राष्ट्रिय
समाचार.
- नेपाली कांग्रेसमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै विशेष महाधिवेशनको आयोजन गरे, जसलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिएको छ।
- देउवा पक्षले आयोगको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै कानुनी लडाईँ गर्ने चेतावनी दिएको छ र विशेष महाधिवेशनको वैधता अस्वीकार गरेको छ।
- निर्वाचन आयोगले ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको मागमा विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने र यसको निर्णयलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ, जसले कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको संकेत दिएको छ।
२ माघ, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनले सबै राजनीतिक दलका पुराना पुस्ताका नेताहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएपछि कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरूले नेतृत्व परिवर्तनको माग गरे । पार्टी सत्तामा हालिमुहाली गरेको शेरबहादुर देउवा समूहले यो माग सुन्नै चाहेन ।
गगन– विश्वले त्यसपछि पार्टी विधानको विधिलाई समाते । ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गरेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने विधानको प्रावधानअनुसार हस्ताक्षर संकलन गरे । वैधानिक रुपमा ५४ प्रतिशतको हस्ताक्षर सहित महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु विशेष महाधिवेशनको माग गरे । जुन मागलाई देउवा पक्षले केन्द्रीय समितिको बहुमतको बलमा निस्तेज पार्ने कोशिस गर्यो । त्यसलाई चिर्दै गगन–विश्वले विधान महाधिवेशन गराए । जुन महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले वैधाकनिकता दिएको छ । आयोगले दिएको यो वैधानिकताले कांग्रेसभित्र विधि अनुसार रुपान्तरण खोज्ने गगन– विश्व पार्टीको संस्थापनमा बदलिएका छन् ।
पार्टी सत्तामा एकलौटी हालीमुहाली गर्दै आएको देउवा समूहको विधिको आफ्नो अनुकूलको व्याख्या आयोगले खारेज गरेको छ ।
तर अझै पनि देउवा समूहले आफ्नै विधि विपरीतको अडान छोडेको छैन विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई नेपाली कांग्रेसको मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति शेरबहादुर देउवा पक्षधरले चर्को आपत्ति जनाएको ।
गगन थापा सभापति रहेको कांग्रेसलाई मान्यता दिनुअघि कार्यबाहक सभापति रहेका पूर्णबहादुर खड्काले सबै खाले लडाइँ लड्ने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘हामी वैधानिक–कानुनी लडाईँ सबै लड्छौं । यो निर्णय धेरै समय अघिदेखि नै सेटिङ भएको भनिएको छ,’ पत्रकारहरुसँग खड्काले भनेका छन्, ‘एक पक्षले दाबी गरेको आधारमा गरिएको निर्णय प्रक्रियागत रुपमा त्रुटीपूर्ण छ । षडयन्त्रपूर्ण भएको निर्णय खारेज गर्छौं ।’
अर्का नेता प्रकाशशरण महतले पनि आयोगको निर्णय नमान्ने बताएका छन् । ‘अब हामी छिटै बैठक बसेर कसरी जाने भन्ने निष्कर्ष निकाल्छौं,’ उनले भने । गगनले मान्यता पाए देशभर आन्दोलन चर्काउने खड्काले चेतावनी दिएका थिए ।
जवाफमा अर्का पक्षहरुले बक्तव्य निकाल्नेदेखि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने समेत गरेका थिए । आधिकारिकताबारे आज निर्णय हुने जानकारी पाएपछि दुवै पक्षधर पालैपालो आयोग पुगेका थिए ।
देउवा पक्षधरबाट नेतृत्व गर्दै आयोग पुगेका खड्कासँग शीर्ष नेताहरूको भीड नै थियो । डा.शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, सुजाता कोइराला, मीनेन्द्र रिजालहरू दायाँबायाँ राखेर खड्काले आधिकारिकताबारे खबरदारी गरेका थिए ।
लामै मन्तव्य राखेका खड्काले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई ५ वर्षका लागि निस्काशन गरिएको निर्णय जानकारी सहित विशेष महाधिवेशनको नभएको तर्क गरेका थिए ।
४० प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सक्ने वैधानिक व्यवस्था भएपनि वैशाखमा नियमित महाधिवेधन गर्ने निर्णयबाट उक्त माग खण्डन भइसकेको तर्क खड्काले सुनाएका थिए । आयोगका पदाधिकारीहरु समक्ष खड्काले विशेष महाधिवेशनको निर्णय केन्द्रीय कार्य समितिले मात्र गर्न सक्ने भएकाले अन्यथा निर्णय नलिन सतर्क गराएका थिए ।
‘४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई माग गर्ने अधिकार छ । तर स्वयंलाई महाधिवेशन आयोजना गर्ने अधिकार छैन । यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ– केन्द्रीय कार्य समिति बाहेक कसैलाई पनि कुनै प्रकृतिको कांग्रेसको महाधिवेशन गर्न पाउँदैन,’ खड्काले भनेका थिए, ‘त्यसैले पार्टीको नाममा कुनै व्यत्ति कांग्रेसको विसर्जन गर्यौं, हाम्रो अध्यावधिक होस् भन्ने खालको कुरा लिएर निर्वाचन आयोगमा आएर प्रस्तुत हुन्छ भने त्यसलाई कांग्रेसको विधानले सम्पूर्ण रुपमा चिन्दैन ।’
वैधानिकताको दावी गरिरहँदा उनीहरुले आयोगलाई चेतावनी पनि दिएका थिए । ‘… निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । कुनै पनि कारणले, कुनै पनि निर्णयले निर्वाचन कार्यक्रमलाई असर पार्ने, तलमाथि पार्ने अवस्था नबनोस्,’ खड्काले भनेका थिए ।
उनकै लयमा अरू नेताले पनि गगन–विश्वहरुलाई आधिकारिकता नदिन चेतावनी दिएका थिए । १४ औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका शेखरले समेत केही व्यक्ति चोइटिएर गएको टिप्पणी गरेका थिए ।
‘नेपाली कांग्रेसको सिंगो केन्द्रीय सदस्यहरु यही हुनुहुन्छ । केही चोइटिएर जानु भएको होला,’ शेखरले भनेका थिए, ‘कसैले, कुनै पदाधिकारी वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार छ कि छैन, नेपाली कांग्रेसको विधानले त्यो अधिकार दिएको छैन ।’
उनले विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने प्रतिनिधिहरु मध्ये ८८५ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको समेत तर्क गरेका थिए । ‘जुन साथीहरुको सिग्नेचर तपाईँहरुलाई पनि आएको होला । ती सिग्नेचर फिर्ता भएको निस्सा तपाईंहरुलाई प्रस्तुत गर्नेर्छौ,’ शेखरले भनेका थिए ।
खड्का नेतृत्वको टोली फर्किए लगत्तै गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा पक्षधर आयोग पुगेका थिए । उनीहरुले पनि पार्टी विधान, देशको संविधान, दल सम्बन्धी कानुन, नियमावली लगायत सम्झाउँदै विशेष महाधिवेशनको वैधता र यसको निर्णय सम्झाएका थिए । कतिपय नेताहरूले बक्तव्य जारी गरेरै देउवा पक्षधरको तर्क खण्डन गरेका थिए । दिनभरजसो आयोगमा दुवै पक्षको नाराजुलुस र धर्ना बस्यो ।
यी सबै दृष्य, दुवै तर्फको निवेदन र तर्क सुने/हेरेपछि आयोगले गगन थापालाई सभापतिको मान्यता दिने निर्णय गर्यो । यो निर्णय गर्दा आयोगले तीन आधार प्रस्तुत गरेको छ ।
पहिलो– ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्न पाउँछन्, र सोही अनुसार महाधिवेश गर्नु बाध्यात्मक व्यवस्था हो । दोस्रो– विधानत: महाधिवेशन प्रतिनिधि नै सर्वोच्च प्रतिनिधि हो र तेस्रो– विशेष महाधिवेशनको माग गरेको कुरामा कसैको पनि बिमति छैन ।
अर्थात् विशेष महाधिवेशन वैधानिक भएको ठहर भयो, र यसको निर्णयलाई मान्यता दिइयो । आयोगको निर्णयसँगै नेपालको राजनीतिमा एकसाथ थुप्रै सन्देश गएको छ ।
विशेषगरी हजुरबुवा पुस्तालाई बिस्थापित गर्दै गगन–विश्वहरुको पुस्ताले पार्टीको नेतृत्वमा हस्तक्षेप गरेका छन् । यो हस्तक्षेपलाई आयोगले मान्यता दिएसँगै राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्स नै बदलिन सक्ने देखिन्छ ।
किनकी अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वसहित प्रमुख दलहरुको निष्कर्षमा गगन–विश्वहरू सहमत छैनन् । उनीहरूले जेनजी विद्रोहलाई हेर्ने दृष्टिकोण, चुनावी गठबन्धन, राजनीतिक सहकार्य जस्ता मुख्य एजेण्डामै भिन्न मत राख्दै आएका छन् । त्यसैले पुस्तान्तरणसँगै एजेण्डामा पनि आयोगको निर्णयले थुप्रै सन्देश गएको छ ।
उपभापति विश्वप्रकाश शर्माले फेसबुक लाइभ गरेरै अब नवीन कांग्रेसको यात्रा आरम्भ भएको जानकारी दिइसकेका छन् । विशेष महाधिवेशनमा हस्ताक्षर गर्ने र नगर्ने कांग्रेसबीच कुनै भेदभाव नहुने उपभासपति शर्माले आश्वासन दिएका छन् ।
सभापतिको मान्यता पाएलगत्तै थापाले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने बताएका छन् । ‘यो पार्टी फुटको विषय होइन, केवल नेतृत्व परिवर्तनको एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो,’ थापाले भनेका छन्, ‘हामी भोलिबाटै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । केही समय लाग्ला, मनमा केही रोष होला, तर हामी सबै सम्हालिन्छौं र एक ठाउँमा उभिन्छौं ।’
आफ्नो पक्षको असहमति र अनुस्थितिबीच भएको विशेष महाधिवेशनले मान्यता पाएसँगै देउवा र उनीलाई साथ दिन उभिएका नेताहरूमाथि भने भयंकर संकट आइलागेको छ । अब उनीसँग गगनलाई सभापति मानेर बस्ने, वैधानिकताको लडाइँ गर्ने अथवा अलग पार्टी बनाउने जस्ता सीमित विकल्प छन् । के गर्छन् भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।