जाँचबुझ आयोग आईजीपीको फूलीसँग डराएको कि प्रतिशोध साधेको ?

निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई अवकाश पाएको एक घण्टा नबित्दै विदेश भ्रमण र काठमाडौं उपत्यका छाड्न रोक लगाउने उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कदमले गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएका छन् । आयोगको यो निर्णय ‘जाँचबुझ’ का लागि भनिएको छ तर यसले आयोगको नियतमाथि नै शङ्का उत्पन्न गराएको छ ।

शासन प्रणालीमा जब राजनीति र संस्थागत स्वायत्तताको सिमाना धमिलिन्छ, न्यायको नाममा चलाइने प्रक्रिया नै प्रतिशोधको औजार बन्ने डर हुन्छ । खापुङमाथि विदेश भ्रमण र उपत्यका छाड्न रोक लगाउने आयोगको निर्णय त्यही मनोवृत्तिको संकेत हो ।

आयोगले खापुङलाई अवकाशप्राप्त भएको एक घण्टाभित्रै किन स्थानहदको कारबाही गर्‍यो ? खापुङ २३ र २४ भदौको घटनाका लागि छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने भए उनी बलियो ‘फूलीसहित’ आईजीपीको शक्तिको आसनमा रहँदा किन कारबाही गरिएन?

खापुङले अवकाश पाएको एक घण्टाभित्रै आयोगको यस्तो निर्णय आउनु केवल ‘संयोग’ होइन । समयको यो सन्देहपूर्ण छनौटले जाँचबुझ आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

अवकाश पाएपछि कारबाही गर्नुले या त आयोग उनको ‘फूलीसँग’ डराएको देखाउँछ वा उनले पदमा रहँदा आयोगका कुनै गलत कदमको विरोध गरेकोमा प्रतिशोध साधेको बुझ्न सकिन्छ।

यस्तो कारबाहीले तर्कसंगत र न्यायोचित प्रक्रिया स्थापित गर्दैन । बरू प्रक्रिया र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न खडा गर्छ ।

एकातिर आयोगले खापुङलाई स्थानहदको कारबाही गरेको छ । अर्कोतिर आयोगले आफैं सुरुमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका नेतृत्वलाई नछोई अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई मात्र स्थानहदको सूचीमा राखेर विरोधाभासपूर्ण निर्णयहरू गरेको देखिन्छ। यो विरोधाभासले आयोगको निर्णयमा स्थिरता र निष्पक्षताको अभाव देखाउँछ।

त्यसो त, गठनयता नै आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । खापुङलाई पनि स्थान हद गर्ने यो घटनाले आयोगको स्वीकार्यतामाथि केही राजनीतिक दलले उठाएको प्रश्नलाई बल दिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूमाथि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा पहिल्यै फैसला सुनाइसकेको र आफ्नो फैसलालाई सहयोग पुर्‍याउने ‘चयनमुखी (सेलेक्टिभ)’ तर्क र कारबाहीका लागि मात्र काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की स्वयंले जेनजी आन्दोलनका चलिरहँदा लगातार सामाजिक सञ्जालबाट उनीहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, पक्रेर जेल हाल्नुपर्ने विदेश जान रोक्नका लागि विमानस्थल नै बन्द गर्नुपर्ने लगायतका अभिव्यक्ति दिएका थिए । पहिले नै आफ्नो  फैसला दिइसकेका व्यक्ति नै आयोगको प्रमुख बन्दा उनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

छानबिन आयोग कुनै पनि रूपमा राजनीतिक वा व्यक्तिगत धारणा प्रदर्शित गर्ने संस्था होइन । तर, यस आयोगका पदाधिकारीहरूले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा पूर्वनिर्णय झल्काउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

सदस्य विज्ञानराज शर्माले पहिले नै आफ्ना धारणा झल्किने गरी मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएका छन् । यस्ता गतिविधिले आयोगको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको छ । निष्पक्ष छानबिनको लागि पूर्वाग्रहबाट मुक्त दृष्टिकोण जरुरी हुन्छ। तर आयोगका क्रियाकलाप र पदाधिकारीहरुका अभिव्यक्तिले पहिले निष्कर्ष निकाल्ने, पछि त्यसका लागि प्रमाण खोज्ने प्रवृत्तिलाई झांगिएको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

जसरी न्यायाधीशले विचाराधीन विषयमा पहिले दृष्टिकोण दिँदैनन्, उनीहरुको दृष्टिकोण आदेशमा वा फैसलामा आउँछ । त्यसैगरी आयोगले सत्यतथ्य संकलन गरेपछि त्यसका आधारमा तयार हुने प्रतिवेदनमा अन्तिम दृष्टिकोण आउनुपर्ने होइन र ? तर गौरीबहादुर कार्की बोलिरहेका छन् । विज्ञानराज शर्माले विज्ञप्ति निकालिरहेका छन् । सत्यतथ्य संकलन गर्ने व्यक्तिले दिने दृष्टिकोण प्रतिवेदनबाट आउनुपर्छ अन्यत्रबाट होइन ।

आयोगले यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई पदबाट अवकाश पाएपछि स्थानहद गरेको थियो । जुन बेला उनी स्थानहदमा परे, त्यसबेला नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका शीर्ष नेतृत्वलाई त्यो सूचीमा राखिएन ।

यदि आयोगले अहिलेको निर्णयलाई सही ठान्दछ भने, अघिल्लो निर्णयको औचित्य कहाँ रह्यो ? र यदि अघिल्लो निर्णय नै सही थियो भने अहिलेको कारबाही किन आवश्यक भयो ? यी विरोधाभाषहरूले आयोगको निर्णय प्रक्रिया तर्कसंगत नभएर पूर्वाग्रही हुन् कि भन्ने आशंका जन्मिन्छ ।

तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई केही दिन पदीय हैसियतमै काममा लगाइयो । तर गृहबाट सरुवा भएर योजना आयोग गएपछि स्थानहद गरियो । पछि काठमाडौं बाहिर सरकारीमा काममा जानुपर्ने भएपछि उनको स्थानहद हटाइयो । आन्दोलन दबाउन उनीहरुको भूमिका के हो भन्ने कुरा प्रारम्भिक र आधारभूत रुपमा यकिन नगरी यस्ता निर्णय गर्नुले आयोगकै परिपक्वतामा प्रश्न उठाउँछ र प्रचारमुखी पपुलिस्ट निर्णयको रुपमा बुझिन्छ ।

स्थानहदका यस्ता निर्णय गर्दा जाँचबुझ आयोग ऐनका कुनै धारा उपधारा उद्धृत गरिएको छैन । यसररी गोश्वारा रुपमा निर्णय गर्दा आयोगको वस्तुपरक कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँछ । जेनजी आन्दोलनपछि आईजी करिब दुई महिना पदमा बसे । यदि आन्दोलन दमनमा यिनको भूमिका हो भने, दुई महिनासम्म पदमा रहँदा उनले पदको दुरुपयोग वा प्रमाण नस्ट गर्न पर्याप्त समय पाए । बयान गर्नेहरुलाई दवाव र प्रभावमा राख्ने अवस्था बन्यो पनि होला । त्यतिबेला यिनलाई किन निलम्बन नगरेको ? अनि अहिले पदबाट हटेपछि  के उनले प्रमाण नस्ट गर्न सक्ने वा विदेश भाग्ने अवस्था हो र ?

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि अहिले स्थानहद गरिएको छ  । उनीहरुले पनि आफूहरु भाग्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै स्थानहदको निर्णय प्रचारमुखी मात्र भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

आयोगले आफ्ना निष्कर्षहरू पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक नगरी, आन्तरिक छलफल र अस्पष्ट मापदण्डका आधारमा निर्णय गर्दै आएको आरोप छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा निष्पक्षता र पारदर्शिता दुई आधारभूत स्तम्भ हुन् । आयोग यी दुवै पक्षमा चुक्नु हुँदैन । जब आयोग आफैं प्रश्नको घेरामा पर्छ, त्यसले दिने प्रतिवेदनले पनि विश्वास गुमाउँछ ।

आयोगका विवादास्पद कदमहरूले केवल छानबिनको प्रक्रियालाई मात्र होइन, राज्यका विभिन्न निकायबीचको सन्तुलन र विश्वासको सम्बन्धलाई पनि असर पार्छ ।

जेनजी आन्दोलनमा ठूलो ज्यादती र विध्वंस भएको तथ्य स्थापित छ । त्यसैले सुरक्षाकर्मीहरूको भूमिका, निर्णय, आदेश र प्रधानमन्त्रीदेखि फिल्डमा खटिएका सबै जिम्मेवार अधिकारीहरुमाथि निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ  । तर छानबिन गर्ने निकायले निष्पक्षता गुमायो भने  त्यसको परिणाम राम्रो हुन्न ।

त्यसैले आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्ना अभिव्यक्ति र कार्यशैलीबारे समीक्षा गर्न जरुरी छ । छानबिनको प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन चाहने हो भने, आयोगले आफ्नो आन्तरिक आचारसंहिता स्पष्ट गर्नुपर्छ, । सबै निर्णयहरुमा निष्पक्षता झल्किनुपर्छ । राजनीतिक वा व्यक्तिगत धारणा छोडेर केवल प्रमाण र  तथ्यका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ।

यो छानबिन भनेको एकप्रकारले न्यायिक निर्णय गर्नु पनि हो । यदी न्यायमा पूर्वाग्रह झल्कियो भने त्यो वास्तवमा अन्याय ठहर्छ । यो कुरा न्यायाधीशबाटै अवकाश पाएका आयोगका अध्यक्षलाई निष्पक्षताको परिभाषा सम्झाउनुपर्ने अवस्था निम्तिनु सुखद होइन ।