काठमाडौं, जून १२
सरकार र सार्वजनिक जग्गाको छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको २०५२ सालको प्रतिवेदन पेस भएको तीन दशकभन्दा बढी समयपछि सरकारले रावल आयोग भनेर चिनिने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित राष्ट्रिय अभिलेख राख्ने र त्यसको संरक्षणका उपायलाई सुदृढ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदम चाल्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस निर्णयले तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकाका ३५ वडाभित्र आयोगले पहिचान गरेको अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पुनःप्राप्तिको बाटो खुलेको छ । प्रतिवेदनअनुसार १ हजार ८ सय ५९ रोपनी, १४ आना, ३ पैसा र ३ दाम सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । सरकारले अतिक्रमण गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कानुनी कारबाही गर्ने पनि संकेत गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान सल्लाहकार दीपा दाहालले प्रतिवेदन पेश गर्दा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भए पनि लामो समयको ढिलाइका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले अब सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने बताइन्।
व्यापक अतिक्रमण, अवैध दर्ता र सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न २०५० सालमा पूर्वसरकारका सचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा रावल आयोग गठन भएको थियो । आयोगले काठमाडौं भित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अध्ययन गरी २०५२ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिका क्षेत्रमा पहिचान भएका १८ हजार ९४१ रोपनीमध्ये करिब १० प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनमा ८,०९३ व्यक्तिले २,०७० जग्गा अतिक्रमण गरेको अभिलेख गरिएको छ।
तीन दशकअघि प्रतिवेदन पेश गरिए पनि त्यसपछिका सरकारहरूले त्यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। विसं २०६० मा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
विज्ञ समितिले थप अध्ययन गरेपछि २०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतले रावल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आदेश जारी गर्यो। वर्षौंदेखि अलपत्र। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने, राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र सुशासन र विधिको शासनलाई सुदृढ गर्ने प्रक्रियालाई पुनर्जीवित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।