राष्ट्रिय
समाचार.
- निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता विवादबारे अनौपचारिक छलफल सुरु गरेको छ।
- विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापाले दलको विवरण अद्यावधिकका लागि आयोगमा निवेदन दिएका छन्।
- शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन नभएको दाबी गर्दै आयोगलाई विरोध जनाएका छन्।
१ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिताको विवादबारे निर्वाचन आयोग अनौपचारिक छलफलमा जुटेको छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वले दलको विवरण अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । उनीहरूले विशेष महाधिवेशनबाट भएको निर्णय र चयन भएको कार्यसमितिअनुसार दलको विवरण अद्यावधिकका लागि निवेदन दिएका हुन् ।
यसअघि नै १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा पक्षले विधेयश महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम नरहेको भनेर निवेदन दिइसकेको छ । यो अवस्थामा आयोग के गर्ने भनेर अनौपचारिक छलफलमा जुटेको हो ।
गत राति सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापति चयन गरेको छ । तर, १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा पक्षले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि निस्कासन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
दुवै पक्षले पार्टीको आधिकारिता आफूसँग रहेको दाबी गरेका छन् । यो अवस्थामा आयोगले कांग्रेसको विधान, विगतका नजिर, सम्बन्धित अन्य ऐनलाई एक ठाउँमा राखेर अध्ययन सुरु गरेको हो ।
यसअघि पनि आयोगले यो विषयमा छलफल गरेको छ । निवेदन नै पुगेपछि प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयोगका अन्य आयुक्त र कर्मचारीहरू अनौपचारिक छलmफलमा जुटेका हुन् ।
२१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन अन्तगर्त समानुपातिक तर्फको मनोनयन भइसकेको छ । प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन यही माघ ६ गतेका लागि छ ।
विशेष महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको गगन थापाको उम्मेदवारको मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने गरी आयोगमा निवेदन दिइएको छ । यसअघि शेरबहादुर देउवाले मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार पाएका थिए । यसकारण पनि कांग्रेसको आधिकारिताको विषयमा निर्वाचन आयोगले केही दिन भित्रै निर्णय दिनुपर्छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएकाहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अध्यावधिक गर्न आयोगमा निवेदन दिएका हुन् । जहाँ दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेरको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने भनिएको छ ।
तर, १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन नै भएको छैन भनेर दाबी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आयोगले प्राप्त विवरण अध्ययन गर्ने कुन प्रक्रियाबाट लविवाद निरुपण गर्ने भनेर अनौपचारिक छलफल सुरु गरेको हो ।