काठमाडौं, नोभेम्बर २१
सरकारले राहदानी विभागलाई हालका लागि ७ लाख इकाइ इ–पासपोर्ट खरिद गर्न अधिकार दिएको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ सम्झौता अन्तर्गत ई–पासपोर्ट जारी गर्न सुरु नभएसम्म वर्तमान सप्लायरबाट ई–पासपोर्ट खरिद गर्न विभागलाई अनुमति दिएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले शुक्रबार यो जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिर २६–२७ मा हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा संयुक्त कार्यदल र संयुक्त व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । र उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतका लागि कर्मचारी कोटा।
अतिरिक्त, आदिवासी जनजाति आयोगकी सदस्य रिना राणालाई नोभेम्बर 24 देखि 26 सम्म चीनको तिब्बतको ल्हासामा आयोजना हुने सेमिनारमा भाग लिन अनुमति दिइएको छ।