काठमाडौं, चैत २९
सरकारले नतिजामुखी र जवाफदेही सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वितरणमा आधारित सुशासन ढाँचा ल्याएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको यो योजनामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट चुनावी जनप्रतिनिधिलाई एकीकरण गरी “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” तयार गर्ने समावेश छ। समयसीमा र कार्यसम्पादन सूचकसहित १० प्राथमिकताका कामको कार्ययोजना एक साताभित्र तयार गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न संविधान संशोधनको बहस पेपर तयार गर्न सात दिनभित्र कार्यदल पनि गठन गरिनेछ।