News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी डेढ दर्जन मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सभामुखलाई पत्र पठाएर एक साताभित्र जवाफ दिन आदेश दिएको छ।
- अदालतले मुद्दाको थप प्रक्रिया अघि बढाउन विपक्षी निकायहरूलाई म्यादसहित आदेशको प्रति बुझाउनुपर्ने र लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
१२ कात्तिक, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन र उनको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी झण्डै डेढ दर्जन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फूयाल र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले सरकारलाई नै कामकाज गर्न दिन नहुने मागसहित कानुनी व्यवसायीहरूले माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन ।’
सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन, उनकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन लगायतका विषयमा आफ्नो जवाफ पेश गर्न सरोकारवाला निकायहरूलाई आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख लगायतलाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई पत्र पाएको एक साताभित्र जवाफ दिनु भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि अदालत प्रशासनले तामेल्दारको सहयोगमा विपक्षी बनाइएका सबै निकाय र पदाधिकारीहरूलाई म्यादसहित आदेशको प्रति बुझाउनुपर्नेछ । उनीहरूले एक साताभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यसपछि बल्ल अदालतले मुद्दाको थप प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ । कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको फाइल पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाउन माग गरेका थिए । सर्वोच्चले अहिले ती कागजात झिकाएको छैन । फेरि ती कागजात झिकाउनु पर्दा मुद्दाको प्रक्रिया थप लम्बिनेछ ।