता गर्न नै तीन दिन लाग्ने हो र ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले आयोगका लागि यस किसिमको निवेदन पहिलो पटक आएकाले प्रक्रियामा समय लागेको दाबी गरे ।
‘सुरुमा अध्यक्षज्यूकहाँ निवेदन पुगेको रहेछ, उहाँले अध्ययन गरी प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि मकहाँ पठाउनुभएको छ, आज यसलाई टुंग्याउँछौं,’ उनले भने ।
आयोगमा उजुरी दर्ता भएपछि विपक्षीलाई प्रत्युत्तरका लागि लेखी पठाउने लगायत प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने उनले बताए ।
६ साउनमा नियमन आयोगले आयोगको उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०८० को दफा १३ बमोजिम ग्राहकले गुनासो गरेकाले त्यसका आधारमा लाइन जोडिदिन लिखित निर्देशन दिएको थियो ।
तर, १४ कात्तिक २०८१ मा आयोगले ६ साउनको निर्णय संशोधन नै नगरी त्यस विपरीत निर्देशन दियो । सोही दिन आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र लेखी डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विद्युत् प्राधिकरणले तोकिदिए बमोजिम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८१/१/२७ को निर्णयमा उल्लेख भएको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता विद्युत् महसुलका हकमा मात्र सम्बन्धित उपभोक्ताबाट आवधिक रूपमा असुल र फरफारक गर्ने गरी तहाँ प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने र यसअघि महसुल नबुझाएका कारणबाट लाइन काटेको भए तापनि सम्बन्धित ग्राहकले त्यस्तो आवधिक रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत् लाइन जोडिदिने,’ आयोगले त्यस दिन गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More