काठमाडौं, मंसिर १३
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालमा अन्तरनिर्वाचन निर्वाचनको व्यवहारिकता मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएकी छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यलयमा सरोकारवालासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि मतदानको अधिकार पाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
“राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सहरबाट मतदातालाई आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्याउँदा आर्थिक भार बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा प्राय भ्रष्टाचार हुने गर्छ । यसलाई ध्यानमा राख्दै राज्यको सार्थक पहल
प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सञ्चालन गर्ने परम्परागत तरिकाले जेनेरेशन जेडको आकांक्षा पूरा गर्न असफल भएको उल्लेख गर्दै सकारात्मक सन्देश दिन नवीन उपाय अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
“प्रणाली स्थापना गरौं”, उनले भनिन्, यस्तो कदमका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक हुनेछ । “सबै पक्ष तयार हुनुपर्छ। युवा पुस्ता डिजिटल साक्षर भएको छ, यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वले मान्नुपर्छ।”
बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नीति अनुसन्धान संस्थान र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा नागरिकता विभागका अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने सम्भाव्यताका सम्बन्धमा नीति अनुसन्धान संस्थानले गरेको अनुसन्धान अध्ययनलाई आधार बनाएको हो ।
यस अवसरमा गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन प्रक्रियामा विगतका अभ्यासलाई परिमार्जन गर्न र सुधार गर्न सरकारलाई दबाबमा रहेको बताउनुभयो ।
“यो चुनावी सरकार हो,” उनले भने । “त्यसैले, विगतका गल्तीहरू सच्याउनुपर्दछ, र हामी सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ।”
छलफल पछि, यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र नीति अनुसन्धान संस्थानका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित अध्ययन टोली गठन गरियो।