राष्ट्रिय
समाचार.
- निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापालाई वैधानिकता दिएको छ र देउवाको प्राधिकार समाप्त भएको छ।
- देउवा समूहले आयोगको निर्णयलाई षड्यन्त्रपूर्ण भनेका छन् र कानुनी तथा राजनीतिक लडाईं लड्ने तयारीमा छन्।
- देउवा समूहका लागि गगन थापाको समिति स्वीकार्ने, सर्वोच्च अदालतमा रिट दिने वा छुट्टै दल बनाउने तीन विकल्प छन्।
२ माघ,काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापालाई वैधानिकता दिएको छ । संवैधानिक आयोगको यो निर्णयले अब नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको सभापतिको वैधानिक प्राधिकार समाप्त भएको छ ।
१४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति पनि अब छैन । आयोगका निर्णयको आधारमा अब नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट हिजो निर्वाचित केन्द्रीय समिति आधिकारिक भएको छ ।
पार्टी भित्र नेतृत्व रुपान्तरणको माग गर्ने नेताहरूले विधानअनुसार गरेको महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएको हो ।
यसअघि दलहरू विभाजनसम्बन्धी विवादहरु निरुपण गर्दै आएको आयोगलाई यसपटक पार्टीको महाधिवेशनको आधिकारिकता र त्यसले गरेको नेतृत्व चयनको वैधानिकताको झमेला सल्टाउनुपर्ने बाध्यता परेको थियो ।
चुनावी चटारोमा रहेको आयोगले आफ्नो कार्यालयमा आएका निवेदनलाई तत्कालै समाधान गरेर निर्वाचनको बाटोलाई सहज बनाएको छ ।
आयोगले यो निर्णय गर्दा विशेषगरी तीनवटा आधारलाई मान्यता दिएको छ । ४० प्रतिशतले महाधिवेशन माग गर्न पाउने र त्यो माग अनुसार महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई आयोगको यो निर्णयले आधिकारिकता दिएको छ ।
विधानत: महाधिवेशन प्रतिनिधि नै सर्वोच्च प्रतिनिधि हुन् भन्ने पनि स्थापित भएको छ । विशेष महाधिवेशनका नीतिदेखि नेतृत्व चयनसम्मका निर्णय पनि नियमित महाधिवेशनसरह नै वैधानिक हुन्छन् भन्ने पनि आयोगको निर्णयले स्थापित गरेको छ ।
आयोगको यो निर्णयपछि गगन थापासहित वैधानिकता पाउने समूहले खुशीयाली मनाएको छ । तर शेरबहादुर देउवा समूह भने आयोगको निर्णयबाट विक्षिप्त छ ।
निर्वाचन आयोग परिसरमा साँझ पुगेका नेता पूर्णबहादुर खड्काले आयोगले षडयन्त्रपूर्ण निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार दिउँसो पार्टी कार्यालयमा निर्वाचन आयोगले अन्यथा निर्णय गरे वडा-वडा तहबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका खड्काले साँझ चाहिँ आयोगले षड्यन्त्र गरेको बताए । तर उनले कानुनी र राजनीतिक दुवै लडाईं लड्ने बताए ।
‘हामी वैधानिक कानुनी लडाईं सबै लड्छौं ।
यो निर्णय धेरै समय अघिदेखि नै सेटिङ भएको भनिएको थियो,’उनले पत्रकारहरूसँग भने,’एकपक्षले दाबी गरेको आधारमा गरिएको निर्णय प्रक्रियागत रुपमा त्रुटिपूर्ण छ । षड्यन्त्रपूर्वक भएको निर्णय खारेज गर्दछ ।’
देउवा पक्षले आयोगको निर्णयलाई षड्यन्त्रमूलक भने पनि उसले अब कुन बाटो अपनाउँछ भन्ने चाहिँ तत्काल केही भनेको छैन । नेता खड्काले अब केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताएका छन् ।
आयोगको निर्णयप्रतिको असन्तुष्टिमा खड्काले आक्रोशित अभिव्यक्ति दिए पनि अब देउवा समूहका लागि निश्चित विकल्पहरू मात्र छन् ।
उनले कानुनी र राजनीतिक लडाईं लड्ने बताएका छन् । देउवा पक्षका सामुख अब कानुनी र राजनीतिक लडाईंका लागि के-के विकल्प छन् त ?
नेपालका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई नजिकबाट नियाल्ने संविधानविद्हरु डा. विपिन अधिकारी र टीकाराम भट्टराईसँग अनलाईनखबरले गरेको कुराकानी अनुसार अब देउवा सामू तीन वटा विकल्प देखिन्छन् ।
पहिलो र सहज विकल्प हो, गगन थापासहिको कार्यसमितिलाई स्वीकार्ने । संवैधानिक आयोगले विधान अनुसार वैधानिक रुपमा गरेको निर्णयलाई मानेर जाँदा शेरहादुर देउवा समूहलाई कुनै समस्या छैन । किनकी गगन थापाको निर्वाचित समितिले निवर्तमान केन्द्रीय समितिका कसैलाई पनि कुनै कारबाही गरेको छैन । बरु देउवा पक्षले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फर्मुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही गरेको थियो ।
‘पार्टी टुक्रिएको होइन । यो बुझेर देउवा समूह निर्वाचन आयोगको निर्णय मानेर जानु राम्रो हुन्छ’ संविधानविद् अधिकारीले भने,’बरु अब गगन थापाको संस्थापन समूहले देउवा समूहको असन्तोष व्यवस्थापन गरेर जान पहल गर्नुपर्छ ।’
कांग्रेसको यो अहिलेको विवादमा नेताहरूको अहं पनि एउटा कारण थियो । त्यसैले गगनलाई सभापति मानेर जान केही नेताहरूलाई धक लागेको पनि हुनुसक्छ । तर यो विकल्पमा नमान्ने हो भने कांग्रेसको देउवा समूहले अन्य धेरै झन्झटिला बाटा हिँड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यद्यपी सभापति गगन थापाले अब पार्टीमा कुनै गुट नरहेको र सबैलाई समेटेर लैजान आफूले पहल गर्ने धारणाको वक्तव्य नै जारी गरेका छन् ।
दोस्रो विकल्प हो, निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने । नेता पूर्णबहादुर खड्काले शुक्रबार साँझ यो विकल्पको संकेत दिएका छन् । तर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर जाँदा आउँदो ६ गतेको निर्वाचनको मनोनयन गर्ने प्रक्रियामा कसरी सामेल हुने भन्ने प्रश्न यथावत् रहन्छ ।
‘देउवा समूहले कानुनी उपचार खोज्न सक्छ । यसका कारण सर्वोच्च अदातलले तत्कालै कुनै निर्णय गरिदियो भने चुनावको मनोनयन प्रभावित हुनपनि सक्छ’ संविधानविद् भट्टराईले भने ।
तर, शनिबार सार्वजनिक विदा भएकाले अब रिट नै लगे भने पनि आइतबार मात्र हो । एकै दिनमा यो विषयलाई अदालतले हेरेर कानुनी रुपमा कुनै धारणा दिइहाल्ने सम्भवाना कम छ । आइतबार प्रक्रिया अल्झिने बित्तिकै सोमबार फेरि सार्वजनिक बिदा परेको छ । मंगलबार त उम्मेदवारी मनोनयन नै छ । त्यसैले तत्काल कानुनी उपचार खोज्दा पनि कुनै परिणाम आइहाल्ने सम्भावना छैन ।
देउवा समूहका लागि तेस्रो विकल्प हो, अब गगन समूहसँग नबस्ने छुट्टै दल बनाउने। यदी यो विकल्पमा जाने हो निर्वाचन आयोगले तत्काल त्यसका लागि भूमिका खेल्न सक्ने संविधानविद् भट्टराईले बताए ।
‘आयोगले चाहेमा नयाँ दलको अवसर दिन सक्छ तर मनोनयनको कार्यतालिका भने सार्नुपर्ने हुनसक्छ’ उनले भने ।
संविधानविद् अधिकारी भने अब कानुनी रुपमा नयाँ दल खोलेर यही चुनावमा सहभागी गराउन चाहिँ जटिल देख्छन् । चुनावी कार्यतालिका सार्दा त्यसले चुनावको मितिलाई नै प्रभाव पार्ने भएकाले दल खोल्ने विकल्प अपनाए यो निर्वाचनमा त्यो दल भाग लिने अवस्था नै नरहने उनको भनाइ छ ।
‘समानुपातिकको सूची बुझाउनेदेखि अन्य सबै काम अघि बढिसकेका छन् । अब कुनै दल बनाउछु भन्छन् भने त्यो अर्को चुनावका लागि मात्र हुन्छ’ संविधानविद् अधिकारीले भने ।
(function (d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More