७ पुस, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौको दमन र २४ भदौको आगजनीबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि डाक्ने तयारी गरेको छ ।
केही सुरक्षा अधिकारी र निजामती कर्मचारीहरूको बाँकी रहेको बयान सकेपछि आयोगले ओली र लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाउनेछ । आयोगले कम्तीमा पनि एक साताको समय दिने गरी पत्र पठाउने तयारी गरेको हो ।
आयोगले अहिले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजालको बयान गरिरहेको छ भने अहिलेका आईजीपी एवं तत्कालीन एआईजी दानबहादुर कार्कीको बयानको केही भाग बाँकी छ । एक/दुई दिनमा बयान सकेपछि आयोगले पत्रको तयारी गर्नेछ ।
‘बाँकी रहेका केही बयान सकेपछि हामीले तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेका गृहमन्त्रीलाई डाक्नेछौं’ जाँचबुझ आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भने, ‘उहाँहरूलाई बयानका लागि आयोगले पत्राचार गरेरै बोलाउनेछ ।’
आयोगले आफ्नै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरेर उनीहरूकोमा म्याद तामेल गर्नेछ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वसूचना भए आफू कुनै पनि दिन आएर आयोगमा आफ्नो भनाइ राख्न तयार रहेको मौखिक सन्देश आयोगका एक सदस्यलाई पठाइरहेका छन् । आयोगसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, ‘लेखकको बयानको हकमा कुनै पनि खास समस्या देखिएको छैन ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको बयानबारे भने आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू बीच नियमित रूपमा छलफल चलिरहेको छ । कसरी म्याद तामेल गर्ने र ओली बयानमा नआएमा के गर्ने भन्नेबारेमा विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएपनि आयोगका पदाधिकारीहरू कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनन् ।
आयोगकै कर्मचारी वा प्रहरी परिचालन गरेर ओलीको घरमा म्याद तामेल गर्नेसम्मको तयारी छ । त्यहाँ पुगेका कर्मचारीहरूबाट ओलीले पत्र बुझ्न मानेमा भर्पाइ गराउने तयारी छ भने पत्र नै बुझ्न नमानेमा घरको भित्तामा पत्र टाँसेर म्याद तामेल गर्ने वा सञ्चारमाध्यमबाटै सूचना निकाल्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ ।
आइतबार मात्रै हिमालय टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफू जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन नजाने भन्दै त्यसबापत गिरफ्तार हुनुपरे आफू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
उनले आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाँउदै बयान नदिएकै कारण आफूलाई गोली नै हाने पनि हुने भनी आक्रोश पोखेका थिए ।
आयोगका पदाधिकारीहरू बीच पनि ओली बयानमा नआउँदा हुने परिस्थितिबारे छलफल भइरहेको छ । जाँचबुझमा असहयोग गरेबापत हुने जरिवानादेखि गिरफ्तारीबारे छलफल भएको हो । तर पक्राउ गरेर आयोगमा उपस्थित गराए पनि उनी बोल्न मानेनन् भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने भन्दै आयोगका पदाधिकारीहरूले त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छन् ।
आयोगले बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा गोली चलाउने सुरक्षाकर्मी, उनीहरूलाई आदेश दिने कमान्डर, बल प्रयोगको लिखित आदेश दिने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं गृहसचिवसँग समेत बयान लिइसकेको छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरूले बयान एवं संकलित तथ्यका आधारमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्नहरूको खाका पनि तयार गरिरहेका छन् ।
‘माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूलाई आयोगले बयानमा नै बोलाउँदैन कि भन्ने कतिपयको आशंका छ’ आयोगका सदस्य शर्माले भने, ‘हामीले बोलाउनुपर्ने कसैलाई पनि सहुलियत र उन्मुक्ति दिंदैनौं । उनीहरू अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन् ।’
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More