२५ पुस, पोखरा । पोखरा महानगरपालिका–३३ मा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढेपछि स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका छन् । स्थानीयको विरोधका कारण पोखराको अवस्था तनावग्रस्त बनेको छ ।
पोखरा महानगरले समन्वय र सहमति बेगर निजी कम्पनी छनोट गरी पोखरा–३३ को झाँक्रीबगरमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
पोखरा महानगरपालिका र प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि छनोट भएको कम्पनी टेरासोल्भ रिनुएबल प्रालिबीच गत २ मंसिरमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सम्झौता भएर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
एकातिर महानगरले नै रोक्कामा राखेको ९६ रोपनी जग्गाको विवाद कायमै छ भने अर्कोतिर फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणस्थल आसपासका स्थानीयले सहमतिबिना निर्माण हुन नदिने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
पोखरा महानगर, निर्माण कम्पनी र स्थानीयबीच सहमति गरेर मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै मेयर धनराज आचार्यदेखि सरोकारवालालाई गुहार मागिरहेका स्थानीयले शुक्रबार वडा कार्यालयमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई बेवास्ता गरी सो ठाउँमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउन नदिने भन्दै वडा कार्यालयमा तालाबन्दी र तोडफोड गर्न लागेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको छ । प्रदर्शनका क्रममा स्थानीयले वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको गाडी तोडफोड गर्न लागेका थिए । आफ्नो गाडी तोडफोड गर्न लागेपछि वडाध्यक्ष अधिकारी खुकुरी बोकेर निस्किएका थिए ।
वडा र आफ्नो गाडी तोडफोड भएपछि जंगिदै वडाध्यक्ष नै खुकुरी लिएर निस्किएपछि स्थिति थप तनावग्रस्त बनेको थियो । घटनापछि वडाध्यक्ष अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । वडाध्यक्ष अधिकारीलाई शिशुवा प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर स्थिति साम्य पार्न प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो ।
स्थानीयवासीले वडा कार्यालयमा तालबन्दी, वडाध्यक्षको गाडी तोडफोड र टायर बालेर नाराबाजी गरेका थिए । स्थिति अनियन्त्रित हुन नदिन पोखरामा बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । त्यहाँको जग्गाको मूल्यांकन तथा विवाद, फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुँदा पर्ने असरबारे स्थानीयहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका छन् ।
‘स्थानीयले तालाबन्दी, तोडफोड र टायर बालेर प्रदर्शन गर्न थाले । त्यही क्रममा गाडी तोडफोड भएपछि वडाध्यक्ष अधिकारी खुकुरी नचाउँदै निस्के । अनि स्थिति थप तनावग्रस्त बन्यो,’ स्थानीय पत्रकारसमेत रहेका सञ्जय आचार्यले भने, ‘अहिले ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । आक्रोशित स्थानीयले पेलेर नजान चेतावनी दिइरहेका छन् भने यो योजना अगाडि बढ्नै नदिने बताइरहेका छन् ।’
गाडी तोडफोडपछि वडाध्यक्ष अधिकारीले खुकुरी नचाउँदै निस्किएको थालेको स्थानीयको आरोप छ । वडाध्यक्षले भिडमा छिरेर खुकुरी प्रहार गर्न खोजेपछि स्थिति उग्र बनेको हो ।
प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने भनिएको ठाउँ खेतीयोग्य जमिन रहेको, धार्मिक मठमन्दिर र पानीको स्रोतसमेत रहेको, त्यसको प्रत्येक्ष प्रभाव स्थानीयमा पर्ने र त्यहीं मुनिबाट बगेको सेती नदीसमेत प्रदूषित हुनसक्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् ।
पोखराका मेयर धनराज आचार्यले पोखरा–३३ मा टिकट काटेर हेर्ने फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । पोखरा–३३ मा प्रशोधन केन्द्र बनाउन महानगरले १७ जना जग्गा धनीहरूको ९६ रोपनी जग्गा २०८० को सुरुदेखि नै रोक्का राखेको छ । कमसल जग्गाको बढी मूल्यांकन गरेर पेस गरिएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको मूल्यांकन समितिले फाइल रोकिदिएको थियो ।
स्थानीयको जग्गा रोक्का गर्दै बैना दिनका लागि पोखरा महानगरको खाताबाट ५५ लाख रुपैयाँ वडाध्यक्ष अधिकारीको खातामा पठाएको पाइएको थियो । सरकारी पैसा व्यक्तिको खातामा पठाएको विषय सार्वजनिक भएपछि वडाध्यक्ष र मेयर आचार्यसहितले हिसाब मिलान गराएका थिए । तर त्यो पैसाबाट स्थानीयले भने बैना पाइसकेका थिए ।
पोखरा–३३ झाँकीखोला बगर र आसपासमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुने भएपछि विभिन्न स्वार्थ समूह लागेको र बेलाबेला विवादसमेत हुँदै आएको थियो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २०८० पुस १७ गतेदेखि व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्ने घोषणा भएपछि पोखरा–३३ पुँडीटारमा स्थानीय फोहोर प्रशोधन केन्द्र र लामेआहालमा अस्थायी फोहोर बिसर्जन गर्ने निर्णय एकै पटक भएको थियो ।
अस्थायी ल्यान्डफिल र स्थायी फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा खोज्ने संयोजक वडा नम्बर ३३ कै वडाध्यक्ष थिए । मेयर आचार्य पनि सोही वडामा हुन् ।
अस्थायी ल्यान्डफिल साइडमा पटकपटक विवाद र फोहोर जानै रोकावट हुने अनि स्थायी फोहोर प्रशोधन केन्द्र नै निर्माण नहुने शृंखला दोहोरिइरहँदा मेयर आचार्यमाथि दबाब थियो ।
फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालकका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सूचना आह्वानसमेत २०७९ चैतमै भएको थियो । जसमा ५ वटा कम्पनीले मनसायपत्र पेस गरेका थिए ।
ससबीडी–टेरासल्व रिन्युएवल जेभी, भेन्चर वेस्ट टू इनर्जी, बायोमास अल्टरनेटिभ रिन्युएवल इनर्जी, जीके कृषि फर्म र क्रियटिभ सरसफाइ जेभी, एमएस वेस्ट सर्भिस, हिमालयन लाइफ प्लास्टिक, ग्रिन रोड वेस्ट म्यानेजमेन्ट, नेपाल पब्लिक हेल्थ र एमएस बोर्डरलेस कन्सल्टिङ कर्पोरेसनले प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि मनसायपत्र पेस गरेका हुन् ।
त्यसमा पनि ३ वटा कम्पनी छानेर २०८० मंसिर १७ मा बैठकले टेरासल्व रिन्युएवलको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको इन्जिनियर नेत्र तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।
फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुने भएपछि रातारात चलखेल गरी जग्गाको भाउ बढाइएको, स्वार्थ समूह हावी भएको, जग्गा खरिद–बिक्री गर्न खोजिएको लगायतका विवाद निस्किएका थिए । विवादको सिलसिला जारी नै रहेका बेला गत मंसिर २ गते महानगरले टेरासल्व रिन्युएवलसँग सम्झौता गरेको हो ।
सम्झौता लागु भएको मितिले ३० दिन भित्र आयोजना क्षेत्रको लागि वातावरणीय र प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त जग्गा महानगरले उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । तर त्यो अवधि समाप्त भइसके पनि जग्गाको विवाद समाधान हुनुको साटो झनै बल्झिँदै गएको छ ।
३० दिन भित्र महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा त्यसको जानकारी जिम्मा पाएको कम्पनीलाई लिखित रूपमा गराउनुपर्ने सम्झौतामा छ । महानगरबाट जानकारी प्राप्त गरेपछि कम्पनीले छुट्टै क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नपाउने गरी कम्तीमा ७० रोपनी जग्गा, दोस्रो पक्षले थप ९० दिन भित्र महानगरको समन्वयमा खरिद गर्नुपर्ने सम्झौतामा छ ।
यसरी दोस्रो पक्षले खरिद गरेको जग्गासँग जोडिएको परियोजनाका लागि आवश्यक सार्वजनिक जग्गा भोगाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने दायित्व महानगरकै हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । उक्त समयसीमा भित्र पनि जग्गाको व्यवस्थापन हुन नसकेमा जग्गा प्राप्तिको थप समयको लागि दोस्रो पक्षबाट निवेदन पेस गरेमा औचित्यको आधारमा ६० दिन म्याद थप गर्न सकिने सम्झौता भएको थियो ।
सो समयसीमा भित्र पनि जग्गाको व्यवस्थापन हुन नसकेमा यो सम्झौता स्वत: रद्ध हुने सम्झौता भएको निर्माणको जिम्मा पाएको टेरासोल्व रिनुएवल प्रालिका अध्यक्ष विमल शर्मा पोखरेलले अनलाइनखबरसँग बताए ।
‘आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी महानगरको हो । महानगरले कम्पनीलाई नै खरिद गर्नका लागि भनेको छ । जग्गा व्यवस्थापन अन्य ठाउँमा पनि हुनसक्छ तर महानगरले जग्गा रोक्का राखेको र प्राविधिक कारणले उपलब्ध गराउन नसकेको बताएको छ,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘हामी त निर्माणका लागि तयार छौं । जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समय पनि बाँकी नै छ । २१ वर्षपछि यो परियोजना महानगरलाई नै हस्तान्तरण गरिने हो ।’
प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि लगानीकर्ताहरू उत्साहित रहेको उनले सुनाए । अन्य ठाउँमा भए पनि वा सरकारको सामित्वमा रहेका जग्गाहरू पनि महानगरले उपलब्ध गराउन सक्ने उनको भनाइ छ । परियोजनाका लागि ७० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने सम्झौतामै उल्लेख छ । १७ जना स्थानीयको ९६ रोपनी जग्गा अहिले रोक्का भए पनि टुंगोमा लाग्न सकेको छैन ।
सम्झौता भएको मितिले २ वर्ष २ महिना भित्र निर्माण कार्य गरिने सम्झौतामा छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा कायम हुने आयोजना लागत अंक, यो सम्झौता तयार गर्दा दोस्रो पक्षले प्रस्ताव पालिकाको गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मूल्यमा कायम भएको आयोजनाको कूल लागत ८० करोड रुपैयाँको १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले घटबढ हुने देखिएमा संशोधन गर्न सकिने सर्त राखिएको छ ।
अब भने लगानी यसअघि अनुमान गरिएकोभन्दा बढेर डेढ अर्ब पुग्ने देखिएको कम्पनीका अध्यक्ष शर्माले अनलाइलाइखबरसँग बताए ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले असमझदारीका कारण अहिले समस्या आएको र स्थानीयलाई बुझाएरै फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने बताए । उनले घटनालाई बढाउने र लम्ब्याउने काम नगरिदिन सरोकारवालालाई अनुरोध समेत गरे ।
‘हरेक ठाउँमा मानिसले आफ्नो मत राख्छन्, यो स्वभाविकै हो । प्रशोधन केन्द्र बनाउने नै हो । हामीले छलफल गरिरहेकै छौं । कहीँ न कहीँ बनाउनै पर्छ । समझदारीमै प्रशोधन केन्द्र बन्छ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘सिंगो पोखराको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने परियोजना हो । जग्गाको व्यवस्थापन पनि हुन्छ । यसलाई सरोकारवालाले बल्याएर होइन, सहयोग र समन्वय गरेर समाधान गर्नुपर्छ ।’
२६ महिनामा निर्माण सम्पन्न गरेर व्यवसाय सुरु गरेको २१ वर्षसम्म निजी कम्पनीले प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नेछ । त्यसपछि भने पूर्ण रूपमा सञ्चालित अवस्थामै महानगरलाई उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुनुपूर्व पोखरा–१४ बाच्छे बुडुवाबाट पोखरा–३२ लामेआहालमा अस्थायी ल्यान्डफिल बनाइएको छ । त्यहाँ पनि स्थानीयले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन र फोहोर लैजानै अवरोध गर्दै आइरहेका छन् भने ल्यान्डफिल साइटसमेत भरिँदै गएकाले पोखराको फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
अहिले पोखरामा संकलन हुने फोहोर ८ वटा कम्पनीले ल्यान्डफिल साइट पुर्याउँदै आएका छन् । बिनाप्रतिस्पर्धा तिनै कम्पनीहरूलाई पटकपटक जिम्मेवारी दिइएपछि महानगरमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
पोखरा महानगरलाई पहिलेभन्दा ठूलो आर्थिक रकममा घाटा पर्ने गरी ३ वर्षका लागि पहिलेकै कम्पनीलाई म्याद थपिएपछि अख्तियार र महालेखाको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ ।
यी कम्पनीले यसअघि वार्षिक १ करोड ७० लाख रूपैयाँ राजस्व बुझाउँथे । तर अहिले भने ३ वर्षको १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व पाउने गरी बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का लगाइएको छ । यी कम्पनीसँगको सम्झौता पनि सकिने मिति नजिकिएसँगै पोखराको फोहोर कसरी उठ्छ भन्ने चिन्ता र चासो पोखरेलीको छ भने मेयर आचार्यमाथि पनि दबाब परिरहेको छ ।
फोटो सौजन्य : सञ्जय आचार्य
(function (d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More