एक महिनाअघिका भिडन्तउन्मुख दृश्यहरू सम्झौं । काठमाडौंदेखि सिमरासम्मका घटनाहरू हेर्दा २१ फागुनको चुनावमाथि आशंका गर्ने ठाउँ थिए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंले तीन दलका शीर्ष नेताको मुख हेर्न मन नलागेको खुलस्तै भनेकी थिइन् । हिजोआज बालुवाटारमा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई डाकेर ब्ल्याक टी खाने कि ग्रिन टी, वा अमेरिकानो कफी खाने भनी सोधिरहेकी छन् ।
सत्ताच्युत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्तिसम्म असंवैधानिक जगमा खडा भएको सरकारलाई चुनाव गराउने हक नरहेको आरोप लगाउँदै थिए । चुनाव होइन, संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने ओली अडानमा विगतको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस लतारिएर जाने हो कि भन्ने भय थियो । निवर्तमान सांसदहरू हस्ताक्षर अभियानमा सामेल थिए ।
जेनजी अगुवामध्ये केहीले चुनावको विरोध गर्ने नीति लिइरहेका थिए । बाँकी जेनजी दलका शीर्ष नेताहरूलाई निषेध गर्नुपर्ने नारा दिइरहेका थिए । केहीलाई प्रत्यक्ष कार्यकारीलगायत एजेन्डा चाहिएको थियो । दलका नेताले जित्ने स्थिति आए चुनावको नतिजा नमान्ने सुदन गुरुङको अन्तर्वार्ता तथा भाषणले धेरैको मथिंगल खल्बल्याइदिएको थियो ।
यी सबै परिस्थितिलाई नियालिरहेका न्यायालय क्षेत्रकै अधिकारीहरू चुनाव नभए देश शून्यतामा जाने आकलन गर्दै थिए । त्यस्तो शून्यताको साक्षी बस्नुभन्दा विगतको संसद् ब्युँतन सक्ने परिचर्चा चलिरहेको थियो । यही बहानामा देश भूराजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र थियो ।
तर, यी सबै परिचर्चा र आशंकालाई छेउ लगाउँदै अन्ततः राजनीतिक दलहरू सरकारको इच्छाशक्ति, अनि निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका पछ्याउँदै चुनावी माहोलमा सामेल भएका छन् । रास्वपा र बालेनको एकताले थुप्रै जेनजीलाई चुनाव लड्ने उत्साह थपिदिएको छ ।
समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमा भित्र कतिपय दलहरूबीच रातारात एकता घोषणा भए । रास्वपादेखि राप्रपासम्म, मधेशवादी दलदेखि जातीय–क्षेत्रीय घटकसम्म यतिबेला मिलनविन्दु पहिल्याउँदैछन् । माओवादी, माधव नेपालदेखि विभिन्न समूहबीच भइरहेका यी एकता सडकमा आन्दोलन चर्काउन होइन, फागुनको चुनावमा जतिसक्दो धेरै जनमत पाउनका लागि भइरहेका हुन् ।
र, एकताका लागि उज्यालो नेपाललगायत पार्टीहरू वार्तारत रहँदा उता निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक सूची बुझाउने टोली यसअघि नै खडा छ । कतिपय दलको बन्दसूची दर्ता भइसक्यो, कतिको हुने क्रममा छ ।
हेर्दाहेर्दै देश चुनावी संशय मेटाएर बृहत लोकतान्त्रिक उत्सवतर्फ उन्मुख छ ।
जेनजी विद्रोहको जगमा खडा भएको सरकारका सामु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तोकिदिएको फागुनको समयसीमा पूरा गर्नुपर्ने जुन कार्यभार थियो, दल, जेनजी तथा सबै पक्षको सहयोगले अब त्यो सम्भव हुने देखिँदैछ ।
हामी अनलाइनखबरको तर्फबाट सरकार, दलहरू, जेनजी प्रतिनिधिसहित सबै सरोकारवाला नागरिकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं । नेपाल यस्तो देश हो, जसले यसअघिका कुनै पनि विद्रोह र त्यससँगै उत्पन्न हुने गरेका अप्ठेरा गतिरोधहरूलाई पार लगाउँदै अघि बढेको छ । हामीकहाँ जस्तोसुकै तिक्ततामा पनि परस्पर संवाद जारी राख्ने मौलिक राजनीतिक संस्कार छ, जो हाम्रा छिमेकी देशहरूमा आजसम्म छैन ।
अब यो सम्भावित राजनीतिक शून्यताको हल्लालाई परास्त गर्दै सिंगो देशलाई चुनावी यज्ञमा सामेल गर्नुपर्छ । समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने कार्यक्रमसँगै समस्त चुनावी कार्यतालिका पछ्याउँदै हामी फागुनको निर्धारित तिथि पछ्याउन सक्षम बनौं ।
केही हिमाली जिल्लाहरूमा २१ फागुनसम्म न्यानो नफर्केला र चुनाव नहोला कि भन्ने चिन्ता छ । त्यस्तो मौसमी समस्या आएछ भने पनि ६० भन्दा बढी जिल्लामा निर्धारित मितिमा चुनाव गर्ने, हिमाली जिल्लामा एक साता वा १० दिनजति तिथि धकेल्ने उपाय लगाउन सकिन्छ । हामीकहाँ विगतमा पनि यस्तो प्रबन्ध गरिएको अनुभव छ । यो एक हदसम्म प्राविधिक विषय हो । फागुनको चुनावी तिथि कार्यान्वयन गर्न देश सक्षम छ भन्ने सन्देश दिनु मुख्य कुरा हो ।
जेनजी आन्दोलनका शहीद, घाइते र तिनका परिवारको आकांक्षा देशमा सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहमा चुस्तता ग्यारेन्टी गर्न सकोस् भन्ने हो । सरकारले समयमा चुनाव गराउन सकेमा मात्र जेनजीको यो चाहना पूरा हुन्छ । चुनावपछि आउने संसद्ले संविधान र कानुनमा आवश्यक संशोधन गराउन सक्छ । नयाँ निर्वाचित सरकारले सेवा प्रवाहलगायत सुशासनको मागलाई अझ ताकत र इच्छाशक्तिका साथ अघि बढाउन सक्छ ।
यी सबै कामको प्रस्थानविन्दु भनेको फागुनको चुनाव हो, जसका लागि आजको समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने प्रक्रियाले बाटो खोलिदिएको छ ।
चुनाव हुने हो कि होइन भन्ने अन्योल हटाउँदै देशलाई एक कदम अगाडि हिँडाउन सक्षम भएकोमा सरकार, राजनीतिक दल, जेनजी प्रतिनिधि, निर्वाचन आयोग र सबै सरोकारवाला नागरिकमा पुनः एकपल्ट धन्यवाद । अब बाँकी कार्यतालिका पनि यसैगरी पछ्याउँदै जाउँ ।