राष्ट्रिय
समाचार.
- जेनजी विद्रोहपछि नेपालको राजनीति कायापलट भयो । तत्कालीन सरकारलाई सत्ताच्युत गरी नयाँ सरकार बन्यो ।
- युवाहरूमा राजनीतिक चेत बढे पनि कानुनी र संवैधानिक चेत कम छ र संविधानलाई केवल रुलबुकका रूपमा मात्र हेरिएको छ।
- निर्वाचन प्रणालीमा प्राविधिक समस्या र असमानताले युवाहरूलाई निराश बनाएको छ ।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टचार, बेथितीविरुद्ध जेनजी पुस्ता विद्रोहमा उत्रिएको दुई दिनमै नेपालको राजनीति कायापलट भयो । यसपछि देश कस्तो बनाउने, देशको राजनीति कता लैजाने भन्ने कुरामा यो पुस्ता निर्णायक भूमिकामा देखियो । यही पुस्ताले पुरानो सरकारलाई सत्ताच्युत गरेर नयाँ सरकारलाई राज्यको अभिारा सुम्पियो, निर्वाचनको म्यान्डेटसहित ।
राजनीतिक रूपमा सचेत भएपनि यो पुस्ता निर्वाचन, राज्य सञ्चालन प्रणाली, सरकार गठन प्रक्रिया आदिको भुक्तभोगी होइन । कतिपय कानुनी तथा कुटनीतिक कुरामा उनीहरू अझै पनि अनभिज्ञ नै छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले कुराकानीको लागि निम्तो गर्यौं, रेनब बोगटीलाई ।
भनिहालौं, उनी कानुनको व्याख्यता होइनन् । न कुनै विशेषज्ञ । यद्यपि सामाजिक सञ्जाल खासगरी टिकटकमार्फत उनी संवैधानिक व्यवस्था, कतिपय कानुनी प्रावधानबारे जेन जीलाई सचेत गराइरहेका हुन्छन् । उनी स्वयम् जेनजी पुस्ताका हुन् ।
पछिल्लो समय जेनजी विद्रोहपछि युवाहरूमा राजनीतिक चेत बढेको देखिन्छ । तर, कतिपय संवैधानिक व्यवस्थाहरू नबुझेको जस्तो देखिन्छ । उनीहरूमा कानुन, सरकार निर्माण, राज्य सञ्चालन आदिबारे ज्ञानको कमी हो ?
जेनजी विद्रोहपछि राजनीतिक चेत त बढ्यो, तर कानुनी र संवैधानिक चेत अझै कम छ । हाम्रो चेत कम हुनुको कारण हामीले संविधानलाई केवल एउटा ‘रुलबुक’का रूपमा मात्र हेर्यौं । संविधान देश चलाउने सम्पूर्ण संरचना हो भन्ने कुरा बिर्सियौँ । त्यसैले कहिलेकाहीँ ‘संविधान खारेज गर’ भन्ने आवाज पनि उठ्यो । वास्तवमा संविधान देशको अस्तित्व र सार्वभौमिकता जोगाउने मुख्य आधार हो । तर हामीले राज्य र सरकारबीचको फरक बुझेनौं । राज्य भनेको देशको सम्पत्ति, सार्वभौमिकता र संरचना हो । तर हामी सरकारका केही कार्यकारीहरूको गल्ती देखेर नै संविधान र सिंहदरबारलाई दोष दिन थाल्यौं ।
कुनै पनि प्रणाली स्वयम् गलत हुँदैन । त्यसभित्रका कार्यकारीहरूका गल्तीले मात्र देश बिग्रिन्छ । यही कुरा आजको पुस्ता, विशेषतः जेन–जेडले, कतै न कतै बिर्सिएको जस्तो लाग्छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलन कमजोर हुँदा राजनीतिक प्रभाव न्यायपालिकामा प्रवेश गर्न थालेको छ, जुन अत्यन्तै गलत प्रवृत्ति हो ।
संविधान विपरीत रूपमा अन्तरिम सरकार बनेको भए पनि त्यो जनताकै चाहनाबाट आएको हो । लोकतन्त्रमा कहिलेकाहीँ आपतकालीन अवस्थाले असंवैधानिक निर्णयलाई पनि जनताको हितमा न्यायोचित बनाउँछ ।
युवापुस्तामा कानुनी चेतना अझै सन्तोषजनक छैन । राजनीतिक निराशा र अविश्वासका कारण उनीहरू राज्य प्रणालीप्रति उदासीन भएका छन् । वार्ता टोलीहरूमा युवा आवाज सुन्ने जस्तो देखिए पनि, वास्तविक निर्णय प्रक्रियामा तिनको सहभागिता न्यून रह्यो । धेरैजसो युवाले आफ्ना विचार खुलेर राख्ने अवसर पाएनन् ।
तर यही पुस्ताले भविष्यमा राजनीतिक वा आर्थिक सबै स्वरूपलाई चुनौती दिने सम्भावना राख्छ । उनीहरूको आवाज संरचनात्मक परिवर्तनको आवाज हो । देशलाई सुदृढ र उत्तरदायी शासनतर्फ डोर्याउने चेतनाको सुरुवात हो ।
युवाहरूमा कानुनी सचेतना कत्तिको देखिन्छ ?
युवाहरूमा कानुनी सचेतना त्यति धेरै छैन । त्यसैले आफ्ना समस्या र आवाज व्यक्त गर्न वार्ता टोली गठन भयो । धेरैसँग कुरा गर्ने प्रयास पनि गरियो तर हाम्रो कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्नेभन्दा पनि ‘हामी हाम्रो टिमसँग कुरा गर्छौं’ भन्ने जस्ता औपचारिक जवाफ मात्रै पाइयो । हामी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नभएका कारण हाम्रो आवाज प्रष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिएन ।
कहिलेकाहीँ त हाम्रा कुरा बेवास्ता गरिएझैँ पनि महसुस भयो । तर, यति हुँदा पनि हामी बुझ्छौं हामी जस्तै युवापुस्ता पछि जब बुझ्ने र बोल्ने हुन्छौं, तब हामी राजनीतिक होस् वा आर्थिक, जुनसुकै किसिमको एकाधिकारलाई पनि चुनौती दिन सक्ने क्षमता राख्छौं । यही परिवर्तनको आवाज नै हाम्रो वास्तविक उद्देश्य हो ।
युवाहरूले कानुन बुझ्न किन जरुरी छ ?
हाम्रो पुस्ता अहिले एउटा उत्साह–प्रेरित पुस्ता हो । हामी अब मात्र जीविकोपार्जनका लागि होइन, आफ्नो उत्साह र उद्देश्यका लागि बाँचिरहेका छौँ । तर, यसै क्रममा धेरै क्षेत्रमा हामीलाई शोषण पनि भइरहेको छ । उदाहरणका लागि, काठमाडौँजस्तो महँगो शहरमा सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब नदिई, इन्टरनशिपको नाममा महिनौँसम्म काम गराइन्छ, जुन स्पष्ट रूपमा श्रम शोषण हो । धनी परिवारबाट नआएका युवाहरूका लागि यस्तो प्रणालीले अवसरभन्दा बढी अन्याय ल्याएको छ ।
यस्तै, अहिले हाम्रो पुस्ता विवाहयोग्य उमेरमा पुगेको छ । विवाहपछिका समस्याहरूमा पनि युवा पुस्ताले अन्यायको सामना गर्नुपर्छ । चाहे त्यो झुटा उजुरीका घटना हुन् वा गृह हिंसाका पीडाहरू । त्यसैगरी, यौनिक अल्पसंख्यक, जातीय विभेद, साइबर अपराध र कानुनी अधिकारका विषयहरूमा पनि सचेत हुनु आवश्यक छ ।
हाम्रो देश प्रकृतिसँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने देश हो, तर अहिले शहरहरूको अवस्था दयनीय छ । काठमाडौँमा हरियाली र खुला ठाउँको अभावका कारण स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ । वातावरण, यौनिक पहिचान, वा सामाजिक असमानता लगायत हरेक क्षेत्रमा अधिकारका बारेमा जानकारी हुनु आजको पुस्ताका लागि अनिवार्य भएको छ । त्यसैले, सबैले आफ्नो अधिकार पढ्न, बुझ्न र त्यसका लागि बोल्न सिक्नुपर्छ ।
जेन जी विद्रोहपछि संविधान खारेज गर्नुपर्छ वा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठे यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? विद्रोहपछि के गर्नुपर्थ्यो ?
संविधान खारेज गर्नु हुँदैन, संशोधन गर्न आवश्यक छ । संविधान नै राष्ट्रको स्वरूप दिने आधार हो । तर अहिलेको प्रणालीले जनताको हितमा काम गर्न सकेको छैन । केन्द्रमा मात्रै विकास भएको छ, प्रदेशहरूमा सेवासुविधाको पहुँच छैन जस्तै, देशभर एउटा मात्र बर्न अस्पताल कीर्तिपुरमा हुनु यसको उदाहरण हो ।
संविधानले ल्याएको प्रादेशिक प्रणालीले अपेक्षित रूपमा विकेन्द्रीकरण गर्न सकेन । त्यसैले संविधानको केही धाराहरू संशोधन गर्न जरुरी छ । विशेषगरी धारा ७६ मा रहेको सहमतिको सरकार सम्बन्धी प्रावधानले विरोधाभास सिर्जना गरेको छ, किनभने विपरीत विचारधाराका दलहरू एउटै सरकारमा बस्दा नीति र सिद्धान्त दुवै टकराउँछन् । त्यसैले यो प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
म पहिले मोडलिङ, फ्रिलान्सिङ जस्ता क्षेत्रमा सक्रिय थिएँ, तर देशको भविष्यप्रतिको चिन्ता र जिम्मेवारीले मलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत ज्ञान बाँड्न प्रेरित गर्यो ।
त्यसरी नै प्रतिनिधित्व प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक छ । हालको ‘पहिलो हुने नै जित्ने’ प्रणालीले केही ठूला दलहरूको भोट बैंकलाई एकछत्र बनाइदिएको छ, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले सबै नागरिकको मतलाई महत्व दिन सक्छ । साना–साना दलको अत्यधिक वृद्धि र मत बिखण्डनको समस्या समाधान गर्न पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ ।
अर्को समस्या मन्त्री चयनमा देखिन्छ, योग्य र क्षेत्रगत अनुभव भएका व्यक्तिलाई समावेश गर्नुपर्नेमा अहिले पनि अयोग्य र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइन्छन्। स्वास्थ्य, सूचना–प्रविधि वा परराष्ट्र जस्ता क्षेत्रमा दक्ष व्यक्तिहरूको सहभागिता हुनुपर्छ ।
संविधान विपरीत रूपमा अन्तरिम सरकार बनेको भए पनि त्यो जनताकै चाहनाबाट आएको हो । लोकतन्त्रमा कहिलेकाहीँ आपतकालीन अवस्थाले असंवैधानिक निर्णयलाई पनि जनताको हितमा न्यायोचित बनाउँछ । तर भ्रष्टचार, दुरुपयोग र दोहोरो मापदण्डका घटनाले जनताको संविधानप्रतिको आस्था कमजोर पारेका छन् । भ्रष्टाचार र अपराधका घटनामा संविधान मौन रहन्छ भने जनतामा असन्तोष हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले, संविधान खारेज होइन, समयानुकूल संशोधन गरेर नै सुदृढ र उत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ ।
तपाईको बुझाइमा संविधान राष्ट्रका लागि किन त्यतिधेरै महत्वपूर्ण छ ?
संविधान कुनै साधारण नियम पुस्तक होइन, यो राष्ट्रको आधारशिला हो । यसले देशलाई सञ्चालन गर्ने कानुनी ढाँचा मात्र दिन्छ भन्ने होइन, हाम्रो सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउने मूल दस्तावेज पनि हो । संविधानले नागरिकका अधिकार र कर्तव्य निर्धारण गर्छ, राज्यका अंगहरूलाई संयन्त्रमा बाँध्छ । देशलाई एउटा स्पष्ट दिशा दिन्छ । यदि संविधान खारेज गरियो भने देशको कानुनी र राजनीतिक आधार हराउँछ, जसले राष्ट्रलाई अस्थिर बनाउन सक्छ ।
यस्तो बेला बाह्य प्रभाव, जस्तै छिमेकी देशको चासो र हस्तक्षेप पनि बढ्न सक्छ, जसले हाम्रो स्वाधीनतामै प्रश्न उठाउँछ । त्यसैले संविधानलाई राष्ट्र सिर्जनाको आत्मा र सार्वभौमिकता जोगाउने ढालका रूपमा बुझ्नुपर्छ । तर अन्ततः सबैभन्दा ठूलो शक्ति र नियम भनेका जनता नै हुन्, जसले संविधानलाई जीवित राख्छन् र यसको अर्थ दिन्छन् ।
अहिलेको अन्तरिम सरकार र यसको भूमिकाबारे तपाई के भन्छुहुन्छ ?
अन्तरिम सरकार भनेको अस्थायी रूपमा बनेको सरकार हो, जुन विशेष परिस्थितिमा जस्तै विद्रोह, राजनीतिक संकट, शासन परिवर्तन वा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा देशलाई स्थायित्व दिनका लागि गठन गरिन्छ । जब कुनै देशमा स्थायी शासन प्रणालीले काम गर्न सक्दैन, त्यतिबेला अन्तरिम सरकारले अस्थायी रूपमा शासन सञ्चालन गर्छ ।
यसको मुख्य काम देशमा कानुनी र प्रशासनिक प्रणालीलाई अस्थिर हुन नदिई जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । अहिलेको अन्तरिम सरकारले आगामी निर्वाचनको तयारी गर्छ, शासनलाई नियमित राख्छ, भ्रष्टाचारका मुद्दा सम्बोधन गर्न प्रयास गर्छ र नयाँ संविधान वा नीतिगत ढाँचा तयार गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
नेपलमा राजतन्त्र समाप्त भएपछि त्यतिबेला संविधान संशोधनका प्रावधानहरू बनाएर नयाँ शासन प्रणाली ल्याइएको थियो, त्यसरी नै अन्तरिम सरकारले पनि पुराना प्रणाली हटाएर नयाँ राजनीतिक संरचना निर्माणतर्फ अग्रसर हुन्छ । तर जब सरकारले जनताको आवाज सुन्दैन वा घाइते, शहीद परिवारहरूको वाचा पूरा गर्न सक्दैन, त्यतिबेला त्यसप्रति जनतामा असन्तुष्टि पैदा हुन्छ । त्यसैले अन्तरिम सरकारको मुख्य दायित्व जनताको भरोसा कायम राख्दै परिवर्तनका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नु हो ।
जेनजी आन्दोलनपछि नेतृत्व चयन, दल निर्माण र अगुवाहरूको भूमिकाबारे धेरै प्रश्न उठे । धेरै सक्षम युवाहरू अगाडि आएनन किन होला ?
म नै त्यो युवा मध्ये पर्छु जो अगाडि सरिनँ । जेनजी आन्दोलनमा धेरै युवाहरू सक्रिय भएर सहभागी भए पनि, अगाडि सर्ने समयमा धेरै जना पछि परे । त्यसको मुख्य कारण असुरक्षा र भयको माहोल थियो । आन्दोलन तीव्र हुँदा सुरक्षा दिने कोही थिएन, जसका कारण धेरै युवाहरू डरले फ्रन्टमा आउन सकेनन् । धेरैले ज्यानभन्दा देश ठूलो हो भने पनि, तत्कालीन परिस्थितिमा सुरक्षा र नेतृत्व संरचना नहुँदा त्यो सम्भव भएन ।
त्यसैबेला आन्दोलन ‘टाउके रहित’ अर्थात् नेताविहीन रूपमा अघि बढाइएको थियो, जसले एकताका लागि सहयोग गर्यो तर अन्त्यमा ठूलो कमजोरी बन्यो । नेतृत्वको अभावमा निर्णय लिन र संगठनात्मक जिम्मेवारी सम्हाल्न ढिलाइ भयो ।
अन्तरिम सरकार बन्ने बेला योग्य व्यक्ति छनोटमा पनि समस्या आयो, किनकि कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने अस्पष्टता थियो । धेरै अवसरवादी व्यक्तिहरू पनि अगाडि आए, आफू नेता बन्न योग्य छु भनेर प्रचार गर्न थाले, जसले अझै भ्रम र अविश्वास फैलायो ।
सारांशमा, जेनजी आन्दोलनमा युवाहरूको भावना बलियो थियो, तर असुरक्षा, संगठनको कमजोरी र अवसरवादीहरूको प्रवेशका कारण नेतृत्व चयनमा जटिलता उत्पन्न भयो ।
अब हुने निर्वाचनमा कस्तो उम्मेदवारलाई मत दिने भन्नेमा मतदाताहरू त अन्योलमा छन् नि ?
अन्तरिम सरकारको मुख्य लक्ष्य अब निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन गराउनु हो । यस निर्वाचनमा नयाँ दलहरूको निर्माण र तयारी सुरु भइसकेको छ । तर युवापुस्ताको दृष्टिमा समस्या के छ भने, अहिले उनीहरूले विश्वास गर्नसक्ने, मन पर्ने उम्मेदवार देखिरहेका छैनन् । पुराना नेताहरूप्रति अविश्वास भएकाले नयाँ पुस्ता निराश बनेको छ।
युवाहरूको धारणा अनुसार विगतका चुनावहरू प्रायः धाँधलीपूर्ण हुन्थे-जहाँ सधैं एउटै दलले जित्थ्यो । त्यसैले अहिलेको उद्देश्य भनेको यस्तो ठूलो भोटर समूह तयार गर्नु हो कि जसलाई पैसा खुवाएर नियन्त्रण गर्न नसकियोस् ।
उनीहरूको माग छ कुनै पनि दलले स्थानीय भोट बैंकमा पैसा प्रयोग गरेर जित्ने अवस्था नहोस् र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई सशक्त बनाइयोस् ताकि देशभरिबाट आएका भोटको प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधि चयन होस् । यसरी मात्र निश्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिनिधित्वमुखी निर्वाचन सम्भव हुनेछ भन्ने विश्वास युवापुस्ताको छ ।
अब हुन लागेको निर्वाचनमा युवाहरूको सहभागिता कस्तो छ ? यसमा सहभागी हुने चुनौती के-के छन् ?
युवाहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहँदाचाहँदै पनि प्रणालीगत कमजोरीका कारण निराश भएका छन् । निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा नाम दर्ता गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । साइट नखुल्ने, बटन नचल्ने, फाइल अपलोड नहुने जस्ता समस्या छन् । धेरै युवाहरूले दर्जनौँ प्रयास गरे पनि प्रणालीले स्वीकृत गर्दैन । कतिपयले त आफ्नै देशको वेबसाइट खोल्न अमेरिकाको भर्चुअल नेटवर्क प्रयोग गर्नुपरेको अनुभव सुनाएका छन् ।
यी प्राविधिक समस्यासँगै आधारभूत पूर्वाधारको अभाव पनि देखिन्छ । भोटिङ बुथहरू राम्ररी सञ्चालन नहुने र जानकारी नपुग्ने अवस्था छ । यसले युवाहरूमा ‘भोट गरेर के फाइदा ?’ भन्ने निराशा फैलाएको छ । उनीहरू भन्छन्, सरकार र प्रणालीले नै हामीलाई सहभागी हुन असहज बनाइरहेको छ ।
युवाहरूको असन्तुष्टि केवल निर्वाचन प्रक्रियामा सीमित छैन । देशको आर्थिक र प्रशासनिक संरचनामा समेत असमानता र एकाधिकारको समस्या देखिन्छ । साना व्यवसायीलाई कानुनी रूपमा काम गर्दा पनि अत्यधिक कर, ढिलो भुक्तानी र अनावश्यक शुल्कको सामना गर्नुपर्छ, जबकि ठूला कम्पनी र मोनोपोली समूहहरूलाई सजिलै सुविधा दिइन्छ । यसले ‘धनी झन् धनी, गरिब झन् गरिब’ भन्ने अवस्था बनाएको छ ।
ठूला ब्रान्डहरूले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा दर्ता नै नगरी आयातित खाद्यान्न बेचिरहेका छन्, जुन मुख्यतः सीमापार क्यारिङमार्फत भित्रिन्छ । यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न गर्छ । साना व्यवसायहरू दर्ता नहुँदा आफ्नै उत्पादन बजारमा ल्याउन नपाउने, तर ठूला कम्पनीहरूले अनधिकृत आयात गरेर विक्री गर्ने दोहोरो मापदण्ड कायम छ । यो प्रणालीले साना उद्यमीलाई दबाउँछ र बजारमा असुरक्षित खाद्य वस्तुको बिगबिगी बढाउँछ ।
कर प्रणालीमा पनि उस्तै विकृति छ । दुई–चार लाख कमाउने बित्तिकै ४० प्रतिशत आयकर लाग्ने यो दरलाई कम्युनिज्म लेभलको कर हो । क्यारिङबाट आउने सामानमा कर नउठ्ने, तर वैधानिक आयातमा भारी भन्सार लाग्ने । साना व्यवसायीले विदेशी पीआर प्याकेजमा १७ हजार भन्सार तिर्नुपर्ने, तर ठूला कम्पनीले दलालमार्फत कर छल्ने। यो असमान प्रणालीले गरिबलाई गरिब नै राख्छ र धनीलाई थप शक्तिशाली बनाउँछ । जेनजीहरूको मूल माग घुस नखाने र जनताको पैसा नलुट्नेबाट सुरु भएर यस्तै संरचनात्मक शोषणको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
युवाहरूको माग स्पष्ट छ- समान अवसर, पारदर्शी प्रणाली र इमानदार शासन । उनीहरू भन्छन्, ‘हाम्रो आवाज संरचनागत परिवर्तनका लागि हो, केवल पुराना दललाई दोहोर्उनका लागि होइन।’ निर्वाचन प्रणालीले युवाहरूलाई सहभागी हुन सहज बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न सकेन भने उनीहरूको विश्वास गुम्ने खतरा बढ्दै जानेछ ।
जेनजी आन्दोलन हुनुको मुख्य कारण के थियो र त्यसको प्रमुख माग के थियो ? यस आन्दोलनबाट के उपलब्धि प्राप्त भयो ?
जेनजी आन्दोलन हुनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार र पारदर्शीताको कमी थियो । युवाहरूले उठाएको मूल माग अत्यन्त सरल थियो ‘घुस नखाइयोस् र जनताको पैसा लुट्न नदिइयोस्’ । यस आन्दोलनले सुरुमा केवल भ्रष्टाचारको विरोधमा आवाज उठाएको थियो, अन्य संरचनात्मक, संवैधानिक वा राजनीतिक मुद्दाहरू पछि मात्र जोडिए ।
युवाहरूलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन प्रेरित गर्ने कारणहरूमध्ये मुख्य कुरा निराशा थियो । दैनिक जीवनमा न्यून पारिश्रमिक, सरकारी सेवामा सुस्त प्रक्रिया र आम जनताको आवश्यकतामा हुने शोषण । धेरैले महसुस गरे कि सामान्य नागरिकका आवाज राजनीतिक संरचनामा पर्याप्त सुनिँदैन ।
तर आन्दोलन र संघर्षपछि पनि संरचनात्मक परिवर्तन वा भ्रष्टाचार कम भएको स्पष्ट उपलब्धि भएन । मुख्य उपलब्धि भनेको युवाहरूले आफ्नो आवाज उठाउन र सानो–सानो क्षेत्रहरूमा अधिकारका लागि चेतना फैलाउन सिके । आन्दोलनले तत्कालीन प्रणालीको कमजोरी उजागर गर्यो, तर व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन भने भएन ।
हालको निर्वाचन प्रणालीले गर्दा फेरि पुरानै सरकारको पुनरावृत्ति भयो भने फेरि विद्रोह हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
हालको निर्वाचनमा दलहरू र सरकार पहिलेजस्तै रहने सम्भावना धेरै छ । यदि यही अवस्थामा अघि बढियो भने भविष्यमा विद्रोह हुने सम्भावना रहिरहन्छ । तर विगतका अनुभवबाट राज्यको महत्व बुझ्दा, ठूलो स्तरमा देश ध्वस्त हुने सम्भावना कम छ ।
जेनजीको दृष्टिमा विद्रोहको मूल कारण भ्रष्टाचार, असक्षमता र वफादारिताका आधारमा सरकार गठन हुनु हो । त्यसैले हाम्रो उद्देश्य योग्य, सक्षम र योग्यताको आधारमा नियुक्त हुने नेतृत्व चाहनु हो ।
देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था आयातमा आधारित छ, त्यसैले सक्षम नेतृत्वले व्यापार र व्यवसायलाई सजिलो बनाउनु आवश्यक छ । उच्च कर दर, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा असुविधा र साना व्यवसायहरूका लागि सहज वातावरणको अभावले युवा उद्यमीलाई रोकिरहेको छ ।
त्यसकारण, योग्य व्यक्तिको नेतृत्व र सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणालीले मात्र देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । हामीले चाहेको व्यवस्था यस्तो हुनुपर्छ जहाँ कर प्रणाली र प्रशासन सरल होस्, योग्य व्यक्तिहरू जिम्मेवारीमा आउन्, र युवा उद्यमी र व्यवसायलाई उचित अवसर प्राप्त होस् ।
जेन्जी आन्दोलनको बेलामा तपाईंले युवाहरूलाई संविधानको महत्वबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश दिनुभयो । यो गर्नुपर्छ भन्ने सोच कसरी आयो ?
मैले जेनजी आन्दोलनको समयमा देखेको मुख्य कुरा युवाहरूमा राजनीतिक सचेतनाको कमी थियो । त्यो बेला कतिपयले संविधान खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका थिए, तर म भन्थें कि संविधानको महत्व बुझ्न जरुरी छ । मैले इन्टरनेट र सोसल मिडियालाई अवसरका रूपमा उपयोग गरेर, आफ्नो ज्ञान र अनुभवबाट युवाहरूलाई राजनीतिक रूपमा सचेत गराउने प्रयास गरेँ ।
यो यात्रा सुरु भएको थियो व्यक्तिगत रुचि र जिम्मेवारीबाट । म पहिले मोडलिङ, फ्रिलान्सिङ जस्ता क्षेत्रमा सक्रिय थिएँ, तर देशको भविष्यप्रतिको चिन्ता र जिम्मेवारीले मलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत ज्ञान बाँड्न प्रेरित गर्यो । कहिलेकाहीँ मेरो सन्देशले डर वा त्रास पनि सिर्जना गरेको थियो, तर उद्देश्य भनेको युवाहरूलाई सोच्न र राजनीतिक रूपमा सचेत गराउनु नै थियो । यसरी मेरो सक्रियता र जिज्ञासाले आजको मेरो यात्रा सुरु गर्यो ।
संविधान, कानुन र सामाजिक एकताको महत्वबारे युवाहरूलाई बुझाउन तपाईंले आफ्नो अनुभव र दृष्टिकोणबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
म कानुनमा अलिकति ज्ञान राख्ने मान्छे हुँ, र यो ज्ञान अरूलाई सेयर गर्दा देशलाई बचाउन योगदान पुर्याउन सकिन्छ । संविधान केवल नियमहरूको किताब मात्र होइन, यो हाम्रो सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अस्तित्व र सामाजिक एकताको आधार हो । ‘संविधान कालो र सेतो मात्र हुँदैन, कहिलेकाहीँ आपत्कालीन परिस्थितिमा खैरो पनि हुन्छ ।’ त्यसैले संवैधानिक मार्गबाट काम गर्नुपर्छ र सरकार असंवैधानिक छ भनी अनावश्यक विवाद बढाउनु हुँदैन ।
सामाजिक रूपमा विभाजन गर्न नदिनु अत्यन्त जरुरी छ । जातीय, क्षेत्रीय वा लैङ्गिक भेदभावले समाजलाई कमजोर बनाउँछ । हामी दाजुभाइ हौं, सबै नेपाली समान अधिकार र सम्मानका हकदार हौं । यही एकता र प्रेमको सन्देश मैले आफ्ना भिडियो र संचार माध्यमबाट दिन खोजेको थिएँ । आन्दोलन र प्रोटेस्टहरू समयसँगै घट्छन्, तर सामाजिक चेतना, एकता र संविधानप्रतिको सम्मान कायम राख्नु महत्वपूर्ण छ ।
तपाईं अहिले राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ ? यदि हो भने कुन प्रकारले ?
म अहिले प्रत्यक्षरूपमा कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा संलग्न छैन, किनभने मेरो उमेर र परिस्थिति अनुमति दिंदैन । तर, म युवाहरूलाई राजनीतिक रूपमा सचेत बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिन्छु । यो मेरो एउटा दायित्व र रुचि हो । साथै, आफ्नो जीविकोपार्जन र अन्य सामाजिक/साँस्कृतिक गतिविधिहरूमा पनि संलग्न रहन्छु ।
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More