राष्ट्रिय
समाचार.
- नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४४.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
- उद्योग क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जा १६ खर्ब ९९ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ, जसमा गैरखाद्य वस्तु उद्योगले सबैभन्दा बढी ३५.२७ प्रतिशत कर्जा पाएको छ।
- अध्ययनले नयाँ उद्योग स्थापना प्रक्रियागत जटिलता, कच्चापदार्थ अभाव र राजनीतिक अस्थिरतालाई उद्योग विकासका मुख्य चुनौतीहरू बताएको छ।
१८ पुस, काठमाडौं । नेपालका उद्योगहरू अहिले पनि क्षमताको आधाभन्दा कम उत्पादनमा चलिरहेको पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक गतिविधि अध्ययन २०८१/८२ को वार्षिक एकीकृत प्रतिवेदन अनुसार उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४४.५ प्रतिशतमात्र रहेको छ । जुन २०८०/८१ को तुलनामा समेत कम हो ।
यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ । यस आव अर्थतन्त्र विस्तार ४ प्रतिशतमात्र भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८ प्रतिशत छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवमा टायर तथा ट्यु उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ९० प्रतिशत छ । घिउ उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता भने सबैभन्दा कम १.१० प्रतिशतमात्र उपयोगमा आएको देखिएको छ ।
गत आव वनस्पति घिउ, भटमासको तेल, बिस्कुट, चाउचाउ, बियर, चुरोट, सिन्थेटिक कपडा, लत्ताकपडा, कच्चा छाला, प्लाइउड उत्पादन बढेको पाइएको छ ।
यसैगरी ट्याबलेट औषधि, क्याप्सुल, ओइन्टमेन्ट, ड्राइ सिरप, लिक्विड, साबुन, प्लास्टिकका सामान, फलामको छड तथा पत्ती, स्टिलजन्य उत्पादन, जीआई पाइप र ट्रान्स्फर्मर उत्पादन गर्ने उद्योगको समेत उत्पादन क्षमता उपयोग बढेको छ ।
तोरीको तेल, प्रशोधित दूध, चामल, गहुँको पिठो, पशुदाना, चिनी, चकलेट, प्रशोधित चिया, मदिरा, हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग घटेको छ ।
यसैगरी धागो, पश्मिना, जुटका सामान, चिरेको काठ, कागज, रोजिन, रङ, पोलिथिन पाइप, इँटा, सिमेन्ट, कंक्रिट, जीआई तार, घरेलु धातुका सामान, आल्मुनियम उत्पादन, बिजुलीका तार र केबुल, टायर तथा ट्युब, चप्पल र बिजुली उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तथ्यांक अनुसार उक्त आव मधेश र कर्णाली प्रदेशको उद्योगको औसत क्षमता उपयोग बढेको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योगको औसत क्षमता उपयोग घटेको छ ।
२०८२ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामा औद्योगिक क्षेत्र कर्जाको अंश ३०.४२ प्रतिशत देखिन्छ । यस अवधिसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा १६ खर्ब ९९ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ । यो गत आवको सोही अवधिभन्दा ९.३५ प्रतिशतले बढी हो ।
यस्तो कर्जा सबैभन्दा बढी गैरखाद्य वस्तु उत्पादन सम्बन्धी उद्योगमा ३५.२७ प्रतिशत, विद्युत, ग्यास तथा पानी सम्बन्धी उद्योग २६.२६ र कृषि वन तथा पेय पदार्थ सम्बन्धी उद्योग २१.८५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।
यसैगरी निर्माण सम्बन्धी उद्योगमा ११.७० प्रतिशत, धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी उद्योग ४.२३ र सबैभन्दा कम खानी सम्बन्धी उद्योगमा ०.६९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको तथ्यांक छ ।
प्रवाहित कर्जामध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १२ खर्ब ८० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसपछि कोशी र लुम्बिनीमा धेरै छ ।
७ सय उद्योग थपिए
उद्योग दर्ता तथ्यांक भने उत्साहजनक छ । एक वर्षमा उद्योग विभागमा कुल ७ सय उद्योग दर्ता भएको देखिएको छ । जसमध्ये पर्यटन क्षेत्रमा २ सय ३५, सेवा क्षेत्र १ सय १०, उत्पादनमूलक क्षेत्र १ सय ६, सूचना तथा प्रविधि १ सय ८५, कृषि तथा वन १२, पूर्वाधार २ र खनिजजन्य १२ उद्योग दर्ता भएको विभागको तथ्यांक छ ।
तीमध्ये ६८ ठूला, ५४ मझौला र ५ सय ७८ साना उद्योग छन् । यी उद्योगमा २५ खर्ब ८१ अर्ब १८ करोडको कुल पूँजी परिचालन हुने र ३५ हजार १ सय ४१ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । दर्ता उद्योगमध्ये ५ सय ४३ बागमती प्रदेशमा छन् । कर्णालीमा एउटामात्र उद्योग दर्ता भएको छ ।
कुन प्रदेशमा कति उद्योग दर्ता ?
कोशी : ४२
मधेश: ३०
बागमती : ५४३
गण्डकी : ३०
लुम्बिनी : ४३
कर्णाली : १
सुदूरपश्चिम : ११
नवीनतम उद्योग खुलेनन्, पराम्परागतलाई कच्चापदार्थ अभाव
अध्ययनले नवीनतम उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन प्रक्रियागत जटिलताका कारण नयाँ उद्योगमा लगानी आउन नसकेको देखाएको छ ।
अर्कातर्फ, नेपाली उद्योगले सडक पूर्वाधार समयमै पुनर्निर्माण नहुँदा कच्चापदार्थ ढुवानी र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा समस्या भोगिरहेको देखिएको छ । युवा विदेश पलायन हुँदा जनशक्ति अभाव र सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नुलाई समेत मुख्य चुनौती मानिएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण उद्योगहरूले सुरक्षा चुनौती समेत भोगिरहेका छन् । अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न नसक्दा स्वदेशी उत्पादन मारमा परेको देखिएको छ । परम्परागत उद्योगको उत्पादन लागत बढी हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सकिएको छैन ।
नेपालका अधिकांश सडक अहिले निर्माण चरणमा छन् । तर, ठेक्का लागेको समय अवधिभित्र नसकिने समस्याले ढुवानी लागत बढेको छ । बागमती प्रदेशका उद्योगले जग्गाको चर्को मूल्यका कारण प्रतिस्पर्धी क्षमता घटेको गुनासो गरेका छन् । अधिकांश उद्योग कच्चापदार्थका लागि आयातमा भर पर्नुपर्ने बाध्यतामा नेपाली उद्योग छन् ।
परनिर्भरता हटाउन स्वदेशी उद्योगमा जोड दिन सकिने सम्भावना
राष्ट्र बैंकले आफ्नो अध्ययनमा औद्योगिक विकासका लागि सम्भावना समेत उजागर गरेको छ । प्राकृतिक स्रोत उपलब्धता, तुलनात्मक सस्तो जनशक्ति, बढ्दो बैकिङ पहुँच, घट्दै गरेको ब्याजदर, स्वदेशी वस्तु उत्पादन र प्रयोगमा सरकारको प्राथमिकता, बढ्दै गएको प्रविधि प्रयोग, कृषिजन्य उत्पादन प्रचुर हुने भएकाले नेपालमा औद्योगिक विकासको राम्रो सम्भावना रहेको देखाएको छ ।
सिमेन्ट, स्टिल, चिया, जस्तापाता, पेन्ट, विद्युतीय केबुल तथा कन्डक्टर लगायत उद्योग आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख रहेको समेत देखिएको छ । यसबाट यी वस्तुको आयात घट्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिने सम्भावना औँल्याइएको छ ।
अध्ययनले कोशीमा जडीबुटी प्रवर्द्धनको सम्भावना आँैल्याएको छ । मधेशमा औद्योगिक जोन विकास गर्न सकिने सम्भावना देखाइएको छ । बागमतीमा बजारीकरण र खपत सम्भावना अधिक देखिएको छ । गण्डकीमा मध्यपहाडी लोकमार्ग छेउछाउका स्थानलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गरी साना तथा मझौला उद्योग विकासको सम्भावना औँल्याइएको छ ।
लुम्बिनीमा प्राकृतिक वस्तु र खनिज निकासी सम्भावना देखाइएको छ । कर्णालीमा समेत खानी र जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको सम्भावना छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विदेशबाट फर्केका युवाको सिप उपयोग गरी उद्यम विकास गर्दै अर्थतन्त्र उकास्न सकिने सम्भावना देखाइएको छ ।