― Advertisement ―

‘एआई-नेतृत्वको रक्षा रणनीति जुन मानवद्वारा निरीक्षण गरिन्छ’: गुगलले ‘असीमित स्केल’ मा एआई सुरक्षालाई अनुमति दिन यसको ‘पूर्ण एआई स्ट्याक’ मा थप एजेन्टहरू प्रस्तुत गर्दैछ।

Google ले मानव ‑led AI‑led डिफेन्सको घोषणा गर्‍यो मानव अपरेटरहरू द्वारा निरीक्षण।यसको क्लाउड नेक्स्ट सम्मेलनमा, यसले खतरा शिकार, पत्ता लगाउने इन्जिनियरिङ, र तेस्रो-पक्ष सन्दर्भ...
HomeLatest newsमहान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयले सहकारी पीडितले पैसा पाउने बाटो खुल्यो : गौतम –...

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयले सहकारी पीडितले पैसा पाउने बाटो खुल्यो : गौतम – KhabarHost



३ माघ, काठमाडौं । रास्वपा नेता सोबिता गौतमले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले सहकारी पीडितले आफ्नो पैसा पाउने कानुनी बाटो खुलेको जिकिर गरेकी छिन् ।

सभापति लामिछानेविरुद्धको अभियोजन संशोधन गरेर अघिल्लो सरकारले गरेको प्रतिशोधपूर्ण कार्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सच्याएको उल्लेख गर्दै यसलाई अपराध सफाइ गरिएको जसरी प्रचार गर्नु गलत भएको बताएकी छिन् ।

कानुनको विद्यार्थी एवं जानकार समेत रहेकी विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य गौतमले मूल अभियोग यथावत् रहेको र न्याय अवरुद्ध गर्ने अत्यधिक अभियोगहरू मात्रै हटाइएको दाबी गरेकी हुन् ।

‘हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोजन संशोधन गरेर अघिल्लो सरकारको निर्देशनात्मक र प्रतिशोधपूर्ण अभियोजन सच्याएको छ । तर यसलाई अपराध सफाइ गरिएको जस्तो प्रचार गर्नु गलत हो । मूल अभियोग यथावत छ, केवल न्याय अवरुद्ध गर्ने अत्यधिक अभियोगहरू मात्र हटाइएका हुन्,’ गौतमको तर्क छ ।

यसले पहिलो, सहकारी पीडितहरूले मिलापत्रमार्फत आफ्नो पैसा फिर्ता पाउने कानुनी बाटो खोलेको र दोस्रो पीडित र अभियुक्तलाई एउटै टेबलमा बसेर समाधान खोज्ने सम्भावना सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन सरकारको प्राथमिकता सहकारी पीडितले पैसा फिर्ता पाउनु नभइ सभापति लामिछानेलाई कारागारमा थुन्नु र उनको राजनीतिक उदय रोक्नु रहेको तथ्यबाटै स्पष्ट भएको उनको भनाइ छ ।

यसअघिको सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा रकम फिर्ता गरे पनि मिलापत्र हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्दा रविसहित सम्बन्धित व्यक्तिहरूले चाहँदा पनि मिलापत्र हुन नसक्ने अवस्था बनेको उनको तर्क छ ।

‘परिणामस्वरूप पीडितको पैसा कहिल्यै फिर्ता नहुने स्थिति सिर्जना भयो । यो अवस्था पीडितको हितविपरीत र न्यायशास्त्रको मूल मर्म विपरीत थियो,’ गौतमले तर्क गरेकी छिन् ।

गौतमले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयलाई पीडितको पक्षमा भएको जिकिर गरेकी छिन् ।

‘जेल सजाए दिँदा क्षणिक रूपमा आक्रोश शान्त हुन सक्छ, तर रकम फिर्ताले मात्र वास्तविक न्याय दिन्छ । प्रतिशोध साँध्ने तत्कालिन सरकारको सन्तुष्टिका लागि कसैलाई जेल हालेर पीडितलाई न्यायबाट बञ्चित गर्नु उचित थिएन । जे भयो, न्यायोचित भयो,’ उनले भनेकी छिन् ।

js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); (document, 'script', 'facebook-jssdk'));



Read More