― Advertisement ―

क्लाउडले भर्खरै यसको सबैभन्दा शक्तिशाली उपकरणहरू निःशुल्क बनायो — फाइल निर्माणदेखि एप एकीकरणसम्म, सबै विज्ञापनहरू बिना

एन्थ्रोपिकले क्लाउडका सबै सुविधाहरू नि:शुल्क खोलेको छ। usersClaude's file creation, Connectors and customizable Skills features are now available to anyoneThe free plans have also...
Homeविजनेसमलेसियाको १० बुँदे मापदण्डबारे श्रम मन्त्रालयले माग्यो व्यवसायीको आधिकारिक धारणा

मलेसियाको १० बुँदे मापदण्डबारे श्रम मन्त्रालयले माग्यो व्यवसायीको आधिकारिक धारणा


फाइल फोटो


राष्ट्रिय

समाचार.

  • श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया सरकारबाट आएको १० बुँदे मापदण्डबारे म्यानपावर व्यवसायीको धारणा माग गरेको छ।
  • मलेसियाले तोकेको १० बुँदे मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीहरूको सूची १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र बुझाउन नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो।
  • प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मापदण्ड प्रारम्भिक चरणमा रहेको र थप कूटनीतिक छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताउनुभयो।

१७ कात्तिक, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया सरकारबाट आएको १० बुँदे मापदण्डबारे म्यानपावर व्यवसायीको धारणा माग गरेको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई पत्र पठाउँदै मलेसियाले तोकेको १० बुँदे मापदडबारे आधिकारिक धारणा माग गरेको हो ।

मलेसिया सरकारले नेपालसहित विभिन्न ५ देशका म्यानपावर व्यवसायीहरूका लागि १० बुँदे मापदण्ड तय गरेको थियो । सोही अनुसारको मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीको सूची बुझाउन भन्दै मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त पत्रमा मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूको  जानकारी माग गरी त्यसका लागि निर्धारण गरिएका १० वटा अनिवार्य शर्तहरू राखेर १५ नोभेम्बर, २०२५ भित्र जवाफ मागेको थियो ।

सोही आधारमा संघका सदस्यहरूसँग समेत छलफल गरी आधिकारिक सुझाव यस मन्त्रालयलाई सात दिनमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको थियो । मन्त्रालयले मलेसियाको विदेश मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजात पनि संघलाई पठाएको छ ।

गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत मुख्य सचिवसहितसँग छलफल गरेकी थिइन् । छलफलका क्रममा मलेसिया सरकारले पठाएको मापदण्ड प्रारम्भिक चरणमा रहेको र थप छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

मलेसियाले पठाएको मापदण्ड कार्यान्वयन नहुने र यसबारे मलेसियासँग कूटनीतिक रूपमा छलफल गर्ने सरकारको निष्कर्ष थियो ।

(function (d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return;

js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); (document, 'script', 'facebook-jssdk'));



Read More