राष्ट्रिय
समाचार.
- आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म कर बक्यौता २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
- आयकरमा सबैभन्दा धेरै १ लाख ९३ हजार ६२० करदाताको २ खर्ब १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौता रहेको विभागले जनाएको छ।
- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बक्यौता संकलन लक्ष्यभन्दा कम प्रगति भएको र कर फर्स्याैट ऐन खारेज भएपछि मुद्दा नियमित अदालती प्रक्रियामा जाने भएको छ।
७ पुस, काठमाडौं । करदाता र सरकारबीचको विवादले राजस्व बक्यौता चुलिँदै गएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म बक्यौता रकम (अपिलमा रहेको समेत) २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसमध्ये ३ लाख ३० हजार ९१२ करदाताको ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बक्यौता कायम भएको देखिएको छ । कर विवादपछि २ हजार ९५ करदाताको १ अर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ अपिल बक्याैतामा रहेको छ । जसले गर्दा गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पौने ३ खर्ब बक्यौता कायम रहेको विभागको तथ्यांक छ ।
नेपालमा व्यवसाय, रोजगारी र लगानीबाट करयोग्य आय आर्जन गर्ने व्यक्तिले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९६ अनुसार स्वयम् घोषणा गरी आय विवरण पेश गर्नुपर्छ । आय विवरण बमोजिमको रकम तोकिएको समयभित्र दाखिला नगरेमा त्यो बक्यौता कायम हुन्छ ।
यसबाहेक कर परीक्षण तथा अनुसन्धानबाट कर निर्धारण भएमा वा अन्य कुनै कारणले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त: शूल्कसहितका कर निर्धारण भई तोकिएको समय भित्र दाखिला नभएमा समेत सो रकम बक्यौता कायम रहन्छ ।
२०८१/८२ को अन्तिमसम्म ब्याज, थप दस्तुर, बिलम्ब शुल्क समेत उठ्न बाँकी कुल बक्यौता ९४ अर्ब ९५ करोड पुगेको हो । साथै कर कार्यालयहरुबाट कर निर्धारण उपर करदाताले चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभागमा पुनरावलोकनमा रहेको तथा न्यायीक निकायमा अपिलमा रहेको विवादित रकम १ खर्ब ८० अर्ब १० करोड रहेको विभागको आँकडा छ ।
कुन शीर्षकको करमा कति विवाद ?
विभागका अनुसार सबैभन्दा धेरै बक्यौता र विवादित रकम आयकरमा रहेको छ । कुल १ लाख ९२ हजार ५०९ करदाताको ५४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौतामा रहेको छ । उता, अपिलतर्फ समेत सबैभन्दा बढी विवाद आयकरमै रहेको छ ।
कुल १ हजार १११ करदाताको १ खर्ब ६४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अपिलमा रहेको छ । यस अनुसार आयकरमा कुल १ लाख ९३ हजार ६२० करदाताको २ खर्ब १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व बक्यौता रहेको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १ लाख ३६ हजार ४५६ करदाताको ३८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रकम बक्यौता देखिन्छ ।
अपिलमा रहेको रकमतर्फ ७ सय ९७ करदाताको १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बक्यौता कायम भएको छ । यस अनुसार कुल ४८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बक्यौता मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ कायम भएको छ । अन्त: शुल्कमा २ सय ८७ करदाताको ६८ करोड रुपैयाँ कर बक्यौता रहेको छ । अपिलमा रहेको रकममा ७७ करदाताको ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।
कुल ३ सय ६४ करदाताको ४ अर्ब ९ करोड बक्यौता अन्त: शुल्कमा कायम भएको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अन्य शीर्षकमा कुल १ हजार ६६० करदाताको ९७ करोड रुपैयाँ बक्यौता कायम छ । अपिलमा रहेको बक्यौता १ सय १० करदाताको २ अर्ब १८ करोड बक्यौता छ । यसप्रकार कुल १ हजार ७७० करदाताको ३ अर्ब १५ करोड कुल बक्यौता कायम भएको छ ।
बक्यौता राजस्व उठाउने तर्फको प्रगति के छ ?
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४ हजार ५ सय करदातासमक्ष पुगेर संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । जसमध्ये ५ हजार २५ करदातासमक्ष विभाग पुगेको छ।
जुन लक्ष्यको १११.६७ प्रतिशत हो । यस आवमा बक्यौता संकलन आयकरतर्फ २२ अर्ब ७६ करोड राखिएको थियो । प्रगति भने ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । जुन लक्ष्यको ३८.२९ प्रतिशत मात्र हो । मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १६ अर्ब ३३ करोड बक्यौता उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्र असुल भएको छ ।
बक्यौता समायोजनमा आयकरतर्फ २७ अर्ब ३८ करोडको लक्ष्य राखिएकोमा २१ अर्ब ३९ करोड प्रगति भएको छ । जुन लक्ष्यको तुलनामा ७१ प्रतिशत प्रगति भएको विभागले जनाएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १८ अर्ब १७ करोड लक्ष्य रहेकोमा २२ अर्ब २९ करोड प्रगति भएको छ । जुन लक्ष्यको तुलनामा १२२.६३ प्रतिशत प्रगति हो । कानुनी कारबाही गरी असुल गर्ने कुल लक्ष्य ४ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा १ अर्ब ७९ करोड अर्थात् ४०.७७ प्रतिशत असुली भएको छ ।
प्रशासकीय पुनरावलोकनमा कति निवेदन ?
विभागका अनुसार प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि चालु आव २०८२/८२ लाई १ हजार ३८१ निवेदन सरेर आएका छन् । आव २०८१/८२ का लागि अघिल्लो आव २०८०/८१ बाट १ हजार ७४२ निवेदन सरेर आएका थिए ।
आव २०८१/८२ मा कुल ७४१ निवेदन दर्ता हुन आएका थिए । सो आवमा कुल १ हजार १०२ निवेदन फर्स्याैट गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूबाट भएको कर निर्धारणमा चित्त नबुझेमा करदाताले प्रशासकीय पुनरावलोकका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
बेरुजु समेत चुलिँदै
विभागका अनुसार कर बक्यौतासँगै बेरुजु रकम चुलिँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयको कुल बेरुजु रकम १७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । सो आवको सुरुवातमा ९९ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको बेरुजु आवको अन्तिसम्म पुग्दा १ खर्ब २ अर्ब ६७ करोड ६० लाख कायम भएको छ ।
बक्यौता असुली र बेरुजु फर्स्याैटमा विभागको योजना के छ ?
बक्यौता संकलनका लागि विगत वर्षहरूमा जस्तै कार्ययोजना बनाई संकलन कार्यमा कडाइ गर्ने विभागले जनाएको छ । राजस्व न्यायाधीकरणलगात अन्य न्यायिक निकायमा धेरै मुद्दा टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेका कारण कर संकलनमा असर परेको र ठूलो बक्यौता अंक कायम रहेकाले शीघ्र न्याय निरुपणका लागि विभाग र कार्यालयबाट गर्नुपर्ने काम तत्काल सम्पादन गरिने विभागले जनाएको छ ।
विभागको प्रशासकीय पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्थालाई छरितो र करदातामा न्यायिक मनको प्रयोग भएको अनुभूति हुने गरी व्यवस्थित गर्ने विभागले बताएको छ । कर परीक्षणको कार्यमा करदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट हुने विद्यमान कार्यविधिलाई फेसलेस बनाउने र यसलाई थप पारदर्शी तथा परिणाममुखी बनाउन विभागले आवश्यक संरचना विस्तारको योजना बनाएको जनाएको छ ।
विगतको अभ्यास के थियो ?
लामो समय करका मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा रहने र कर बक्यौता थुप्रने गरेसँगै सरकारले कर फर्स्याैट आयोग नै बनाएर काम गर्ने प्रचलन छ । तर, यस्ता आयोगका काम विवादित बन्न पुगे ।
आयोगका पदाधिकारीले नै आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोग प्रमाणित भई कारबाही समेत प्रक्रियामा रहेका उदाहरण छ । आलोचित बनेसँगै अहिले कर फर्स्याैट ऐन नै खारेज भइसकेको छ । जसले गर्दा करसम्बन्धी सबै मुद्दा नियमित अदालती प्रक्रियामा जाने गरेका छन् । यसले बक्यौता थपिरहेको देखिएको हो ।
वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व न्यायाधीकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउन सुझाव दिएको थियो ।
बदनीयतपूर्वक र लगतढंगले कर निर्धारण गर्न नहुने र यस्तो गरेको पाइएमा कारबाही हुने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको थियो । करमुद्दा र विवाद समयमै सल्टाउन आयोगले सुझाव दिएको छ ।
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More