काठमाडौं, जुलाई १३
सरकारले सेप्टेम्बर ८-९, २०२५ को जनआन्दोलनमा मारिएका र घाइते भएका परिवारका लागि बृहत् राहत र पुनःस्थापनाको प्याकेज सात दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शहीदको मान्यता, घाइतेको पुनर्वर्गीकरण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र क्षतिपूर्ति समेट्ने एकीकृत प्याकेजलाई औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरी ढिलाइ नगरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आन्दोलनका शहीद र घाइतेको पक्षमा वकालत गर्दै आएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत सबै मन्त्रालयलाई सात दिनको कार्यान्वयनको समयसीमा दिएर निर्देशन दिइएको पुष्टि गरेका छन्।
बहु मन्त्रालयसँग समन्वय गरी २४ बुँदे कार्ययोजनाको प्याकेजमा निम्न मुख्य प्रावधानहरू छन्:
गृह मन्त्रालयले राहत र आकस्मिक खर्चको व्यवस्थालाई अन्तिम रूप दिने, शहीद परिवारका लागि मासिक जीविकोपार्जन भत्ताको समन्वय गर्ने र घाइतेहरूको स्वास्थ्य सेवा र मनोसामाजिक सेवाका लागि एकल झ्याल प्रणाली स्थापना गर्ने छ। बालसुधार गृहमा पाँच, धादिङकोट कारागारमा दुई र रामेछाप कारागारमा तीन जना गरी हिरासतमा मृत्यु भएका १० जनाको परिवारले प्रत्येकलाई ५ लाख रुपैयाँ राहत पाउने भएका छन्।
स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर घाइते भएका व्यक्तिको नि:शुल्क उपचार, शल्यक्रिया र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था छ । निजी अस्पतालहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व प्रावधान अन्तर्गत अत्यन्त गम्भीर घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्न आह्वान गरिएको छ।
शिक्षाको लागि, शहीद र गम्भीर घाइते व्यक्तिहरूका छोराछोरी र भाइबहिनीहरूले स्नातक तहसम्म पूर्ण नि:शुल्क शिक्षा र समर्थन प्राप्त गर्नुपर्दछ। आन्दोलनको सहभागिताका कारण पठनपाठन अवरुद्ध भएका विद्यार्थीलाई उपयुक्त शैक्षिक व्यवस्था मिलाइनेछ।
रोजगारीमा शहीद परिवार र गम्भीर घाइतेलाई सरकारी निकायमा करार रोजगारीमा प्राथमिकता दिइनेछ। व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेलाई पाँच वर्षसम्म १५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । स्वरोजगारीका लागि सवारी साधन र विद्युतीय यातायातमा भन्सार महसुल छुट विस्तार गरिने छ।
प्याकेजमा शहीद र घाइते व्यक्तिको पहिचानलाई एक महिनाभित्र एकीकृत राष्ट्रिय पहिचान प्रणालीमा एकीकरण गर्ने; गम्भीर घाइते परिचयपत्र धारकहरूलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट र सिट आरक्षण; अंग गुमाएकाहरूलाई तीन महिनाभित्र नि:शुल्क प्रोस्थेटिक्स, तीन पाङ्ग्रे स्कुटर र गतिशीलता सहायता; र शहीद दिवस, माघ १६, २०८३ मा विशेष राज्य सम्मान कार्यक्रम।
आन्दोलनको सम्बन्धमा हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको मुद्दाको समीक्षा गर्न र गम्भीर र जघन्य अपराध बाहेक सम्बन्धित मुद्दाहरू फिर्ता लिन विचार गर्न मन्त्रिपरिषद्स्तरीय छानबिन समिति गठन गरिने छ। सम्पूर्ण प्याकेजको कार्यान्वयनलाई सहजीकरण र समन्वय गर्न एक समर्पित जेन-जेड कल्याण परिषद गठन गरिने छ।