काठमाडौं, २६ जेठ
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको हिरासतमा चुनौती दिँदै दायर गरेको बन्दी कोषको रिटमा जेठ ३० गते सुनुवाइ तोकेको छ ।
आफूलाई गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती डोमाया पौडेलले असार २४ गते रिट दायर गरेकी थिइन्।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सो मुद्दाको भोलिपल्ट सुनुवाइ गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई असार २९ गते लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा जेठ २२ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरी भोलिपल्ट काठमाडौंको विशेष अदालतमा पेश गरिएको थियो।
मंगलबार विशेष अदालतले उनलाई सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान जारी राखेको थियो। बिना प्रमाण र रिहा गर्न आदेश मागेको छ। रिटमा विशेष अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।