कमरेड मोहनविक्रम सिंह र उनको उपन्यास जलजलामाथि केही लेख्ने विचार गरिरहेकै समयमा सम्पादक बसन्त बस्नेतसँग ह्वाट्सएपीय मुलाकातको अवसर जुट्यो । छोटो संवाद पछि नै विषय बदलिएर सामयिक राजनीतितिर सोझिन गयो जुन यो लेखकका लागि त्यति उत्साहप्रद थिएन ।
म ९१ वर्ष पूरा हुन लागेका एकजना सिद्धान्तनिष्ठ कम्युनिष्ट नेता कमरेड सिंह र उनले जीवनमा अनुभव गर्दै हासिल गरेको ज्ञानको सतही मीमांसा गर्ने सरल उपायको खोजीमा थिएँ । अनि यो घनघोर घुर्मैलो समयको, अस्पष्ट भविष्यका चित्रहरू देखाउने रङ लत्पतिएको एब्स्ट्र्याक्ट आर्टको क्यानभासजस्तो राजनीतिका विषयमा टिप्पणी लेख्न बिलकुल तयार पनि थिइनँ ।
योभन्दा त डेढसय वर्ष पहिले लेखिएको चेर्निशेव्स्कीको विश्वप्रसिद्ध उपन्यास ‘के गर्ने’ की पात्र बेरामाथिको चर्चा यतिबेलाका लागि चाखलाग्दा हुन्थे । किनपनि भने म यतिबेला के गर्ने भन्ने प्रश्नले भित्रभित्र लघारिएको छु ।
समग्र विश्व राजनीतिका दृश्यहरू खजमजिएका छन् । वर्ल्ड सिस्टमलाई नयाँ प्रविधि र ट्रम्पीय अनुदारवादको सिस्मिक वेभले पृथ्वी हल्लाए झैं हल्लाउँदै गरेको छ । त्यसका बाछिटा समेतले हाम्रो समकालीन अर्थतन्त्र, समाज, संस्कृति र राजनीतिलाई प्रभावित गरिरहेको छ ।
यहाँ के हुँदैछ भनेर अनुमान लगाउन पनि शास्त्रीय चिन्तनको झ्यालबाट मुण्टो बाहिर निकालेर हेर्नुपर्ने स्थिति छ । यो उल्झनमा धकेलेकोमा बसन्तलाई धन्यवाद दिँदै यहाँ म यसै साता अचानक विकसित केही तीव्र गतिका दृश्यहरूलाई समीक्षा गर्ने प्रयास गर्ने छु ।
१. देउवा–ओली दोस्रो भेट
कस्तो भने ओली आफैं देउवाकहाँ भेट्न गएकोले ओलीले देउवा भेटेको मानिएपनि वास्तवमा यसलाई देउवाले ओलीसँग भेटेको भन्दा पनि उत्तिकै अर्थ राख्छ । केही दिनको बीचमा एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवा बीचको यो दोस्रो भेट हो । भेटपछि सार्वजनिक भएका र अनुमान गरिएका सूचना अनुसार दुवैका बीच संसद पुनर्स्थापना गरेर राजनीतिलाई आफ्नो सदावहार वर्चस्वको खेलभित्र ल्याउनेमा सहमति छ । त्यसका लागि एक अर्कालाई सहयोग गर्ने र अरू सहयोगी संस्था तथा शक्तिहरू परिचालन गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यसैअनुरूप ५७ जना कांग्रेस सांसदको हस्ताक्षर (जुन अहिले ६५ पुगिसकेको छ) सहित संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी पूरक रिट दर्ता समेत भइसकेको छ । यी दुई दलले २०४७ वैशाखदेखि स्थापित गरेको वैचारिक तथा राजनीतिक दलगत वर्चस्वलाई भत्काउने गरी भएका भदौका घटना र त्यसका आन्तरिक प्रभावलाई निस्तेज पार्न सफल भएका दुवै नेता अब आफ्ना चिरपरिचित सत्तालम्पट इच्छाहरूलाई वैधानिकता दिन चाहन्छन् ।
अघिल्लो साता मात्र पार्टीको महाधिवेशनबाट अर्को पाँचवर्षका लागि अध्यक्ष बन्न सफल भएका कमरेड ओली यस बीचमा फागुन २१ को चुनाव हुन नदिने, संसद पुनर्स्थापना गर्ने र भदौ २२ तिर फर्केर भदौ २३ र २४ लाई राजनीतिको इतिहासबाट मेट्ने प्रयासमा सक्रिय छन् ।
सपथ समारोहमा उनले दिएको अभिव्यक्ति चुनाव भए भाग लिने भन्ने पातलो पर्दा हालेर देशलाई भदौ २२ मा फर्काउने लक्ष्य सम्प्रेषण गर्ने प्रयास थियो ।
उता पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको माग र नेतृत्व परिवर्तनको लागि दबाब बढ्दै गएपछि उपसभापति खड्कालाई कार्यवाहक दिएर सिंगापुर उडेका कांग्रेस सभापति देउवाले उतैबाट पार्टीलाई विस्तारै आफ्नो कब्जामा लिन सफल भएका थिए ।
पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई महाधिवेशनबारे निर्णय गर्न महिनौंसम्म रोक लगाइएको थियो । अहिले पनि उनी तोकिएको समयमा महाधिवेशन नगर्ने, ओलीसँग सहकार्य गर्दै सर्वोच्चबाट आफ्नो पक्षमा मुद्दा फैसला गराउने र फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने क्षुद्र चाहना पूरा गर्न संकल्पित छन् । कमसेकम उनी सिंगापुरबाट फर्केपछिका गतिविधिले यसलाई पुष्टि गर्छन् ।
यसरी यस साता पुरानो सरकारका प्रतिनिधि यी दुई पक्षबीचको भेट राजनीतिलाई फेरि भदौ २२ (अनिवार्य छ कि २२ पछि २३ र २४ अझ भद्दा प्यारोडी बनेर दोहोरिनेछन्) तिर फर्काउन सक्रिय रहेको छ ।
चुनावको वातावरण छैन भन्ने न्यारेटिभ स्थापना गरेर समाजमा अनिश्चितता र भयको वातावरण सिर्जना गर्ने र क्रमशः सुशीला सरकार विस्थापित गर्दै सरकार बनाउने प्रपञ्चमा लागेको यो समूह अहिलेको राजनीति र भावी पुस्ताको जीवनका लागि पनि एउटा पर्खाल बन्ने प्रयासमा छ ।
जो वर्तमान संकटका कारण हुन्, जसको शासनका कारण भदौ अन्तिम साताका राजनीतिक बाढीपैहिरो देशले बेहोर्नुपरेको थियो उनीहरू फेरि षड्यन्त्र र धोकाधडीका माध्यमबाट देशलाई उतै फर्काउने ध्याउन्नमा छन् । प्रत्यक्षमा राजनीतिले प्रतिध्रुवको माग गरिरहेको छ ।
समग्रमा देउवाले नबोलेरै र ओलीले हंगामा खडा गरेर यो साता फागुन २१ मा निर्धारित निर्वाचन हुन सम्भव छैन, हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानको धुँवा क्षितिजसम्मै फैलाउन कोशिश गरेका थिए । तर त्यो धुँवाको पर्दा अरू दुई वटा भेटले पातलो बनाउँदै छन् ।
२. रवि–बालेन भेट
संयोग नै हो कि ओलीले अध्यक्ष पदको सपथ लिएकै समयमा रवि लामिछाने जेलबाट रिहा हुँदै थिए । रविमाथिको अभियोग कति पुष्टि हुन्छ–हुन्न भन्ने विषय अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय भएकोले यता चर्चा गरिरहनु परेन । तर उनी जेलबाट बाहिरिएसँगै जुन सक्रियता देखाएका छन्, त्यसले देउवा–ओली समीकरणबाट निर्मित भाष्यलाई चुनौती दिएको छ ।
त्यसक्रममा रविले प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरेर चुनावका पक्षमा दबाब र प्रोत्साहन गरेका छन् । रवि रिहा भएपछि ओलीले स्थापित गर्न चाहेको चुनाव हुन्न भन्ने रटानलाई फागुन २१ मा चुनाव हुन्छ भन्ने न्यारेटिभले जित्न थालेको छ ।
रविले भदौ २४ पछिको राजनीतिक ग्यापलाई भर्ने प्रयास गरेका छन् जुन ग्याप परम्परागत राजनीतिक दलको विकल्पमा आउने चुनावपछि के हुन्छ भन्ने अन्योलले सिर्जना गरेको थियो । जेनजीका अनेक उपसमूहहरू बनेर आन्दोलनको स्वामित्व लिने हैसियत गुमाउन पुगेकाले पनि उत्पन्न भएको ग्याप थियो त्यो ।
रास्वपा सभापति रवि र काठमाडौंका मेयर बालेन शाहबीच लामो भेटवार्ता भएको छ । उनीहरूले सँगै गीत गाएका छन् । केही छोटो दूरी एउटै गाडीमा सवार भएका छन् । यो भेटवार्ताले देशको राजनीतिमा देखापर्दर् ैगरेको नयाँ सम्भावनालाई उजागर गर्छ ।
धेरै संभावना छ कि रवि, बालेन र कुलमान घिसिङ समूहका बीच आगामी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने गरी गठबन्धन हुनेछ । यस्तो भयो भने यसले भदौ २३ र २४ का आन्दोलनको राजनीतिक स्वामित्व ग्रहण गर्नेछ । कतिपय जेनजी समूहहरू यसमा सामेल हुनेछन् ।
जेनजीहरू सामेल हुँदा रास्वपा समेतले एउटा राजनीतिक वैधता पाउने छ जसको उसलाई अभाव थियो । कहाँबाट आयो, के हो भन्ने प्रश्नको सामना गरिरहेको रास्वपाका लागि यो आफूलाई जनतासँग जोड्ने अवसर हुनेछ ।
सँगै, यसले रवि र बालेनहरूलाई बहुलवादी बन्न र बढी डेमोक्रेटिक स्पेस स्वीकार गर्न दबाब हुनेछ । सँगै यसले टुहुरो बन्दै बीचैमा हराउला जस्तो भएको जेनजी आन्दोलनलाई शक्ति प्रदान गर्दै त्यसलाई इतिहासको नमेटिने मोडका रूपमा अभिलिखित गर्न सहयोग गर्नेछ ।
एउटा सम्भावना यो पनि छ कि यो समूहले आउने निर्वाचनमा सहज बहुमत हासिल गरेर सरकार बनाउने छ । त्यसपछि के हुनेछ ? त्यसले देशको लोकतान्त्रिक स्पेस खुम्च्याउने छ कि विस्तारित गर्ने छ ? बालेन, रवि र कुलमान कुनै वैचारिक–सैद्धान्तिक परम्पराका अनुयायी देखिन्नन् । सुधार र सुशासनलाई मूल ध्येय बनाएका यिनीहरू सत्तामा पुगेपछि बाह्य शक्तिकेन्द्रबाट प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभावित हुनसक्दैनन् भन्ने जिज्ञासाको उत्तर उनीहरूले दिन बाँकी नै छ ।
बारम्बार धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहने (रवि र बालेन) हुनाले आफूलाई मन नपर्नेहरूका विरुद्ध बदलाको भावले कारबाही गर्ने र संवैधानिक कानुनी शासनको सीमा अतिक्रमण गर्न सक्ने जोखिम पनि रहन्छ । ओली नेतृत्वको दक्षिणपन्थी झुकाव भएको परम्परागत समूह र रवि–बालेन नेतृत्वको पपुलिष्ट दक्षिणपन्थी समूहका बीच घातप्रतिघात सहितको ध्रुवीकरणमा नेपालको लेफ्ट लिवरल शक्ति कमजोर हुने र लोकतान्त्रिक स्पेस खुम्चिने जोखिम आगामी राजनीतिको विषयमा चर्चा गर्दा सतर्क हुनुपर्ने पक्ष हो ।
यी अनुमानका कुरा हुन् । मुख्य कुरा के हो भने रबि, बालेन र जेनजी नेपालको राजनीतिमा विगत ३५ वर्षदेखि जारी रहेको कांग्रेस–एमालेको शासकीय बर्चस्व तोड्न सक्रिय छन् । ओली–देउवा उक्त वर्चस्व जोगाउन संघर्षरत छन् ।
र, हाम्रो चासोका सन्दर्भमा सकारात्मक पक्ष यति हो कि रवि र बालेन बीचको भेटले देशलाई अनिश्चयबाट चुनावतिरको बाटोमा जान सहयोग गरेको छ । देश जानुपर्ने त्यतै हो । यसमा कसको जीत र कसको हार हुन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हुनुहुँदैन (सैद्धान्तिक रूपमा त यस्तो चासो हुनुनैपर्छ) ।
निर्वाचित संसद मार्फत जनप्रतिनिधिहरू फेरि शासन सत्तामा फर्कने छन् । संविधानले लय समात्ने छ । जीत हार त जनताको छनोटको विषय हो जो पनि आउन या फालिन स्वतन्त्र छ ।
३. शीतल निवासको शिखर वार्ता
भदौ २७ मा बहिर्गमित प्रधानमन्त्री, संकट र दबाबमा रहेका राष्ट्रपति, संविधानको अघोषित संरक्षक बन्न पुगेका प्रधान सेनापति र जेनजी विद्रोहका दृश्य अदृश्य खेलाडीहरूका बीच भएको रुची अरुची सहितको सहमतिले एउटा भ्याकुम रहेको समयमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीला कार्कीले नागरिक सरकारको नेतृत्व सम्हलिन् ।
विद्रोही पक्षको प्रतिनिधित्व गरेकी प्रधानमन्त्रीले पहिलो निर्णयबाटै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिन् । सरकार र संसदबाट समेत लखेटिएका राजनीतिक दलका नेताहरू खासगरी ओली, देउवा र प्रचण्डको मुख हेर्न मन नलागेको भन्दै ललकार्दै चुनाव गराउन हिंडिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नबुझेको के कुरा थियो भने उल्लेखित तीन जना नेता उनीहरूको दलले पत्याउने बेलासम्म राजनीतिका निर्णायक खेलाडी हुन् र उनीहरू सहभागी नभएको निर्वाचनले राजनीतिक वैधता पाउँदैन । बालुवाटार र गुण्डुका बीच शब्दयुद्धले समकालीन राजनीतिलाई अशिष्ट र असभ्य बनाइरहेको थियो ।
दुई पक्षका बीचको जोगी भैंसीको कथाले मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलको पहलमा भएको वार्तापछि नयाँ मोड लिएको छ । आफ्ना विरुद्ध सरकार लागेको भन्ने कथ्य बेच्दै गरेका ओलीले जाँचबुझ आयोगलाई गुण्डुमै आएर आफूलाई भेट्न निम्तो पठाएका छन् । शीर्ष नेतृत्वका बीच बालुवाटारमै थप भेटघाट हुने चाँजो मिलाइएको छ । थोरै बादल फाटेको छ ।
यद्यपि, देउवा–ओली गठबन्धनले चुनावमै नगई फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा जान जोड दिएका छन् । तर अब व्यवहारिक रूपमा समेत यो सम्भव देखिन्न । यो सामान्य अवस्थामा केपी ओलीले दुई पटक संसद विघटन गर्न लिएको निर्णय जस्तो अवस्था होइन । एउटा असामान्य संकटबाट देशलाई उद्धार गर्न गरिएको संकटकालीन व्यवस्थापन अन्तर्गतको निर्वाचन हो । संसद विघटन पनि त्यसकै एउटा अंग हो । त्यसैले पनि संवैधानिक अदालतले सहज अवस्थामा जस्तो संविधानका धारा मात्र हेरेर प्राविधिक रूपमा फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको छैन ।
शीतल निवासको शिखरवार्ताले पनि चुनावलाई नै बल पुग्नेछ भन्नेमा म चाहिँ थप विश्वस्त छु । सुरक्षाको प्रश्न आफ्ना सस्तो सत्ताकांक्षालाई ढाकछोप गर्ने ओली–देउवा प्रपञ्च मात्रै हो । चुनाव हुन सम्भव छ र हुनुपर्छ ।
समग्रमा पछिल्ला घटनाक्रमले स्थापित संस्थापन पक्ष र आउटसाइडर पपुलिष्टहरूका बीचको वैचारिक लडाईंलाई उत्कर्षतिर लाँदैछ । सँगै, आम मनोविज्ञानले पनि चुनावतिरै देशलाई धकेलिरहेको देख्न सकिन्छ । यसका परिणामहरूबारे चर्चा गर्नु हतारमात्र हुनेछ ।
अन्तमा
यस क्षेत्रका देशहरू अशान्त छन् । पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार र थाइल्याण्ड राजनीतिक अस्थिरताका अनन्त शृंखलामा छन् । श्रीलंका पछिल्लो दुई वर्ष तुलनात्मक स्थिरतातिर छ तर यस क्षेत्रकै ठूलो आर्थिक संकटबाट अझै राम्रोसँग उत्रिसकेको छैन ।
छिमेकी भारत र चीनमात्र यस वरपर स्थिर राजनीतिक वातावरण भएका देश हुन् । सन् २०२४ को जुलाई–अगष्टका घटनाबाट अशान्ति र अराजकताको सिलसिला पच्छ्याएको बंगलादेशमा आउने फेब्रुअरीमा निर्वाचन हुने भनिएकै समयमा दुईजना भारतविरोधी राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमाथि सांघातिक हमला भएको छ । जसमध्येका एकजना अगष्ट विद्रोहका जानेमाने विद्यार्थी नेता ओस्मान हादीको मृत्युपछि बंगलादेशमा हिंसाको सिलसिला सुरु भएको छ ।
यस अगाडि ढाकामा सीआईए र आईएसआईका एजेन्टहरू मारिएका थिए जसमा रअको हात रहेको मानिन्छ । भारत विरोधका नाममा लिवरल र प्रोग्रेसिभ तत्वहरूमाथि आक्रमण तीव्र बनाइएको छ । भारतस्थित उच्चायोगबाट भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया स्थागित गर्न बंगलादेश बाध्य भएको छ । फेब्रुअरीमा घोषित निर्वाचन भएन भने उसले पनि पाकिस्तानी मोडलको निरन्तर अस्थिरताको सिकार हुने सस्म्भावना छ ।
चीन र भारत विपरीत प्रकृतिका शासन व्यवस्था भएपनि आर्थिक वृद्धिलाई सुहाउँदो गरी स्थिरतातिर छन् तर उनीहरूको भूराजनीतिक चलखेलले क्षेत्रीय स्थिरतातिर भन्दा अस्थिरतातिर धकेल्ने जोखिम छ ।
यता, नेपाल आर्थिक वृद्धिका दृष्टिले कमजोर र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । यस्तोमा राजनीतिक प्रक्रियालाई संवैधानिक लिकमा ल्याउनु, शासकीय सुधारहरू र नीतिगत परिवर्तन सहित अर्थतन्त्रमा रहेका संरचनागत समस्याहरूमाथि हस्तक्षेप गर्नु र छिटो आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्दै समावेशी समृद्धि सहितको लोकतन्त्रमा जानु हाम्रो तत्कालको कार्यभार हो । यसका लागि पनि घोषित मितिमा निर्वाचन गर्ने वातावारण बनाउनु सरकार र मुख्य भनिएका राजनीतिक दलको जिम्मेवारी हो ।