५ मंसिर, काठमाडौं । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा तीन डीआईजीको दरबन्दी थप गर्यो । कानुन महाशाखा, विपद् व्यवस्थापन महाशाखा र इन्टेलिजेन्स ब्युरो गरी तीन निकायमा दरबन्दी थपिएको हो ।
कानुन महाशाखालाई निर्देशनालय, विपद् महाशाखालाई पनि निर्देशनालय भनिएको छ । विपद् सशस्त्रले व्यवस्थापनको मुख्य म्यान्डेट पाएको महाशाखालाई निर्देशनालय बनाउँदै डीआईजी प्रमुख रहने व्यवस्था बनाउनुलाई सामान्य मानिएको छ ।
यता, प्रहरीमा डीआईजी इन्टेलिजेन्स ब्युरोको प्रमुख रहँदै आएकोमा सशस्त्रमा पनि डीआईजीलाई इन्टेलिजेन्स ब्युरो प्रमुख बनाउने उद्देश्यले दरबन्दी थप गर्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिइएको छ ।
तर, अहिले फेरि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको प्रस्तावमा डीआईजीको दरबन्दी थपेर युवराज अर्याललाई बढुवा गर्न खोजिएको छ ।
कानुन कार्यान्वयन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीमा करिब ८० हजार जनशक्ति छन् । दैनिकजसो देशभर सयौं मुद्दा चलाउने भएकाले बकपत्रदेखि कानुनी झमेलामा नेपाल प्रहरीका कर्मचारी परिरहेकै हुन्छन् ।
कतिपय बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा पनि प्रहरीलाई नै प्रतिवादी बनाइएको हुन्छ ।
यता, ठूलो संख्यामा जनशक्ति भएकाले प्रहरी ऐन, नियमावलीविपरीत काम गरेमा छानबिनपछि कारबाही गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि कानुन शाखाकै हुन्छ । जसका कारण सशस्त्र प्रहरीको भन्दा नेपाल प्रहरीको कानुन शाखा अन्यन्तै व्यस्त हुने निकायमा पर्छ ।
जबकि, अति व्यस्त हुने प्रहरीको कानुन शाखाको कमान्ड भने जम्माजम्मी एसपीले गर्दै आएका छन् । एसपीकै भरमा अहिलेसम्म प्रहरीको कानुन शाखा चल्दै आएको छ ।
तर, प्रहरीको भन्दा करिब ५० हजार कम जनशक्ति भएको, विपद् उद्धार र सीमा सुरक्षा जस्ता मुख्य जिम्मेवारी भएकाले कानुनी झमेलामा कम पर्ने सशस्त्र प्रहरी बलमा भने कानुन शाखाको कमान्डमा डीआईजी राख्ने तयारी गरिएको छ ।
प्रहरीमा ८० हजार फौजको कानुन शाखा एसपीले गर्दा सशस्त्रमा भने करिब ३३ हजार सुरक्षा फौजको कानुन शाखा हेर्न डीआईजी राख्ने गरी दरबन्दी थप गरिएकाले यसमा स्वार्थको शंका उत्पन्न भएको छ ।
दरबन्दी थप गर्दा नै कानुन शाखाका लागि भनेर छुट्टै आएकाले अब कानुन शाखामा कार्यरत एसएसपी नै डीआईजी बन्ने निश्चित छ । अहिले सशस्त्र प्रहरीको कानुन महाशाखामा एसएसपी युवराज अर्याल छन् ।
गुल्मीका अर्याल २०५५ सालमा नेपाल प्रहरीको असईमा भर्ना भएका थिए । २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी गठन भएपछि उनले सशस्त्रको इन्स्पेक्टरमा नाम निकालेका थिए । त्यसयता उनी सशस्त्रमै छन् । २०७२ सालयता भने उनी सशस्त्र प्रहरीको कानुन शाखामा कार्यरत छन् । अहिले उनी कानुन शाखाको प्रमुख हुन् ।
सशस्त्र प्रहरीमा यसरी हचुवाको भरमा विगतदेखि नै दरबन्दीमा चलखेल हुँदै आएको छ । कुनै वैज्ञानिक अध्ययन अथवा संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) को निष्कर्षको आधारमा भन्दा आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई बढुवा गर्ने योजना अनुसार दरबन्दी थप गर्ने परिपाटी छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा कानुन शाखा, लेखा शाखा भनेर छुट्टै समूह छ । उनीहरूको प्रतिस्पर्धा पनि त्यही शाखा तथा समूहका सुरक्षाकर्मीबीच मात्रै हुन्छ । जसका कारण यो समूहका सशस्त्र प्रहरीहरू अन्य समूह (प्रशासनतर्फ)को भन्दा निकै छिटो बढुवा हुन्छ ।
प्रशासनतर्फ भर्ना भएकाहरू लामो समय एउटै पदमा रहँदा कानुन र लेखा समूहका भने दुई पटकसम्म बढुवा भएको उदाहरण सशस्त्र प्रहरीमा छ ।
यता, प्रहरीमा पनि कानुन र लेखा समूह भनेर छुट्टै समूह छैन । प्रसाशनतर्फकै प्रहरीहरू लेखा, कानुनमा रहेर काम गर्छन् । जसका कारण सशस्त्रमा यो समूह नै खारेज गर्नुपर्ने माग पटकपटक उठ्दै आएको छ ।
तर, खारेज गर्नुपर्ने मागविपरीत गृहमन्त्री अर्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट डीआईजीको दरबन्दी थप गरेर युवराज अर्यालले बढुवा गर्न खोजिएको छ । यसले आर्थिक व्ययभार थपिनुका साथै व्यक्तिगत फाइदा तथा स्वार्थका लागि संगठनलाई गिजोल्ने काम गरेको पुष्टि गर्छ ।
कानुन महाशाखामा डीआईजीको दरबन्दी थपबारे सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर नै खासै बोल्न चाँहदैन । सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता तथा डीएसपी शैलेन्द्र थापा भन्छन्, ‘आवश्यकताअनुसार दरबन्दी थप र बढुवा हुने हो ।’
तर डीएसपी थापाले यस्तो बताए पनि सशस्त्र हेडक्वार्टर स्रोतका अनुसार, कानुन महाशाखालाई निर्देशनालय बनाउनका लागि डीआईजीको दरबन्दी थप गर्न कुनै ओएन्डएम भएको थिएन र प्रस्ताव पनि गरिएको थिएन ।
डीआईजीको दरबन्दी स्वीकृत भएर आएसँगै अब एसएसपी अर्याललाई डीआईजी बन्ने निश्चित छ । सशस्त्र प्रहरी बलमा डीआईजी बन्न स्टाफ कलेज पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर कानुन महाशाखालाई प्राविधिक मानिन्छ । प्राविधिकलाई डीआईजी बन्न स्टाफ कलेज गर्नुपर्ने प्रावधान छैन । जसका कारण एकल प्रतिस्पर्धी रहेका अर्याल डीआईजी बन्ने निश्चित छ ।
कानुन महाशाखामा अहिले १४ जनाको दरबन्दी छ । त्यसको प्रमुख रहेका एसएसपी अर्याल सि.सं. २ मा सशस्त्रको खुला इन्स्पेक्टरमा नाम निकालेका व्यक्ति हुन् । २०७२ सालमा तत्कालीन आईजीपी कोषराज वन्तको पालामा सशस्त्रमा कानुन र लेखा शाखा छुट्याइयो । त्यतिबेला अर्याल कानुनमा बसे ।
उनी एसपी हुँदासम्म कानुन शाखाको भरमा थियो । अर्याललाई एसएसपी बनाउने बेलामा कानुन शाखालाई महाशाखा बनाइयो । अहिले फेरि उनै अर्याललाई डीआईजी बनाउन महाशाखालाई निर्देशनालय बनाउन खोजिएको छ ।
जबकि, उनैसँग भर्ना भएका सि.सं. २ का इन्स्पेक्टरहरू अझै एसपीसमेत छन् । अर्यालको ट्वाइसी अर्थात् सेकेन्ड म्यानमा सि.सं. ४ का एसपी छवि पाण्डे छन् । भर्खरै एसपीमा बढुवा भएका पाण्डेलाई अब रिक्त हुने एसएसपीमा बढुवा अनि २०८५ मा अर्याल अवकाशमा गएपछि डीआईजी बढुवा हुने सम्भावना रहन्छ । जबकि, त्यतिबेला उनीसँगै भर्ना भएका सि.सं. का इन्स्पेक्टरहरू डीएसपीमै कार्यरत रहन्छन् । यसले संगठनभित्र चरम निराशा हुने बताइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा यसरी हचुवाको भरमा विगतदेखि नै दरबन्दीमा चलखेल हुँदै आएको छ । कुनै वैज्ञानिक अध्ययन अथवा संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) को निष्कर्षको आधारमा भन्दा आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई बढुवा गर्ने योजना अनुसार दरबन्दी थप गर्ने परिपाटी छ ।
प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनबाट अवकाशप्राप्त एसपी रविन्द्र रेग्मी आफू निकटका व्यक्तिलाई स्वार्थ अनुसार बढुवा गर्न हचुवाको भरमा उच्च तहका दरबन्दी थपिने पुरानै परिपाटी रहेको बताउँछन् ।
कुनै समय सशस्त्र प्रहरी बलमा एआईजीको संख्या ११ सम्म पुर्याइएको थियो । ३० पुस २०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ एआईजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेसँगै सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीको संख्या ११ पुगेको थियो ।
१५ चैत २०७४ मा अवकाशमा जान लागेका डीआईजीहरू जानकी भट्टराई, खडानन्द चौधरी, सुवोध अधिकारी, राजेश श्रेष्ठ र निराकारविक्रम शाहलाई बढुवा गर्नकै लागि दरबन्दी थप गरिएको थियो । अनौठो त के थियो भने अवकाशसँगै ती दरबन्दीहरू खारेज हुनेगरी उनीहरूको बढुवा गरिएको थियो ।
उक्त निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि थिए भने बढुवा भएका सबै कांग्रेस निकट मानिन्थे ।
झापाका भट्टराई कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्की र कृष्ण सिटौलासँग निकट मानिन्थे । उता, शाह भने आरजु राणाका भाइ भुषणका साथी थिए । भुषणमार्फत नै शाह एआईजी बढुवा हुन सफल भएका थिए । अधिकारीले भने पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीकी बहिनी बिहे गरेका थिए । त्यही साइनो जोडेर उनी पनि बिना दरबन्दी एआईजीमा बढुवा हुन सफल भएका थिए ।
कांग्रेस नेता विजय गच्छदार निकट मानिने चौधरीको पनि सोहीबेला बढुवा भएका थिए ।
अवकाश हुने बेलासम्म करिब तीन महिनासम्म उनीहरू जिम्मेवारीविहीन (फाजिल) मै रहेका थिए । उनीहरू अवकाशमा गएसँगै सशस्त्रमा एआईजीको संख्या ६ मा झर्यो । सशस्त्र प्रहरी एकेडेमी, सीमा सुरक्षा विभाग, कार्य विभाग, मानव स्रोत विभाग, प्रशासन विभाग र उपत्यका मुख्यालयमा गरी ६ वटा एआईजी रहने व्यवस्था सशस्त्र प्रहरीमा थियो ।
तर, राज्यलाई आर्थिक व्ययभार थपिएको भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २७ जेठ २०७५ मा ६ दरबन्दी कटौती गरेर दुईमा झारिदियो । मानव स्रोत र प्रशासन विभागलाई गाभियो भने कार्य र सीमा विभागलाई मिलाएर एउटा विभाग बनाइयो । उता, एकेडेमी र उपत्यका मुख्यालय हेर्ने एआईजीको दरबन्दी भने कटौती नै गरियो ।
२१ भदौ २०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्य विभागबाट सीमा विभागलाई छुट्याएर अलग गर्ने भन्दै एक एआईजीको दरबन्दी थप्यो । अहिले सशस्त्रमा कार्य, सीमा र मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा गरी तीन एआईजीको दरबन्दी छ ।
यस्तै शैलीमा आफ्ना नातेदारलाई बढुवा गर्न अहिले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको प्रस्तावमा सशस्त्रमा डीआईजीको दरबन्दी थप भएको छ । यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्री अर्यालले फोन उठाएनन् ।
(function (d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More